कच्चे तेल, विमानाचे इंधन आणि डिझेलवरील विंडफॉल टॅक्स घटविला; पेट्रोल – डिझेलचे दर घटणार

By, Pravin Wankhade - February 16, 2023 12:48:32

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कच्चे तेल विमानाचे इंधन आणि डिझेल यांच्यावरील विंडफॉल टॅक्स घटविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. प्रत्येक टनामागे हा विंडफॉल टॅक्स 5,050 रूपयांवरून घटवून तो $52.60 म्हणजे 4,350 रूपये करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी आज गुरूवार 16 फेब्रुवारी 2023 पासून सुरू झाली आहे. याचे नोटिफिकेशन काल सायंकाळी काढले होते. Centre cuts windfall tax on crude, aviation turbine fuel and diesel

विमानाचे इंधन अविएशन टर्बाइन फ्युएल वरील निर्यात कर दर लिटर मागे 6.00 रुपयांवरून 1.50 रूपया करण्याचा निर्णय देखील सरकारने घेतला आहे, तर डिझेलच्या निर्यातीवरील कर 7.50 रूपयांवरून 2.50 रुपये करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. याचा परिणाम म्हणून पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीला अटकाव बसून ते कमी होण्याची शक्यता आहे. या आधीचा वाढीव विंडफॉल टॅक्स जुलै 2022 मध्ये सरकारने लावला होता.

इंधन टंचाईला तोंड देण्यासाठी योजना : आता खासगी पेट्रोल पंपांनाही स्टॉक मेंटेन करावा लागणार, सरकारने लागू केले USO

विंडफॉल टॅक्स म्हणजे काय?

विंडफॉल टॅक्स (windfall tax) अशा कंपन्या किंवा उद्योगांवर लावला जातो ज्यांना विशिष्ट प्रकारच्या परिस्थितीचा तात्काळ फायदा होतो. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. तेल कंपन्यांना याचा मोठा फायदा झाला. कच्च्या तेलाच्या किमती मार्च तिमाहीत 139 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचल्या. किंमतीचा 14 वर्षांतील हा उच्चांक होता. क्रूडच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे मार्च तिमाहीत ONGC सारख्या कंपन्यांचा नफा अनेक पटींनी वाढला. तेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या की, सरकारला आनंद आहे की निर्यात वाढत आहे आणि कंपन्या प्रचंड नफा कमावत आहेत. आपल्या नागरिकांच्या कल्याणासाठी आपल्याला या नफ्यात काही वाटा हवा आहे.

जास्त दराने कर

सरकार अशा नफ्यावर सामान्य कराच्या दरापेक्षा जास्त आणि एक वेळ कर लावतात. याला विंडफॉल टॅक्स म्हणतात. ज्या कंपन्या किंवा उद्योग विशेष परिस्थितीमुळे नफा कमावत आहेत त्यांच्याकडून हा कर भरला जातो. केवळ भारतच नाही तर इटली आणि ब्रिटननेही त्यांच्या ऊर्जा कंपन्यांवर हा विंडफॉल टॅक्स लावला. इटलीने तेल कंपन्यांच्या नफ्यावरील कर 10 % वरून 25 % पर्यंत वाढवला होता, तर ब्रिटनने तो 40 % वरून 65 % पर्यंत वाढवला होता.