विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील विविध जिल्ह्यातील आजी व माजी काँग्रेस पक्षाच्या आदिवासी लोकप्रतिनिधींची आखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी, महाराष्ट्र राज्य प्रभारी एच. के. पाटील यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस पक्ष वाढीसाठी व राज्यातील आदिवासींच्या समस्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी समेचे आयोजन यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई येथे करण्यात आले होते. Congress will present the plight of tribals in Maharashtra to party leaders H. K. Patil’s assurance
या सभेला आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी, माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे, पद्माकर वळवी, वसंतराव पुरके तसेच आमदार हिरामण खोसकर, शिरीषकुमार नाईक, सहसराम कोरोटे तसेच माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी, डॉ. संतोष टारफे, श्री. आनंदराव गेडाम, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अॅड. सिमा वळवी व विविध जिल्ह्यातील जिल्हा परीषद, पंचायत समिती, नगरपालीका सदस्य तसेच सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील आदिवासी बांधव उच्चशिक्षित असून विचारानेही प्रगल्भ आहे. त्यांच्या प्रगल्भतेसमोर मी अगोदर नतमस्तक होतो. राज्यातील आदिवासी बांधवांच्या वेदना काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून सोनिया गांधी यांच्यापर्यंत पोहचविण्याचे आश्वासन एच. के.पाटील यांनी दिले.
आणिबाणी काळखंडात इंदिरा गांधी यांनी सर्व गेलेली संपत्ती आदिवासी बांधवांना परत मिळवून देण्यासाठी ठोस कायदा केला, म्हणून आजही आदिवासी बांधव इंदिराजींना “इंदिरामाय” म्हणून ओळखतात. मात्र मध्यंतरी जातीयवादी शक्तींनी आमच्या आदिवासी बांधवांची दिशाभूल करून आदिवासी समाजाला काँग्रेस पक्षापासून दूर केले. परंतु पुनश्च हाच आदिवासी बांधव पक्षाच्या झेंड्याखाली एकवटत आहे, याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
सुरवातीस के. सी. पाडवी प्रास्ताविक केले. या प्रास्ताविकात शासनामार्फत आदिवासी विकासाचा लेखाजोखा मांडला. मात्र या विभागाला विकासात्मक कामांसाठी मिळणाऱ्या निधीमध्येच अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतनासाठीचा निधी समाविष्ट असल्याने दरवर्षी होणारी वाढ लक्षात घेता विकासासाठीचा निधी अपुरा पडत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
त्याचप्रमाणे माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी आपल्या भाषणात प्रदेश काँग्रेसने विविध समित्या, महामंडळे विधानपरीषद, राज्यसभा या स्तरावर आदिवासी बांधवांना संधी उपलब्ध करून द्यावी, असे प्रतिपादन केले. प्रा. माजी मंत्री वसंत पुरके यांनी आपल्या भाषणात बोगस आदिवासींचा मुद्दा उपस्थित करून शासनाने आदिवासींची रिक्त पदे भरणे,
आदिवासी विकास विभागाचा अखर्चित निधी इतर विभागाकडे वळवू नये, खोट्या प्रमाणपत्र धारकांवर कारवाई करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला.पद्माकर वळवी यांनी डी.बी.टी. पद्धत बंद करण्याची मागणी केली. कुसुमताई आलाम, लकी जाधव आदींनी आपले मनोगत यावेळी व्यक्त केले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App