प्रवीण दरेकरांची पोलीस चौकशी सुरू; सहकार्यच करणार; पण कार्यकर्त्यांचा संयम पाहू नका; भाजपचा इशारा!! । Police interrogation of Praveen Darekar begins; Will cooperate; But don’t look at the restraint of the workers; BJP's warning !!

प्रवीण दरेकरांची पोलीस चौकशी सुरू; सहकार्यच करणार; पण कार्यकर्त्यांचा संयम पाहू नका; भाजपचा इशारा!!

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : आम आदमी पक्षाने दोन महिन्यांपूर्वी प्रवीण दरेकर यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. मुंबै बॅंक बोगस मजूर प्रकरणात दरेकरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी, मुंबई पोलिसांनी प्रवीण दरेकर यांना नोटीस बजावली असून, त्यांना सोमवारी सकाळी 11 वाजता माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. आता याच प्रकरणात दरेकर माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाण्यात हजर झाले आहेत. पोलीस त्यांची चौकशी करत आहेत. Police interrogation of Praveen Darekar begins; Will cooperate; But don’t look at the restraint of the workers; BJP’s warning !!

– अटक होणार?

प्रवीण दरेकर आता पोलीस स्टेशनमध्ये चौकशीसाठी हजर झाले आहेत. पण या प्रकरणात दरेकरांना पोलीस अटक करू शकत नाहीत. कारण सत्र न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामिन फेटाळल्यानंतर, दरेकरांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यावेळी कोर्टाने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यास बंदी केली आहे.

प्रवीण दरेकर यांना मुंबई सत्र न्यायालाकडून दिलासा, सोमवार पर्यंत अटक न करण्याचे आदेश

प्रवीण दरेकर हे पोलिसांना चौकशीत सहकार्य करत आहेत त्यांनी विचारलेली प्रश्नावली मोठी आहे. त्या प्रश्नांना ते उत्तर येत आहेत. पण पोलिसांनी आणि राज्यकर्त्यांनी कार्यकर्त्यांचा संयम पाहू नये, असा इशारा भाजप नेते आमदार प्रसाद लाड यांनी दिला आहे.

– प्रवीण दरेकरांवर आरोप

मजूर नसतानाही गेली 20 वर्षे मजूर असल्याचे खोटे भासवून प्रवीण दरेकर मुंबई बँकेवर संचालक/ अध्यक्ष म्हणून निवडून येत आहे. या 20 वर्षात मुंबै बँकेत कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाले असून त्याबाबत सहकार विभागाने वेळोवेळी सहकार कायदा 1960 च्या कलम 89 अ अंतर्गत चौकशी करून अहवाल दिलेले आहेत. 2015 पासून ‘नाबार्ड’च्या प्रत्येक अहवालात मुंबै बँकेतील अनियमितता आणि घोटाळ्यांवर ठपका ठेवलेला आहे. 2013 साली सहकार विभागाने 89 अ अंतर्गत केलेल्या चौकशीत संचालक मंडळाने मुंबै बँकेची व ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचे, विश्वासघात केल्याचे स्पष्टपणे नमूद करत कारवाईची शिफारस केली होती. मात्र 2013 च्या या अहवालावर सहकार विभागाने आजपर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही.