सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्री : ठाकरे – पवार सरकारने धरली माघारीची वाट!!

By, Pravin Wankhade - February 12, 2022 03:00:55

0

प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रात ठाकरे – पवार सरकारने सुपर मार्केट आणि वॉक इन स्टोअरमधून वाईनच्या विक्रीला परवानगी दिल्याच्या विरोधात महाराष्ट्रातील सर्व बाजूंनी विरोधाचे आवाज उठल्यानंतर त्याचबरोबर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने या मुद्द्यावर माघारीची पावले टाकली आहेत.Wine sale in supermarkets: Thackeray-Pawar government waits for withdrawal !!

सुपर मार्केट आणि किराणा दुकानांमध्ये सध्यातरी वाईन विक्री करण्याचा निर्णय अमलात आणला जाणार नाही. त्या ऐवजी जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात येतील, असे सरकारने ठरवले आहे. या संदर्भातले पत्र राज्याच्या उत्पादन शुल्क सचिव वत्सला नायर यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना दिले आहे. याआधी राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हे अण्णा हजारे यांना भेटले आहेत. तसेच नाशिकचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांनी अण्णा हजारे यांची भेट घेतली आहे.

कालच वाईन विक्रीच्या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात 2011 मध्ये त्यावेळच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने लागू केलेल्या व्यसनमुक्ती धोरणाविरोधात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी वाईन विक्रीच्या निर्णयाविरोधात 14 फेब्रुवारी पासून उपोषण करण्याचा इशारा या आधीच दिला आहे. त्यापाठोपाठ वाईन विक्री विरोधात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल झाली आहे

ठाकरे – पवार सरकारचा हा निर्णय व्यसनमुक्ती धोरण स्वीकारणाऱ्या ऑगस्ट 2011 च्या सरकारी ठरावाच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संदीप कुसाळकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मद्यविक्री कमी करण्याचा उद्देश नष्ट करणारा आणि एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही पर्यवेक्षणाशिवाय स्वत: मद्य खरेदीची सोय उपलब्ध करणारा हा सरकारचा निर्णय असल्याचा दावाही याचिकेत केला आहे.

तरुणांमधील व्यसनाधीनतेला आळा घालणे आणि मद्यपानाच्या सवयीपासून परावृत्त करण्यासाठी प्रयत्न करणे यासाठी
काँग्रेस – राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारने 2011 साली ऑगस्ट महिन्यामध्ये व्यसनमुक्तीचे धोरण लागू केले होते. आरोग्यास हानीकारक असलेल्या अंमली पेये आणि अंमली पदार्थांच्या सेवनास प्रतिबंध करणे आणि जीवनमान सुधारणे, सार्वजनिक आरोग्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. शिवाय शैक्षणिक, शासकीय कार्यालये, उद्याने, रुग्णालये, धार्मिक स्थळे आणि राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांजवळ दारू विक्री होऊ नये, असे त्यावेळी धोरणात नमूद केल्याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.

त्यामुळे चोहोबाजूंनी झालेला विरोध लक्षात घेऊन अखेरीस ठाकरे – पवार सरकारने माघारीची पावले टाकली आहेत.