मीडिया रिपोर्टिंगवर बंदी? लैंगिक छळाच्या केसेसची सुनावणी खुल्या न्यायालयात होणार नाही

By, Snehal Bandgar - September 28, 2021 02:58:48

0

विशेष प्रतिनिधी

मुबंई : मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कामाच्या ठिकाणी झालेल्या लैंगिक छळाच्या केसेसबद्दल मीडिया रिपोर्टिंग करण्यावर उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. तसेच संबंधित कंपनीचे/संस्थेचे नाव प्रकाशित करण्यावर देखील बंदी घातली आहे. न्यायालयाने याबाबतचे स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, आजकाल अशा प्रकरणांमध्ये काहीश्या अतिशयोक्तीपूर्ण केसेस येत आहेत. हा प्रकार आरोपी आणि पीडित पक्ष या दोन्ही पक्षांच्या अधिकाऱ्यांना हानी पोहचवणारा आहे.

Ban on media reporting? Sexual harassment cases will not be heard in a open court

हायकोर्टाचे न्यायाधीश गौतम पटेल यांनी पुढे सांगताना म्हटले आहे की, कोर्टाने दिलेले कोणतेही आदेश आणि निर्णय सार्वजनिकरीत्या कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर किंवा इतर प्लॅटफॉर्मवर अपलोड केले जाऊ शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे दोन्ही पक्षातील कोणत्याही व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती सार्वजनिकरित्या जाहीर करणे गुन्हा असेल. अशा केसेसची सुनवाई ओपन कोर्टमध्ये केली जाणार नाही तर न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये किंवा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्या समोर केली जाईल.

Bombay High Court : राज्य सरकारच्या पार्किंग पॉलिसीवर नाराज मुंबई उच्च न्यायालय ;…तर गाड्या खरेदीला परवानगी देऊ नका म्हणत खडसावले …

कोर्टाने पुढे हे देखील म्हटले आहे की, वर सांगितलेल्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास तो न्यायालयाचा अपमान मानण्यात येईल. त्याचप्रमाणे कोणत्याही पक्षाच्या वकिलांना कोर्टाने दिलेले ऑर्डर किंवा दोन्ही पक्षांच्या व्यक्तींबद्दलची माहिती तसेच कोर्टात संबंधीच्या कागदपत्रांचा सार्वजनिकरीत्या वापर करता येऊ शकत नाही. तसे केल्यास ते बेकायदेशीर असेल. त्याचप्रमाणे फक्त वकील आणि पक्षकार सुनवाई च्या वेळी हजर राहणे बंधनकारक आहे. इतर कोणालाही सुनवाईवेळी प्रवेश दिला जाणार नाही. कोर्टातील सहाय्यक स्टाफ वगळता इतर कोणत्याही व्यक्तीस सुनवाणीला हजर राहता येणार नाही आणि यासंबंधीचे नियम हे अतिशय कडक असणार आहेत.

तसेच कोर्टाच्या ऑर्डरवरही दोन्ही पक्षाच्या व्यक्तींच्या नावाचा उल्लेख केला जाणार नाही. ए विरूद्ध बी, पी विरूद्ध डी अशा उल्लेख असेल. त्याचप्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीचा ई मेल आयडी, मोबाइल नंबर, फोन नंबर किंवा त्यांचा घरचा पत्ता ही माहितीही नसावी असा कोर्टाचा आदेश आहे.