ब्रिटिश जमान्यातील कायद्यांचा आग्रहाचे आंदोलन

  • बाजार समितीबाहेर माल विक्री गरीब शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर
  • आंदोलनकर्ते शेतकरी स्वतःचे हित पाहात का नाहीत?

विशेष प्रतिनिधी 

दिल्ली : नवीन कृषी कायद्यानुसार शेतमाल हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आणि बाहेरही शेतकरी विकू शकतो. याचा फायदा गरीब शेतकऱ्यास मोठा होणार आहे. परंतु शेतकरी मात्र, भारत ब्रिटिशांचा गुलाम असताना केलेल्या कायद्याचा आग्रह धरणारे आंदोलन करत असून स्वतःचे नुकसान करून घेत आहेत. या मानसिक गुलामीतून बाहेर पडण्याची गरज आहे, असे मत ज्येष्ठ अर्थतज्ञ सुरजित भल्ला य़ांनी व्यक्त केले आहे. भल्ला हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत भारत, बांगलादेश, भूतान आदी देशांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांनी द प्रिंटमध्ये लिहिलेल्या लेखात सडेतोड मते व्यक्त केली आहेत.

The British-era law enforcement movement

ब्रिटिशांचा कायदा: इंग्लड येथील मँचेस्टर येथे कापड गिरण्या होत्या. 150 वर्षांपूर्वी या गिरण्यांना लागणारा कापूस हा बाजार समितीतच विकावा, असा कायदा तेव्हा केला होता. या समितीच्या माध्यमातून कमी दरात कापूस खरेदी व्हायची. गिरण्यात कापड बनवून नफा कमावण्याचा ब्रिटिशांचा हेतू होता.

महागडे ड्रायफ्रूट : शेतकरी “गरीब” असल्याने आंदोलनाला अनेक जण डोळेझाक करुन पाठिंबा देतात. परंतु आंदोलनात सहभागी झालेल्याना मुक्तपणे महागडी ड्रायफ्रूट वाटली गेली होती. याचाच अर्थ काही श्रीमंत शेतकर्‍यांना पाठिंबा देऊन विरोधक ब्रिटिशांचे वसाहतीचे नियम कायम ठेवण्यासाठी वाद घालत आहेत.

एकाधिकारशाही : कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच माल विकावा, या कायद्यामुळे समितीची एकाधिकारशाही ( मोनोपॉली) दिसते. याच महत्व अनेक पक्षांनी, शेतकारी संघटनांनी ओळखले. (उदाहरणार्थ, भारत किसान युनियनने 2008 मध्ये कॉर्पोरेट्सला शेतमाल विकण्याच्या हक्कासाठी युक्तिवाद करून) आंदोलन केले. 2019 च्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात कॉंग्रेस पक्षाकडेही असेच कायदे होते.

उद्योग मुक्त धोरण: 1991 मध्ये उद्योगाला सरकारच्या कचाट्यातून मुक्त करण्याचे धोरण स्वीकारले. परंतु राजकारण, कृषी आणि अर्थकारण मुक्त केले नाही. उद्योगांच्या मुक्त वातावरणामुळे विकास दर 30 वर्षात 6 टक्के होईल, अशी स्वप्ने दाखविली. ती फोल ठरली.

शेतमाल खरेदी: शेतमाल बाजार समितीलाचा विकावा, अशी सक्ती आजपर्यंत जात होती. सरकार 6 टक्के शेतमाल समितीकडूनच खरेदी करते व तो रेशनमार्फत गरिबांना देते. यात पंजाब आणि हरियाणातील 60 टक्के गहू उत्पादक मोठे शेतकरी येतात. सरासरी तेव्हढाच तांदूळ खरेदी केला जातो. पण धान्य गायब होऊन केवळ 15 टक्केच गरीबापर्यंत पोचते, असे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सांगितले.

The British-era law enforcement movement

श्रीमंत शेतकरी : पंजाब आणि हरयाणात 2 लाख शेतकरी असून 5 टक्के शेतकऱ्याकडे 10 हेक्टर जमीन आहे. देशात लहान मोठे मिळून 100 दशलक्ष शेतकरी आहेत. त्यामुळे 0.2 टक्के शेतकऱ्यांना खरे तर आंदोलन करण्याची खरी गरज आहे. परंतु श्रीमंत शेतकरीच आंदोलन करत आहेत.

 

गरीब शेतकरी : शेतमाल करमुक्त असल्याने बाजार समित्यातून शेतमाल विकल्यास श्रीमंत कोणताही कर द्यावा लागत नाही. या उलट उत्पन्न नसल्याने गरीब शेतकरी कर देत नसला तरी तो बाजार समितीबाहेर माल न विकल्याने गरीब राहतो, हो वस्तुस्थिती आहे.

 

प्रामाणिक मत : जगातील 200 पैकी 195 देशांचे कुठले कायदे तुम्हाला काय माहिती आहेत. जे एखाद्याला बाजारात वस्तू विकण्यास मनाई करतात? विकसनशील आणि विकसीत देशात पथ विक्रेत्याला वस्तू विक्रीस मनाई आहे का? मग, भारतात सर्व शेतकऱ्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती हा एकमेव खरेदीदार असावा अशी मागणी का?

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*