मोदी सरकारचा आत्मविश्वास, हेच अर्थसंकल्पाचे बिटवीन द लाईन्स!!
विशेष प्रतिनिधी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023 24 24 चा अर्थसंकल्प सादर करताना त्या निवडणूक बजेट सादर करतील कारण 2024 च्या एप्रिलमध्ये लोकसभा निवडणुका आहेत. त्याचबरोबर 2023 मध्ये 11 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत, हे माध्यमांनी गृहीत धरले होते. त्यामुळे सीतारामन यांचे यंदाचे बजेट लॉलीपॉप बजेट असल्याचे संबोधन अनेक माध्यमांनी केले होते. परंतु ही कसोटी निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात पार केलीच, पण त्यापलिकडे जाऊन 2024 नंतरही आपलेच सरकार असू शकते, असा आत्मविश्वास आपल्या बजेट भाषणातून आणि तरतुदीतून करून दाखवला व्यक्त करून दाखवला. Not a looypop and election Budget, but long term and sustainable developmental confident budget of modi government
निर्मला सीताराम यांच्या बजेट भाषणातले आणि मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणातले हे “बिटवीन द लाईन्स” आहे. मोदी सरकारने या अर्थसंकल्पात केवळ लॉलीपॉप घोषणा केल्या नाहीत. केवळ वस्तू स्वस्त, अनुदानाची भरमार, शेतकरी – कामगार वर्गाला निधीची अतिरिक्त उपलब्धता, या बाबींवर या लोकप्रिय बाबींवर नुसता भर देण्यापेक्षा सर्वसामान्य वर्गाच्याच हिताचा जरूर विचार केला पण त्याचे सूत्रही केवळ निवडणुकीपुरते न ठेवता दीर्घसूत्र विकासाचे ठेवल्याचे दिसून येत आहे.
मोदींची सप्तर्षी योजना
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील भरीव तरतुदी, शाश्वत शेती विकास कार्यक्रमात 1 कोटी शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्याचा निर्धार, शाश्वत शेती योजनेतल्या अनेक उपयोजनांना भरीव तरतूदी तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी दीर्घसूत्री योजना आणि तरतुदी, त्याचबरोबर गेले काही वर्षे कर रचनेत न केलेला बदल यंदाच्या अर्थसंकल्पात करून निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पाचे दीर्घसूत्र स्पष्ट केले आहेत. यालाच अर्थसंकल्पात त्यांनी मोदींची सप्तर्षी म्हणजे विकासाचे 7 प्राधान्यक्रम असे नाव दिले आहे.
दुर्लक्षित क्षेत्र अभावानेही नाही
विकासाचे हे 7 प्राधान्यक्रम ठरवताना देशातला एकही वर्ग अथवा एकही क्षेत्र सुटणार नाही अथवा बाजूला राहणार नाही याची पुरेपूर काळजी अर्थसंकल्पात घेतली आहे. पण त्याच वेळी हे वर्षभरापुरते अथवा निवडणुकीपुरते बजेट नाही तर त्या पलिकडे जाऊन भविष्यकाळात देखील विशिष्ट योजनांसाठी तरतुदी करण्याचे बजेट आहे हे निर्मला सीताराम यांनी दाखवून दिले आहे.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगेः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण pic.twitter.com/oHPm04OAG4 — ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2023
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगेः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण pic.twitter.com/oHPm04OAG4
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2023
पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण #Budget2023 pic.twitter.com/97asOgrMrw — ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2023
पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण #Budget2023 pic.twitter.com/97asOgrMrw
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण #Budget2023 pic.twitter.com/Z9cW1YxN77 — ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2023
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण #Budget2023 pic.twitter.com/Z9cW1YxN77
ज्या घोषणा, त्याच तरतुदी
हे केवळ 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपुरतेच बजेट असते तर या अशा अनेक घोषणा असत्या की ज्यांच्या तरतुदी ची आकडेवारी कोटीच्या कोटी उड्डाणांची असती पण प्रत्यक्षात निधीची उपलब्धता मात्र मोठ्या तुटीची दिसली असती यंदाच्या अर्थसंकल्पात या स्वरूपाची तरतूद नाही जे करता येणे शक्य आहे त्याच तरतुदी अर्थसंकल्पातून निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्टपणे दाखवल्या आहेत. 2024 नंतरही आपलेच सरकार असू शकते त्यामुळे केवळ अपेक्षा उंचावून आणि घोषणांच्या उंची आणि आवाज वाढवून अर्थसंकल्प सोडून दिलेला नाही उलट शाश्वत विकास हा टप्प्याटप्प्याने आणि धीम्या पण निश्चित गतीने होतो याची जाणीव ठेवूनच शाश्वत शेती विकासासाठी योजना अथवा निश्चय योजना मिष्टी म्हणजे समुद्रकिनाऱ्यावरची मेनग्रोवर्स योजना आणि त्याची भरून तरतूद देखील केली आहे या योजना लॉलीपॉप योजना म्हणण्यासारख्या नसून उलट त्यामध्ये कष्ट आणि मनुष्यबळाचे व्यवस्थापन आणि आर्थिक तरतूद याचा मिलाफ साधलेला दिसतो.
शाश्वत शेती वास्तववादी योजना
शाश्वत शेती योजनेत एक कोटी शेतकऱ्यांचा सहभाग ही सुरुवात वास्तवाची जाणीव ठेवून केली आहे. ही योजना लॉलीपॉप सारखी असती, तर एकाच वेळी योजनेला शाश्वत शेती योजना असेच नाव देऊन 5 – 10 कोटी शेतकऱ्यांचा सहभाग करण्याचा दावा सरकारने केला असता. पण तो अवास्तव ठरला असता आणि इथेच मोदी सरकारचा वेगवेगळ्या योजनांमधला आणि त्याच्या अर्थसंकल्पी तरतूदींमधला आत्मविश्वास दिसतो.
ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण #Budget2023 pic.twitter.com/8lmcuyCAvg — ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2023
ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण #Budget2023 pic.twitter.com/8lmcuyCAvg
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App