भूमिपुत्रांचा मसीहा बनण्याचा प्रयत्न झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अंगलट

By, Sachin Deshmukh - February 20, 2022 08:30:06

0

विशेष प्रतिनिधी

रांची : नोकरीमध्ये स्थानिक भाषेची परीक्षा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेऊन भूमिपुत्रांचा मसीहा बनण्याचा झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा प्रयत्न त्यांच्या चांगला अंगलट आला आहे. भोजपुरी व मगही बाबतच्या सरकारच्या निर्णयामुळे सत्तेतील साथीदार असलेला राष्ट्रीय जनता दल नाराज आहे.Hemant Soren in danger due to language issue

राज्य सरकारने जिल्हानिहाय पदांची नियुक्ती करताना स्थानिक भाषांची यादी जारी केली असून, त्यात बोकारो व धनबाद जिल्ह्यांतून भोजपुरी व मगही हटविल्या आहेत. राज्य सरकारने राज्य कर्मचारी आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या मॅट्रिक व इंटरस्तरीय स्पर्धा परीक्षांमध्ये भाषा यादीतून हटविल्या आहेत. यापूर्वी धनबाद व बोकारोमध्ये भोजपुरी व मगही या भाषांना यादीत स्थान देण्यात आले होते. राज्यातील उर्वरित २२ जिल्ह्यांतील भाषांच्या यादीत कसलाही बदल नाही.

झारखंडच्या तरुणाची भरारी, अ‍ॅमेझॉन बर्लीन कंपनीने दिले तब्बल १.१५ कोटी रुपयांचे पॅकेज

स्कुडमी व आदिवासी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी हेमंत सोरेन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. धनबाद व बोकारो जिल्ह्यांत भोजपुरी व मगहीला मान्यता दिली होती. त्यावेळी झामुमो व आजसू पाटीर्ने याला जोरदार विरोध केला होता. काँग्रेसनेही हा निर्णय बदलावा, असे म्हटले होते.

आदिवासी व कुडमी मतदारांचे अनेक उमेदवार या जागांवर नोकरीवर लागण्याच्या स्थितीत आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकूर व विधिमंडळ पक्षाचे नेते आलमगीर आलम यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून या भाषा यादीतून हटवाव्यात, असे म्हटले होते. ज्या भाषा गावांत बोलल्या जात नाहीत, त्यांना यादीत कशासाठी ठेवायचे, असे त्यांचे म्हणणे होते.

सोरेन सरकारला या मुद्द्यावरून आता भोजपुरी व मगही भाषकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. ते झारखंडमध्ये अनेक वर्षांपासून राहतात. एवढेच नव्हे तर अनेक संघटनाही या निर्णयाला विरोध करीत आहेत. अनेक ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांचा पुतळा जाळला जात आहे.

भोजपुरी व मगही भाषक मतदार असलेले राजकीय पक्षही एकत्र येऊन सरकारला घेरण्याची तयारी करीत आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपशिवाय हेमंत सोरेन सरकारमधील राजदनेही आपल्याच सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. या मुद्द्यावर राजदची रविवारी बैठक बोलावण्यात आली आहे. लालूप्रसाद यादव यांनी काही दिवसांपूर्वीच इशारा दिला होता की, जो कोणी भोजपुरी व मगहीला विरोध करील, आम्ही त्याला विरोध करू.

झारखंडमध्ये जिल्हानिहाय स्थानिक भाषांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावर होणाऱ्या सरकारी नियुक्तीत स्थानिक भाषा पास न झाल्यास उमेदवार नापास समजला जाणार आहे. या यादीत भोजपुरी व मगही या भाषांचा समावेश नाही, ही सर्वांत मोठी समस्या मानली जाते.

या स्थितीत झारखंडचे आदिवासी व मूलवासींना याचा लाभ मिळेल. हे दोघेही झारखंड मुक्ती मोचार्चे परंपरागत मतदार असल्यामुळे हा पक्ष त्यांच्या बाजूने उभा आहे. झामुमोचे म्हणणे आहे की, भोजपुरी व मगहीला यात जागा न दिल्यास ते हक्क डावलण्यासारखे होईल.

झारखंडच्या शहरी भागात भोजपुरी व मगही भाषिकांची मोठी संख्या आहे. निवडणुकीत प्रभावशाली अशी या भाषिकांची संख्या आहे. झारखंड स्थापनेपूर्वी बोकारो व धनबाद हे बिहारचा भाग होते. दोन्ही शहरांतही मगही व भोजपुरी बिहारच्या सर्व जिल्ह्यांप्रमाणेच बोलली जाते.