विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशविरोधी कारवायांसाठी UAPA अंतर्गत बंदी घालण्यात आलेल्या PFI पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या संघटनेला आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पीएफआयच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. पीएफआयने याचिकेत या बंदीला आव्हान दिले होते.Supreme Court hits PFI now Petition challenging ban rejected
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आणि हे प्रकरण आधी उच्च न्यायालयात जायला हवे होते असे मह्टले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, तुम्हाला उच्च न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य आहे. केंद्राच्या बंदीची पुष्टी करणाऱ्या UAPA न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध पीएफआयची याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध प्रथम उच्च न्यायालयात जाणे पीएफआयसाठी योग्य ठरेल.
पीएफआयची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी न्यायालयाच्या मताशी सहमती दर्शवली की संस्थेने प्रथम उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यायला हवी होती. यानंतर खंडपीठाने याचिका फेटाळली, परंतु पीएफआयला उच्च न्यायालयात जाण्याची संधी दिली.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App