प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंदर्भात अर्जदारानं याचिका मागे घेतली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने निकाली काढले आहे. आता राज्यपालांना आमदार नियुक्त करायचे असेल तर करू शकतात, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. पण त्याच वेळी या संदर्भातले दुसरे अर्जदार सुनील मोदी यांनी यांना आक्षेप असेल तर नव्याने अर्ज करण्याची मुभा सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे त्यानुसार मोदी यांनी अर्ज केला तर पुन्हा स्थगिती मिळेल. नाही केला तरच विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होईल. The Supreme Court lifted the stay on the appointment of 12 Legislative Council MLAs
त्यामुळे आता विधान परिषदेवर 12 आमदारांची नियुक्ती लवकर केली जाण्याची शक्यता आहे. कारण यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेली याचिका मागे घेण्यात आली.
महाविकास आघाडीच्या ठाकरे पवार सरकारच्या काळात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी त्या सरकारच्या शिफारशींवर निर्णय घेतला नव्हता त्यामुळे बरेच महिने हा वाद रखडला होता. तात्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना वारंवार आमदारांची यादी दिली जायची. पण त्यावर ते निर्णय घेत नव्हते. पण आता भाजप – शिवसेना – राष्ट्रवादीचे सरकार असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अर्जदाराने याचिका मागे घेतल्याने राज्यपालांवर कोणते बंधन नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. राज्यपालांकडे कोणत्याही क्षणी 12 आमदारांच्या नियुक्तीची यादी सोपवली जाऊ शकते, असे म्हटले जात आहे.
हे आमदार आता कोणते असतील, त्यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भाजप-शिवसेनेच्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादी सामील झाल्यानंतर शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये मंत्रीपदासंदर्भात अस्वस्थता होती. पण आता शिवसेनेसह भाजप-राष्ट्रवादीच्या आमदारांचीही विधानपरिषदेच्या राज्यपालनियुक्त आमदारपदी निवड होऊ शकते. आमदारांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न यामाध्यमातून केला जाणार आहे.
राज्यपाल कशाप्रकारे आमदारांची नियुक्ती करतात, ते बघू या, त्यानंतर यावर बोलता येईल, अशी प्रतिक्रिया अतुल लोंढे यांनी दिली.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App