नव्या मागण्या जोडून लगेच तोडगा निघू शकत नाही, सरकारने म्हटले- शेतकऱ्यांनी समजून घेतले पाहिजे

By, Pravin Wankhade - February 14, 2024 04:30:31

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. दरम्यान, मंगळवारी सरकारने चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगितले आहे, मात्र शेतकऱ्यांनी सातत्याने नव्या मागण्या मांडणे टाळावे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्याचे वृत्त आहे. यामध्ये मागील आंदोलनादरम्यान नोंदवलेले खटले योग्य प्रक्रियेनंतर मागे घेणे समाविष्ट आहे.A solution cannot be found immediately by adding new demands, the government said – farmers should understand

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्रीय कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा म्हणाले, ‘चंदीगडमध्ये दोन फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर आम्ही त्यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या आहेत, मात्र काही मुद्द्यांवर सहमती झालेली नाही. गेल्या दोन वर्षांत शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले अनेक गुन्हे मागे घेण्यात आल्याची माहिती आहे. 2020-21 मध्ये शेतकऱ्यांनी तीन कृषी कायद्यांना विरोध केला.

250 वर गेलेला टोमॅटो आता 10 रुपयांवर आला, भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर फेकला

चर्चेची गरज..

शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी सरकार बांधील आहे. जनतेला अडचणीत टाकू नये, शेतकरी संघटनांनी हे समजून घेतले पाहिजे, सरकार चर्चेसाठी तयार असल्याचे मुंडा म्हणाले. किमान आधारभूत किमतीसाठी शेतकऱ्यांना अनेक पक्षांशी चर्चा करावी लागणार आहे. त्यानंतर शेतकरी संघटनांशीही चर्चा होणार आहे. याशिवाय अनुकूल आणि प्रतिकूल विषयांवरही चर्चा करावी लागते जेणेकरून व्यापक हित लक्षात येईल. हे शेतकऱ्यांनी समजून घेण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, सरकारकडे पद्धती आणि मानके आहेत. ही बाब राज्यांशी संबंधित आहे. त्यामुळे याबाबत राज्यांशीही चर्चा केली जाणार आहे. मुंडा म्हणाले की, 2023-24 मधील एमएसपी दराची 2013-14 मधील एमएसपी दराशी तुलना केली पाहिजे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला पूर्ण भाव मिळाला पाहिजे, असे सरकारचे मत आहे. पण ते राजकीय हेतूने प्रेरित नसावे.

काँग्रेसच्या काळात स्वामिनाथन समितीचा अहवाल आला, त्यावेळी तो फेटाळण्यात आला, असे ते म्हणाले. यावर काँग्रेसने स्पष्टीकरण द्यावे.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले, ‘जर तुम्ही WTO मधून भारताच्या वेगळेपणाबद्दल बोलत असाल, मुक्त व्यापार करार संपुष्टात आणले, स्मार्ट मीटर बसवणे थांबवण्याची मागणी केली आणि तुम्ही म्हणाल की, भुसभुशीत किंवा शेतीच्या प्रश्नात आम्हाला गुंतवू नका. तुम्ही भारताला ठेवायचे म्हटले तर. हवामानाच्या मुद्द्यावरून, मग हे एका दिवसात घेतले जाणारे निर्णय नाहीत.

ते पुढे म्हणाले, ‘यासाठी आम्हाला इतर भागधारक आणि राज्यांशी बोलावे लागेल. त्यामुळे सरकारने समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. ते म्हणाले की, गेल्या 10 वर्षांत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक योजना आणल्या आहेत. ते म्हणाले, ‘म्हणूनच चर्चेदरम्यान ते उठून आधी निघून जात नाहीत, तर आंदोलक निघून जातात.’

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालात सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, युनायटेड किसान मोर्चाने एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी 2022 मध्ये स्थापन केलेल्या समितीसाठी प्रतिनिधींची नावे दिलेली नाहीत.