पक्षाला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याच्या उद्देशाने ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : निवडणुकीचा हंगाम आहे आणि काँग्रेसवर गरिबीचे ढग दाटत आहेत. खरंतर, आयकर विभागाच्या नोटिसने आधीच खराब आर्थिक परिस्थितीशी झुंजत असलेल्या काँग्रेसला धक्का दिला आहे. आयकर विभागाने अंदाजे 1,700 कोटींची नोटीस पाठवली आहे.Income tax notice of 1700 crores a fresh blow to Congress before the Lok Sabha elections
दिल्ली उच्च न्यायालयाने चार वर्षांच्या पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेला आव्हान देणारी पक्षाची याचिका फेटाळल्यानंतर काही तासांत ही नोटीस देण्यात आली आहे. आयकर विभागाने 2017-18 आणि 2020-21 मधील मूल्यांकन वर्षांसाठी दंड आणि व्याजासह 1,700 कोटींची नोटीस दिली आहे, पीटीआयने या प्रकरणाशी परिचित लोकांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे.
एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, दिल्ली उच्च न्यायालयात पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेला स्थगिती देण्याच्या मागणीवर चर्चा करताना, काँग्रेस खासदार आणि वकील विवेक तंखा यांनी दावा केला की ही मागणी नोटीस कोणत्याही मूल्यांकन आदेशाशिवाय देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय निवडणुकांदरम्यान भारतातील प्रमुख विरोधी पक्षाला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याच्या उद्देशाने ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App