विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्लीच्या दारू घोटाळ्यात प्यार जेल मधल्या न्यायालयीन कोठडीत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पदावर ठेवायचे किंवा पदावरून हटवायचे याचा निर्णय घेण्याचा घेण्यास दिल्लीचे नायब राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती सक्षम आहेत. तो कोर्टाचा अधिकार नाही, असे सांगत दिल्ली हायकोर्टाने यासंबंधीची जनहित याचिका आज फेटाळून लावली. Lieutenant Governor and President empowered to take decision to remove Kejriwal
अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्याची दुसरी जनहित याचिका स्वीकारण्यास दिल्ली हायकोर्टाने नकार दिला.
अरविंद केजरीवाल हे तुरुंगात बसून सरकारचे कामकाज चालवत आहेत. ते लोकसेवक आहेत आणि कोणत्याही लोकसेवकाला अटक झाली तर 48 तासात त्याचे निलंबन होते, मग अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगात बसून सरकार चालवण्याचा कसा काय हक्क मिळू शकतो??, त्यांना हायकोर्टाने मुख्यमंत्री पदावरून हटवावे, अशा आशयाची जनहित याचिका हिंदू सेना संघटनेचे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी दाखल केली होती.
मात्र, दिल्ली हायकोर्टाने यावर स्पष्ट भूमिका घेतली. अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री पदावर ठेवायचे किंवा पदावरून हटवायचे, याचा निर्णय घेण्यास दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि राष्ट्रपती हे सक्षम आहेत. तो त्यांचा अधिकार आहे. दिल्लीचे सरकार चालू नाही, असे मानणे ही चूक आहे. कारण नायब राज्यपाल एक घटनेतील तरतुदीनुसार निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत. त्यांना कोर्टाने मार्गदर्शन करण्याची परिस्थिती उद्भवलेली नाही. त्यांना सद्यस्थितीत सल्ला देण्याचे काम कोर्टाचे नाही. कायद्यानुसार करायच्या गोष्टी ते करत राहतील, असे परखड निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदविले. त्यानंतर याचिका कर्त्यानेच संबंधित याचिका मागे घेतली.
याचा अर्थ हायकोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा दिला असा काढला जाऊ शकत नाही. उलट हायकोर्टाने कार्यकारी मंडळाच्या निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करायला नकार दिला आहे, ही यातली वस्तुस्थिती आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App