संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी राकेश टिकैत म्हणाले - जोपर्यंत एमएसपीची गॅरंटी, नुकसान भरपाई आणि खटले मागे घेत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील । Rakesh Tikait said agitation will continue till guarantee of MSP, compensation and cases are not withdrawn

संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी राकेश टिकैत म्हणाले – जोपर्यंत एमएसपीची गॅरंटी, नुकसान भरपाई आणि खटले मागे घेत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील

कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याचे विधेयक आज लोकसभेत मांडले जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात थोडी नरमाई आली असली तरी आंदोलन सुरूच आहे. जोपर्यंत सरकार एमएसपीची हमी देत नाही, शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घेत नाही आणि नुकसान भरपाईचा प्रश्न सोडवत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटले आहे. Rakesh Tikait said agitation will continue till guarantee of MSP, compensation and cases are not withdrawn

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याचे विधेयक आज लोकसभेत मांडले जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात थोडी नरमाई आली असली तरी आंदोलन सुरूच आहे. जोपर्यंत सरकार एमएसपीची हमी देत नाही, शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घेत नाही आणि नुकसान भरपाईचा प्रश्न सोडवत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटले आहे.

एक दिवस आधी मुंबईतील संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा (SSKM) च्या बॅनरखाली आझाद मैदानावर आयोजित ‘किसान महापंचायत’मध्ये सहभागी होण्यासाठी गेलेले राकेश टिकैत म्हणाले होते की, पंतप्रधान मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना MSP चे समर्थक होते. मंत्री आणि ते शेतकर्‍यांच्या हिताचे होते. हमीभावासाठी देशव्यापी कायदा हवा होता. मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार या विषयावरील चर्चेपासून पळ काढत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मोठी बातमी : शेतकऱ्यांचा संसदेवरील मोर्चा रद्द, राकेश टिकैत म्हणाले – सरकारने आमच्याशी एमएसपीवर थेट चर्चा करावी!

ते म्हणाले, ‘केंद्राने शेतकऱ्यांना एमएसपी हमी देण्यासाठी कायदा आणावा. कृषी आणि कामगार क्षेत्राशी संबंधित अनेक समस्या आहेत ज्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे आणि आम्ही त्यांना अधोरेखित करण्यासाठी देशभर फिरू. टिकैत यांनी केंद्राच्या तीन कृषी विपणन कायद्यांविरोधात वर्षभर चाललेल्या आंदोलनात प्राण गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली.

या महिन्याच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या निषेधाच्या केंद्रस्थानी असलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयाची घोषणा केली. आंदोलक शेतकऱ्यांशी केंद्राने चर्चेच्या अनेक फेऱ्या केल्या. केंद्राने हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याचे सांगितले, तर कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेट घराण्यांच्या दयेवर सोडले जाईल, असा दावा विरोधकांनी केला.