पावसाळी अधिवेशन : नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 4,700 कोटींची तरतूद, 25,826 कोटींच्या पुरवणी मागण्या

प्रतिनिधी

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी बुधवारी (१७ ऑगस्ट) २५ हजार ८२६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. राज्यातील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी ४ हजार ७०० कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागण्यांत करण्यात आली आहे.Monsoon session Provision of Rs 4,700 crore for regular loan defaulters, additional demands of Rs 25,826 crore

शिंदे सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २५,८२६ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. या मागण्या मांडल्या. महापालिका क्षेत्रात मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी तसेच नगरपालिकांना विशेष अनुदान म्हणून एक हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

पावसाळी अधिवेशनात सहा दिवस कामकाज, अधिवेशनाला 17 ऑगस्टपासून सुरुवात

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी उभारलेल्या कर्जावरील बांधकाम कालावधीतील व्याजापोटी तसेच या प्रकल्पाच्या समभागापोटी रस्ते विकास महामंडळाला भागभांडवली अंशदान म्हणून प्रत्येकी एक हजार अशी एकूण दोन हजार कोटींची तरतूद त्यात आहे. या मागण्यांवर पुढील आठवड्यात सलग दोन दिवस चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील.

पुरवणी मागण्यांची खातेनिहाय तरतूद पुढीलप्रमाणे…

सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग : ५ हजार १४५ कोटी रुपये,
सार्वजनिक बांधकाम : ४ हजार २९५ कोटी
सामाजिक न्याय, विशेष साहाय्य : २ हजार ६७३ कोटी
सार्वजनिक आरोग्य : २ हजार २५९ कोटी
गृह : १ हजार ९९३ कोटी,
नगरविकास : १ हजार ८८६ कोटी
महिला आणि बालविकास : १ हजार ६७२ कोटी
ग्रामविकास : १ हजार ३०१ कोटी रुपये