GST परिषदेची शेवटची बैठक ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झाली होती.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : GST कॉउन्सिलची 53 वी बैठक शनिवारी झाली. या बैठकीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनही उपस्थित होत्या. यादरम्यान त्यांनी बनावट पावत्या तपासण्यासाठी बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरणाची घोषणा केली. बैठकीनंतरच्या ब्रीफिंगमध्ये मंत्री म्हणाले की बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण भारतभर सुरू होणार आहे. बनावट पावत्या रोखण्यासाठी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण टप्प्याटप्प्याने देशभरात लागू केले जाईल. Decision taken in GST Council meeting regarding railway platform ticket counter
पुढे, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की लहान करदात्यांना मदत करण्यासाठी परिषदेने फॉर्म GSTR 4 मध्ये तपशील आणि रिटर्न सादर करण्याची अंतिम मुदत वाढविण्याची शिफारस केली आहे. ३० एप्रिल ते ३० जूनपर्यंत वाढवण्याची शिफारस परिषदेने केली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, भारतीय रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्म तिकिटांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. त्याच वेळी, बैठकीत सौर कुकरवर 12 टक्के जीएसटी लावण्यास मंजुरी देण्यात आली. आम्ही मर्यादित विषयांवर विचार करू शकलो असतो, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर पुन्हा एकदा जीएसटी कॉउन्सिल बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत व्यावसायिक सुविधा आणि करदात्यांना दिलासा देण्यासारखे निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आठ महिन्यांनंतर ही बैठक झाली. GST परिषदेची शेवटची बैठक ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झाली होती.
केंद्र सरकारला पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणायचे आहे, असे या बैठकीनंतरच्या सत्रातून समजले. मात्र, सर्व राज्यांनी मिळून जीएसटीचे दर ठरवावेत, असे सांगण्यात आले आहे. कॉउन्सिलने शिफारस केली आहे की सर्व सौर कुकरवर 12 टक्के जीएसटी लावला जावा, मग ते एकल किंवा दुहेरी ऊर्जास्रोत असतील.
भारतीय रेल्वेच्या अनेक सुविधा जीएसटीमधून वगळण्यात आल्या आहेत, जसे की प्लॅटफॉर्म तिकीट, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लोक रूम इत्यादी कॉउन्सिलने दुधाच्या कॅनवर 12 टक्के एकसमान दर ठेवण्याची शिफारस केली आहे. कॉउन्सिलने सर्व कार्टन बॉक्सवर 12 टक्के दर निश्चित केला आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App