राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी अखंड भारताची संकल्पना प्रश्न येत्या 15 वर्षात प्रत्यक्षात येईल, असे वक्तव्य करून संबंधित विषय देशाच्या मुख्य राजकीय आणि सामाजिक अजेंड्यावर आणून ठेवला आहे. त्यावर सर्व बाजूंनी राजकीय क्रिया-प्रतिक्रिया आल्या आहेत. अर्थात डॉ. मोहन भागवत यांनी मांडलेली अखंड भारताची संकल्पना संघाच्या दृष्टीने किंवा हिंदुत्ववाद्यांच्या दृष्टीने अजिबात नवीन नाही. नवीन आहे, ती फक्त त्यांनी सांगितलेली 15 वर्षांची मुदत…!! Unified India in the concept of Veer Savarkar and his actual efforts !!
– अध्यात्मिक आणि राजकीय संकल्पना
अखंड भारत या संकल्पनेत अध्यात्मिक धरोहर आणि वारसा यांपासून ते थेट राजकीय आणि सामाजिक संकल्पनेपर्यंत विविध छटा गुंफलेल्या दिसतात. यामध्ये स्वामी विवेकानंद योगी अरविंद यांचे अध्यात्मिक योगदान महान आहेच पण त्याचबरोबर हिंदुराष्ट्राची राजकीय आणि सामाजिक संकल्पना मांडणाऱ्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची अखंड भारताची संकल्पनाही अधिक ठळक आणि सुस्पष्ट आहे.
– हिंदुत्व ग्रंथाचा आधार
सावरकर हे रूढार्थाने विवेकानंद अथवा योगी अरविंद यांच्यासारखे अध्यात्मिक महापुरुष नव्हते, तर ते अभिजात क्रांतिकारक आणि अखंड भारताचे सर्वोच्च हिंदू राजकीय नेते होते. आपल्या “हिंदुत्व” या ग्रंथात हिंदूराष्ट्राची संकल्पना मांडताना त्यांनी “आसिंधू सिंधूपर्यंता यस्य भारतभूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव स एव हिंदुरीतिस्मृत:” अशी व्याख्या केली आहे. ही व्याख्या भारताच्या भूमीचे अखंडत्वाशी नाते सांगते. यातूनच सावरकरांनी “अखंड भारत” या संकल्पनेची राजकीय आणि सामाजिक पार्श्वभूमी मांडली आहे.
– परफेक्ट इक्वॅलिटी
सावरकरांच्या अखंड भारतात लोकशाही स्वरूपाने हिंदुराष्ट्र असेल. यामध्ये “परफेक्ट इक्वॅलिटी” बहुसंख्यांक आणि अल्पसंख्यांक यांना समान अधिकार आणि समान कर्तव्ये असतील. यात कोणतीही तडजोड असणार नाही. सावरकरांनी 1940 च्या दशकात अखंड हिंदुस्थानच्या राज्यघटनेचे प्रारूप तयार करून घेतले होते. या प्रारूपामध्ये आणि विद्यमान राज्यघटनेमध्ये हिंदुराष्ट्र ही संकल्पना वगळता बहुतांश समानता दिसते, असे प्रतिपादन त्यावेळच्या घटना समितीचे सदस्य आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातले नभोवाणी मंत्री न. वि. ऊर्फ काकासाहेब गाडगीळ यांनी केले होते. ते घटना समितीचे सदस्य असताना त्यांनी सावरकरांनी तयार करून घेतलेल्या घटना प्रारूपाचे वाचन केले होते.
– स्वायत्तता म्हणजे फुटीरतावाद नव्हे
यातूनच एक बाब अधोरेखित होते, ती म्हणजे हिंदू-मुस्लीम प्रश्नावर विचार करताना भारताची फाळणी आवश्यक आहे, असे कधीही सावरकरांनी मानलेले नाही. किंबहुना “परफेक्ट इक्वॅलिटी” आणि लोकसंख्या आधारित राजकीय लोकप्रतिनिधीत्व ही संकल्पना सावरकरांनी अधोरेखित केली आहे. यामध्ये प्रांतांना राज्यघटने अंतर्गत स्वायत्तता मंजूर आहे, पण अखंड भारताच्या संकल्पनेतून कोणत्याही प्रांताला फुटून निघण्याची अथवा फुटीरतावाद जोपासण्याची अजिबात मूभा नाही…!!
– विभाजनाचे ब्रिटिशांचे प्रस्ताव फेटाळले
सावरकर ब्रिटिशांनी बरोबर झालेल्या सत्तांतराच्या वाटाघाटींमध्ये सहभागी झाले होते. क्रिप्स मिशनची “ऑगस्ट ऑफर” तसेच त्रिमंत्री परिषद, वेव्हेल ऑफर या सर्व वाटाघाटींमध्ये सावरकरांचा विविध पद्धतींनी सहभाग होता. या वाटाघाटींमध्ये जेव्हा भारताच्या विभाजनाचा प्रस्ताव आले, त्या प्रत्येक वेळी सावरकर यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदू महासभेने ते प्रस्ताव संपूर्णपणे फेटाळल्याचे इतिहास सांगतो. याची ग्वाही तत्कालीन गृह सचिव आणि सरदार पटेल यांचे विश्वासू अधिकारी व्ही. पी. मेनन यांनी देखील दिली आहे. सावरकर पाकिस्तानच नव्हे तर कोणत्याही प्रकारच्या विभाजनाच्या विरोधात होते, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे.
– अखंड भारत परिषदांचे नेतृत्व
सावरकरांनी 1942 नंतर सलग 4 वर्षे नवी दिल्ली आणि मुंबईत अखंड हिंदुस्थान परिषदा भरवल्या होत्या. त्यांचे अध्यक्षस्थान त्यांनी भूषवले होते. हा इतिहास सावरकरांचे विरोधक दडवून ठेवतात आणि सावरकरांचे समर्थक या इतिहासाकडे फारसे लक्ष देत नाहीत. परंतु सावरकरांनी भरवलेल्या अखंड भारताचा परिषदांचा इतिहास हा भविष्यकालीन अखंड भारत संकल्पनेसाठी वाचणे आणि पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे आणि आवश्यक आहे कारण तो खऱ्या अर्थाने “निगोशिएटिंग टेबलवर” मार्गदर्शक ठरणार आहे. सावरकरांनी भरवलेल्या अखंड भारत या परिषदांचे व्हिडिओ चित्रकरण आज उपलब्ध झाले आहे.
– हिंदुत्ववादी आणि मुस्लिम नेत्यांचे योगदान
अखंड भारताचे नियोजन आणि आराखडा तयार करण्यासाठी सावरकरांनी नेमलेल्या समितीत डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ. मुंजे, कन्हैयालाल मुन्शी, डॉ. अन्सारी यांचा समावेश होता, तर त्यावेळचे सिंध प्रांताचे मुख्यमंत्री अल्लाबक्ष सुमरो, बंगाल प्रांताचे मुख्यमंत्री मौलाना फजलूल हक, अकाली दलाचे सर्वोच्च नेते मास्तर तारासिंग हे देखील सहभागी झाले होते. एवढेच नव्हे, तर 1942 नंतर ज्यावेळी पाकिस्तानची संकल्पना जोर धरू लागली होती, त्यावेळी आझाद मुस्लिम कॉन्फरन्सचे नेते सावरकरांच्या बाजूने अर्थात अखंड हिंदुस्थानच्या बाजूने उभे होते.
– लिबरल नेत्यांचे योगदान
अखंड भारताची संकल्पना त्यावेळचे लिबरल नेते सर चिमणलाल सेटलवाड, के. एफ. नरिमन, बाबासाहेब आंबेडकर, राजा महेश्वर दयाल, तेज बहादुर सप्रू, मेहरचंद खन्ना रायबहादूर हरिश्चंद्र, जुगल किशोर बिर्ला, पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, जेआरडी टाटा, भुलाभाई देसाई, वालचंद हिराचंद, चुनीलाल मेहता, होमी मोदी, एम. आर. जयकर, अमृतलाल ठक्कर, पी. सुब्रमण्यम, हृदयनाथ कुंझरू, अब्दुल हलीम गजनवी कामगार नेते एन. एम. जोशी सरदार संतसिंग आणि लोकनायक बापूजी यांचे देखील अखंड भारताचे विभाजन टाळून अखंड भारत निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न मोलाचे ठरले होते. परंतु त्या वेळेचा काँग्रेसचा संपूर्ण देशावर असलेला प्रभाव लक्षात घेता वर उल्लेख केलेल्या नेत्यांचे प्रयत्न प्रामाणिक असले तरी अपुरे पडले आणि म्हणून भारत विभाजित होऊ शकला ही वस्तुस्थिती आहे.
– प्रॅक्टिकल सोल्युशनच्या दिशेने
आज जेव्हा सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या सारखे नेते अखंड भारताच्या पुनर्निर्माणाची थेट मुदत देण्यापर्यंत जाऊन पोहोचतात, त्यावेळी या पूर्वसुरींनी केलेले प्रयत्न कशा पद्धतीने मोलाचे होते हेच सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे. अखंड भारत ही संकल्पना मधल्या 60 – 70 वर्षांच्या काळात खिल्ली उडवण्याची ठरली होती. परंतु, ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अनेकांनी कसोशीने प्रयत्न केले होते. वाटाघाटी केल्या होत्या. “प्रॅक्टिकल सोल्युशन्स” काढण्याचा प्रयत्न केला होता ही देखील वस्तुस्थिती अधोरेखित होणे आवश्यक आहे. त्याची ही अल्प नोंद…!!
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App