India – Australia – USA – Japan QUAD meeting : मोदी – बायडेन आज क्वाड मिटिंग मध्ये भेटणार

By, Vishal Joshi - March 3, 2022 11:15:45

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : रशिया युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक वर्तुळात प्रचंड हालचाली सुरू झाल्या असून एकीकडे संयुक्त राष्ट्र संघ पूर्ण क्षमतेने ऍक्टिव्हेट झाला असताना दुसरीकडे विभागीय सहकार्य संघटना देखील ऍक्टिव्हेट झाल्या आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाची संघटना भारत – ऑस्ट्रेलिया – अमेरिका आणि जपान अर्थात क्वाड ऍक्टिव्हेट झाली असून आज या चारही देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांची एक व्हर्चुअल बैठक होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीत सहभागी होणार आहेत, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने ट्विट केले आहे. India – Australia – USA – Japan QUAD meeting: Modi – Biden to meet in quad meeting today

रशिया युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जग देखील विभागले गेले आहे. अमेरिका आणि युरोप एकीकडे, चीन – रशिया दुसरीकडे आणि भारत “तटस्थ” अशी ही जगाची रचना बनली आहे. रशिया आणि युक्रेन यांचे सध्या जरी युद्ध सुरू असले तरी भविष्यकाळात चीन आक्रमक पावले उचलू शकतो याची पक्की जाणीव अमेरिका आणि अन्य क्वाड देशांना आहे. चीनची आक्रमक पावले दक्षिण चीन समुद्र, इंडो पॅसिफिक परिसरात पडू शकतात, अशी या देशांची धारणा असल्याने क्वाड देश इंडो पॅसिफिक सहकार्य वाढविण्यावर भर देत आहेत. दक्षिण चीन समुद्र बरोबरच भारताला चीनकडून लडाखमध्ये धोका आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारत देखील क्वाड देशांबरोबरचे सहकार्य वाढवण्यासाठी उत्सुक आहे. त्यामुळेच आजची क्वाड देशांची ही बैठक महत्त्वाची आहे. आजच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, जपानचे पंतप्रधान फोमिओ काशिडा, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्यासमवेत सहभागी होणार आहेत.

– आंतरराष्ट्रीय गुंतागुंत

रशिया युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारत अमेरिका आणि भारत रशिया यांच्यातील संरक्षण क्षेत्रातील संबंधांची विशिष्ट गुंतागुंत (strategic complexity) समोर आली आहे.

– रशियाला काय हवे?

युक्रेन विरुद्धच्या युद्धात रशियाला भारताचा पूर्णपणे पाठिंबा हवा आहे. किमान भारत “तटस्थ” राहिला तरी रशियाला चालणार आहे. त्या बदल्यात रशिया भारताची या विद्यार्थ्यांची सुरक्षेची हमी घेऊन त्यांच्यासाठी “मानवी कॉरिडोर” तयार करायला तयार आहे. त्याच वेळी भारताच्या कोणत्याही संरक्षण कराराला कात्री न लावता उलट S 400 क्षेपणास्त्र सिस्टीम लवकरात लवकर भारताला द्यायला तयार आहे. रशियाचे भारतातील राजदूत डेनिस एलिपोव्ह यांनी भारताच्या “तटस्थ” भूमिकेबद्दल समाधान व्यक्त करून भारताविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. भारताने संतुलित दृष्टिकोन (balanced view) स्वीकारल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांना मोठी किंमत मोजावी लागेल, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांचा इशारा

– अमेरिकेचा दबाव काय?

तर दुसरीकडे सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून भारताने युक्रेनला पाठिंबा द्यावा, असे अमेरिकेचे मत आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र राज्यमंत्री डोनाल्ड लू यांनी भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या रशिया विरोधी ठरावात मतदान करावे यासाठी आग्रह धरला होता. भारताच्या सर्व प्रतिनिधींना त्यांनी स्वतःहून फोन करून भारताची भूमिका स्पष्ट करायला सांगितले होते. 141 देशांनी रशिया विरोधात मतदान केले आहे. भारताने रशिया विरोधात मतदान करावे यासाठी त्यांनी दबावही आणला होता. पण भारत दबावापुढे झुकला नाही. भारताने मतदानात भाग घेतला नाही. भारत “तटस्थ” राहिला. यावरून अमेरिकन संसद सदस्यांनी बायडेन प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. आम्ही भारताचे मन वळवायचा आम्ही खूप प्रयत्न केला. परंतु, आम्ही यशस्वी झालो नाही असे डोनाल्ड लू यांना अमेरिकन संसदेत कबूल करावे लागले. त्याच वेळी S 400 क्षेपणास्त्र प्रणाली रशियाने भारताला देण्याच्या मुद्द्यावर अमेरिकेने अजून शिक्कामोर्तब केले नाही, याची आठवण डोनाल्ड लू यांनी करून दिली आहे. भारताला S 400 क्षेपणास्त्र प्रणाली मिळण्यात भारताचा अमेरिकेचा मोठा अडथळा आहे. भारताच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइउन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ क्वाड लीडर्स की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे: विदेश मंत्रालय

— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 3, 2022

– अमेरिकेचीच तारेवरची कसरत

परंतु तरीदेखील भारताने “तटस्थ” दृष्टीकोन ठेवून राजनैतिक आणि व्युहरचनात्मक संतुलित समज (diplomatic strategic balanced view) दाखवून दिली आहे. त्याच वेळी अमेरिकेने भविष्य काळावर नजर ठेवून भारताबरोबर इंडो – पॅसिफिक सहकार्य कुठेही कमतरता येणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. रशिया आणि युक्रेन हे सध्याचे युद्ध आहे. पण भविष्यात चीन आक्रमकपणे चाली खेळू शकतो, याची अमेरिकेला पक्की जाणीव असल्यामुळे भारताला फार दुखावून चालणार नाही ही धारणा अमेरिकेत पक्की आहे. त्यामुळे अमेरिकेने एकाच वेळी भारताला भारतावर रशिया विरोधात मर्यादित दबाव आणून इंडो – पॅसिफिक सहकार्यासाठी खुल्या मनाने हात पुढे केला आहे. अमेरिकेसाठी ही एक प्रकारे तारेवरची कसरतच ठरली आहे.

– अलिप्ततावादी धोरण नाही

भारताचा तटस्थ दृष्टीकोन हा अलिप्ततावादी धोरणातून आला नसून प्रत्यक्ष भारताची वास्तववादी गरज, भारत-चीन तणावपूर्ण संबंध, भारताला लडाखमध्ये चीनपासून होत असलेला त्रास आणि दक्षिण चीन समुद्र आणि इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या वर्चस्वाला धक्का देण्याचा भारताचा मनसूबा या पार्श्वभूमीवर भारताने रशिया विरोधात मतदान न करता आणि भूमिका न घेता “तटस्थ” राहण्याचा व्यूहरचनात्मक निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.