विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा आरक्षणाचे विधेयक आज विधानसभेत सादर करण्यात आले. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतर सर्व विरोधी पक्षांच्या सदस्यांच्या पाठिंब्याने महाराष्ट्र विधानसभेने एकमताने मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केले. त्यामुळे मराठा समाजाला आता शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 % आरक्षण मिळणार आहे.Maratha Reservation Bill unanimously passed in Assembly, opposition supported; Success to Jarage’s movement, Chief Minister’s sentiments!!
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत मांडले. यावेळी बोलताना शिंदे म्हणाले, की मी बाळासाहेबांचा कार्यकर्ता आहे. मी शब्द पाळतो. त्यामुळे लोक माझ्यावर विश्वास ठेवतात. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षण दिले होते ते हायकोर्टापर्यंत टिकले परंतु नंतर महायुतीचे सरकार गेले सुप्रीम कोर्टामध्ये मराठा आरक्षण नंतरच्या सरकारला टिकवता आले नाही. पण मी मागचा विषय काढणार नाही. आजचे मराठा आरक्षण विधेयक संमत होणे हा मनोज जरांगे पाटील यांनी उभ्या केलेल्या आंदोलनाचा हा विजय आहे. मराठा समाजाच्या इच्छापुर्तीचा हा दिवस आहे. सर्व समाजासाठी आमची समान भूमिका आहे. ना कोणावर अन्याय ना कोणाला धक्का दिला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
समस्त राज्याला आणि ओबीसींना सांगतो की त्यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्यायचा निर्णय घेतला आहे. मराठ्यांना नोकरी आणि शैक्षणिक आरक्षण द्यायचा निर्णय घेतलाय. . मला एका जातीचा किंवा धर्माचा विचार करता येत नाही. मराठा असेल किंवा इतर समाज असेल त्यांच्याबद्दल तीच भावना व्यक्त केली असती, असे शिंदे यांनी सांगितले.
आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. मी राजकीय बोलणार नाही. मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी 150 दिवस अहोरात्र काम सुरु होते. सर्व कर्मचारी मेहनत घेत होते. गेल्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिले होते. हायकोर्टात ते टिकले होते. परंतु, नंतर सरकार बदलल्याने सुप्रीम कोर्टात दुदैवानं ते टिकलं नाही. पण त्यात मी बोलणार नाही, अशी पुस्ती शिंदे यांनी जोडली.
भारतातल्या 22 राज्यांमध्ये 50 % पेक्षा अधिकचे आरक्षण आहे. त्याची दखल घेऊनच मराठा आरक्षण विधेयकात विशिष्ट कायदेशीर तरतुदी केल्या आहेत त्यामुळे हे विधेयक सुप्रीम कोर्टामध्ये नक्की टिकेल. न्या. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग हा वैध आहे. मी आज अभिमानाने सांगतोय की पावणे दोन वर्षांपूर्वी सत्ता हाती घेतलेल्या महायुती सरकारने ठरवले होते त्यानुसार आम्ही आज मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करत आहोत, अशी ग्वाही शिंदे यांनी दिली.
सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेवर 6 लाख पेक्षा जास्त आक्षेप आणि सूचना आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित अशी सूचना लागू करण्याची कोणतीही घाई सरकार करणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App