द फोकस एक्सप्लेनर : काय आहे केंद्राची नवी नॅशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी, किरकोळ दुकानदारांना कसा होणार फायदा? वाचा सविस्तर|The Focus Explainer Centre's New National Retail Trade Policy, How Retail Shoppers Will Benefit? Read in detail

द फोकस एक्सप्लेनर : काय आहे केंद्राची नवी नॅशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी, किरकोळ दुकानदारांना कसा होणार फायदा? वाचा सविस्तर

सरकार सर्वसामान्य दुकानदारांसाठी नॅशनल रिटेल ट्रेउ पॉलिसी (राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरण) आणत आहे. याद्वारे विविध सुविधा देऊन किरकोळ व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यामध्ये चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि सुलभ अटींवर स्वस्त कर्जे देण्यात येतील.The Focus Explainer Centre’s New National Retail Trade Policy, How Retail Shoppers Will Benefit? Read in detail

सर्व किरकोळ व्यापार्‍यांसाठी विमा योजना आणली जात आहे, असे उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाचे सहसचिव संजीव यांनी सोमवारी सांगितले. विशेषत: छोट्या व्यापाऱ्यांना याचा फायदा होईल.

द फोकस एक्सप्लेनर : भारतात नव्या व्हायरसचा धुमाकूळ, काय आहे H3N2? खोकल्यावर सिरप-औषधेही कुचकामी, वाचा सविस्तर

ऑनलाइन किरकोळ विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र ई-कॉमर्स धोरणावरही काम सुरू आहे. एफएमसीजी आणि ई-कॉमर्सवर आयोजित एका परिषदेत संजीव म्हणाले, “ई-कॉमर्स आणि किरकोळ व्यापारी यांच्यात समन्वय असावा अशी आमची इच्छा आहे.”

20 पेक्षा जास्त कायद्यांऐवजी सिंगल लायसन्सची व्यवस्था असावी : CAT

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAT) ने नियम आणि कायदे सुलभ करण्याची मागणी केली आहे. कॅटचे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की, राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरणात प्रामुख्याने चार गोष्टी असाव्यात:

1. किरकोळ विक्रेत्यांना लागू असलेल्या 20 पेक्षा जास्त कायद्यांऐवजी सिंगल लायसन्स धोरण
2. किरकोळ विक्रेत्यांना बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून सवलतीच्या दरात कर्ज मिळावे
3. दुकानदारांसाठी विशेष अपघात विमा पॉलिसी आणावी
4. ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठी नियामक प्राधिकरण स्थापन केले जावे.

पारंपरिक दुकानांचा किरकोळ विक्रीचा 3/4 हिस्सा

2021-22 या आर्थिक वर्षातील आकडेवारीनुसार भारतात किरकोळ व्यापार क्षेत्राचाआकार हा 68.50 लाख कोटी रुपयांचा आहे. पारंपरिक किरकोळ विक्रेत्यांचा वाटा तब्बल 81.5% आहे. संघटित किरकोळ विक्रेते कंपन्यांचा हिस्सा 12% आहे. तर ऑनलाइन विक्री चॅनेलचा वाटा 6.5% आहे.

किरकोळ क्षेत्रातून 2030 पर्यंत 2.5 कोटी रोजगार

सरकारचे लक्ष रिटेल क्षेत्रावर आहे, कारण यात कोट्यवधी लोकांना रोजगार मिळतो. नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन एजन्सीच्या ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’ पोर्टलनुसार, रिटेल क्षेत्रात सध्या 3.5 कोटींहून अधिक नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. हे क्षेत्र ज्या वेगाने वाढत आहे त्यानुसार 2030 पर्यंत 2.5 कोटी नवीन रोजगार निर्माण होऊ शकतात.