पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत त्रुटी : पंजाबच्या मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांवर केंद्र सरकारची कायदेशीर कारवाई??

By, Pravin Wankhade - January 6, 2022 06:57:23

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटी संदर्भात पंजाबचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांच्यावर केंद्र सरकार कठोर कायदेशीर कारवाई करू शकते, अशा स्वरूपाच्या बातम्या आहेत. मात्र याबाबत केंद्र सरकारला पंजाब सरकारशी समन्वय साधूनच काम करावे लागेल, असे मत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. दै. भास्करने ही बातमी दिली आहे.
Central government’s legal action against Punjab Chief Secretary and Director General of Police?

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आधीच पंजाब सरकारकडे पंतप्रधानांच्या फिरोजपूर दौऱ्यातील सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी बाबत आणि उल्लंघन झाल्याबाबत सविस्तर अहवाल मागवला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने कोणत्याही स्थितीत पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेशी तडजोड करणार्‍या व्यक्तींना कायदेशीर शासन करायचेच, हा निर्धार केला आहे. या पार्श्वभूमीवर पंजाबचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांच्या बदल्या केंद्र सरकार करू शकते, अशी वरिष्ठ वर्तुळात चर्चा आहे.

अर्थात या दोन्हीही वरिष्ठ पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या पंजाब सरकारशी समन्वय साधूनच कराव्या लागतील. त्याचबरोबर ज्या कोणा अधिकाऱ्याची चूक असेल त्याच्या विरोधातील कायदेशीर कारवाई देखील पंजाब सरकारशी समन्वय राखूनच करावी लागेल, असे माजी पोलीस महासंचालक प्रकाश सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे.

पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत त्रुटी : पंजाब सरकारच्या बचावात शेतकरी नेते टिकैत, फुल आखाड्यात!!

पंजाबचे मुख्य सचिव आणि महासंचालक पोलीस महासंचालक यांना दिल्लीत बोलवायचे झाले तरी पंजाब सरकारशी समन्वय साधावा लागेल. अन्यथा पश्चिम बंगाल सारखी संघर्षाची स्थिती उत्पन्न होऊ शकेल, असेही वरिष्ठ वर्तुळात संकेत दिले जात आहेत. पश्चिम बंगाल मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजप नेत्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात जी ढिलाई ठेवण्यात आली होती त्याबद्दल बंगालचे मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय यांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिल्लीला बोलवून खुलासा मागवला होता. परंतु, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अल्पन बंदोपाध्याय यांना दिल्लीला पाठवले नाही त्यांची राज्यातल्या राज्यात बदली करुन मुख्य सचिव पदावरून हटवून त्यांना आपले सल्लागार नेमले होते.

पंजाबच्या सरकारने देखील मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांच्या संदर्भात अशीच केंद्र सरकारची संघर्षाची भूमिका घेतली तर या दोन्ही अधिकाऱ्यांना त्याची वेगळ्या पद्धतीची किंमत चुकवावी लागू शकते अशी चर्चा आहे. कारण हा मामला केवळ भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी पुरता मर्यादित नाही तर थेट पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेविषयी असल्याने अतिगंभीर आहे.