रशिया-युक्रेन संकटाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होणार नाही, बँक ऑफ बडोदाच्या अहवालातील मत

By, Pravin Wankhade - February 26, 2022 03:00:23

0

रशिया-युक्रेन संकटाचा द्विपक्षीय व्यापाराच्या बाबतीत भारतावर थेट परिणाम होणार नाही, परंतु तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. बँक ऑफ बडोदाच्या (बीओबी) आर्थिक संशोधन अहवालात ही भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, “आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या वर पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे बाहेरून रुपयाच्या स्थिरतेला आणि हालचालीला धोका निर्माण झाला आहे.”Russia-Ukraine crisis will not directly affect Indian economy, says Bank of Baroda

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : रशिया-युक्रेन संकटाचा द्विपक्षीय व्यापाराच्या बाबतीत भारतावर थेट परिणाम होणार नाही, परंतु तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. बँक ऑफ बडोदाच्या (बीओबी) आर्थिक संशोधन अहवालात ही भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, “आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या वर पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे बाहेरून रुपयाच्या स्थिरतेला आणि हालचालीला धोका निर्माण झाला आहे.”

युक्रेनवर रशियाच्या आक्रमणामुळे अडचणी

रशियाने युक्रेनवर लष्करी हल्ला केला आहे. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत होऊन परिसरात विविध समस्या वाढणार आहेत. या कारवाईचा निषेध म्हणून पाश्चात्य देश रशियावर आर्थिक निर्बंध लादत आहेत. जगाच्या इतर भागांमध्ये आर्थिक परिणाम उच्च वस्तूंच्या किमती, वाढणारी चलनवाढ आणि वाढीवर नकारात्मक परिणाम म्हणजे मंदीच्या स्वरूपात दिसू शकतात.

ऊर्जा पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यास समस्या

इन्व्हेस्कोने एका अहवालात म्हटले आहे की, “जर हे संकट वाढले आणि इराणप्रमाणे रशियालाही वेस्टर्न पेमेंट अँड इन्स्टंट मेसेजिंग सिस्टीम (स्विफ्ट) मधून बाहेर काढले तर ऊर्जा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे महागाई वाढू शकते.” रशिया युरोपात 40 टक्के वीजपुरवठा करतो. गॅस, तर कोळशाच्या समावेशासह घन इंधनाच्या पुरवठ्यापैकी निम्मा वाटा आहे. तसेच एक तृतीयांश तेलाचा पुरवठा करते.

भारतावर थेट परिणाम नाही

आतापर्यंत, अमेरिकेने रशियाला जागतिक पेमेंट सिस्टम वापरण्यास बंदी घातली नाही. BOB आर्थिक संशोधन अहवालानुसार, “रशिया-युक्रेन संकटाचा द्विपक्षीय व्यापाराच्या दृष्टीने भारतावर थेट परिणाम होणार नाही, परंतु तेलाच्या किमती वाढल्याने अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.”

अर्थसंकल्पात कच्च्या तेलाच्या किमतीचे लक्ष्य $75 प्रति बॅरल ठेवण्यात आले होते. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीचे केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि RBI चे द्वि-मासिक चलनविषयक धोरण या दोन्ही गोष्टी या संकटापूर्वी सादर केल्या गेल्या आणि कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा परिणाम विचारात घेतला नाही. अहवालानुसार, “आरबीआयच्या अर्थसंकल्प आणि आर्थिक धोरणामध्ये कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल $ 75 असा अंदाज आहे. तथापि, ही किंमत पातळी आगामी काळात आव्हानात्मक होऊ शकते.

भारताची आयात

भारत आपल्या गरजेच्या 80 टक्के तेल आयात करतो. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारताने ८२.७ अब्ज डॉलरचे तेल आयात केले. तर चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल-जानेवारी दरम्यान १२५.५ अब्ज डॉलरचे तेल आयात करण्यात आले आहे. तेलाची किंमत आता 8 वर्षांच्या उच्चांकावर असली तरी तेल आयातीचे बिल जास्तच राहू शकते.

चालू खात्यातील तूट वाढण्याचा अंदाज

अहवालानुसार, “२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात तेलाची आयात १५५.५ अब्ज डॉलरची असू शकते. आर्थिक घडामोडींमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षातही तेलाच्या आयातीत सुधारणा अपेक्षित आहे. तेलाची मागणी ५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चालू खात्यातील तूट वाढेल.

व्यापार तूटही वाढू शकते

तेलाच्या किमती वाढल्याचा परिणाम रुपयावरही झाला आहे. यामुळे व्यापार तूट वाढेल आणि शेवटी आंतरराष्ट्रीय व्यापार आघाडीवर स्थिरतेवर परिणाम होईल. अहवालात असेही म्हटले आहे की कच्च्या तेलाच्या किमती 10 टक्क्यांनी वाढल्याने ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढीचा 0.15 टक्क्यांवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम होईल. तर कच्च्या तेलाशी संबंधित उत्पादनांच्या घाऊक महागाईचे वजन ७.३ टक्के आहे. अशा परिस्थितीत 10 टक्क्यांची वाढ प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे घाऊक महागाई दर सुमारे एक टक्क्याने वाढू शकते.