माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचेही लोकसभा सदस्यत्व करण्यात आले होते रद्द; जाणून घ्या इतिहास

By, Sachin Sutar - March 24, 2023 04:21:16

0

तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाईंनी मांडला होता प्रस्ताव

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मोदी आडनावाबद्दल आक्षेपार्ह विधानप्रकरणी सुरत कोर्टाने दोन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा दिल्यानंतर कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे लोकसभेच्या सभापतींनी खासदार राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व आज रद्द केले. या अगोदर १९७७ मध्ये लोकसभेत एक प्रस्ताव पारीत करून माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचेही सदस्यत्व काढून घेण्यात आले होते. Former Prime Minister Indira Gandhi membership in the Lok Sabha was also cancelled

यानंतर देशभरात इंदिरा गांधींच्या बाजूने जी सहानुभूतीची लाट दिसली, इंदिरा गांधींवर अन्याय झाल्याचा आवाज संसदेत उठू लागला. त्यामुळे महिनाभरानंतर पुन्हा लोकसभेत प्रस्ताव आणण्यात आला, तो मंजूर करून त्यांचे सदस्यत्व बहाल करण्यात आले. हे सर्व कसे घडले आणि देशात काय प्रतिक्रिया उमटल्या हे जाणून घेतले पाहिजे.

मोदी आडनावाला चोर ठरविल्याने सुरत कोर्टाची शिक्षा; कायदेशीर तरतुदीनुसार राहुल गांधींची खासदारकी रद्द!!

१९७५ मध्ये इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी लागू केली होती. लोकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेतले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी तुरुंग भरू लागले. अतिक्रमण हटाव आणि नसबंदीच्या नावाखाली सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेमुळे लोकांमध्ये नाराजी पसरली, त्यामुळे इंदिरा गांधींनी १९७७ मध्ये आणीबाणी हटवून निवडणुका घेतल्या तेव्हा त्यांचा पराभव झाला. १९७७ च्या मार्च महिन्यात भारतीय लोकशाहीने असे वळण घेतले की ज्याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती. इंदिरा गांधी आणि काँग्रेसचा चेहरा साफ झाला. इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी यांना त्यांच्या मतदारसंघात अमेठी आणि रायबरेलीमधून पराभवाला सामोरे जावे लागले. राजनारायण यांनी इंदिराजींचा पराभव केला. इंदिराजींचा निवडणुकीत पराभव होण्याची ही पहिली आणि शेवटची वेळ होती. इंदिरा गांधी आणि त्यांचे कुटुंब अगदी अलिप्त झाले. मोठ्या प्रमाणात निष्ठावंत समजल्या जाणाऱ्या काँग्रेसजनांनी त्यांचा त्याग केला. पराभवानंतर इंदिरा गांधी दोन महिने स्तब्ध अवस्थेत राहिल्या.

त्यानंतर १९७८ मध्ये कर्नाटकातील चिकमंगळूरमधून झालेल्या पोटनिवडणुकीत ६० हजारांहून अधिक मतांनी विजय मिळवून जेव्हा त्या लोकसभेत पोहचल्या, तेव्हा पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी स्वत: त्यांच्या कार्यकाळात सरकारी अधिकार्‍यांचा अपमान केल्याबद्दल आणि पदाचा गैरवापर केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध प्रस्ताव मांडला. प्रस्ताव पारीत झाला. याबाबतचा वाद सात दिवस चालला असला तरी, प्रस्ताव मंजूर केल्यावर इंदिरा गांधींच्या विरोधात एक विशेषाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली, त्या समितीला एका महिन्याच्या आत इंदिरा गांधींच्या कार्यालयातील गैरवर्तनासह अनेक आरोपांची चौकशी करून अहवाल सादर करायचा होता.

विशेषाधिकार समितीच्या निर्णयानंतर लोकसभेचे सदस्यत्व गेले –

विशेषाधिकार समिती या निष्कर्षाप्रत पोहोचली की इंदिरा गांधींवरचे आरोप खरे आहेत, त्यांनी विशेषाधिकाराचा भंग केला आहे आणि सभागृहाचा अवमान केला आहे, म्हणून त्यांना संसदेतून बाहेर काढले जात आहे आणि अटक करून तिहारला पाठवण्यात येत आहे. तेव्हा इंदिरा गांधींनी म्हटले होते की, ही शिक्षा खटल्यातील वस्तुस्थितीच्या आधारावर दिलेले नाही, तर जुन्या वैमनस्यातून दिली आहे. तर मोरारजी देसाई म्हणाले की, इंदिरा गांधींवरचे आरोप गंभीर आहेत, त्यामुळे त्यांना तुरुंगात जावे लागेल आणि त्यांना संसदेचा सदस्य राहण्याचा अधिकार नाही.