आर्यन खान – ड्रग्ज बातम्यांच्या गदारोळात बुरुजा – किल्ल्यांचे मजबूतीकरण!!; पण वेगळ्या निर्णयांमधून!!, ते कोणते??

By, Pravin Pawar - October 28, 2021 07:00:06

0

महाराष्ट्रासह देशभरात सध्या आर्यन खानचा बोलबाला आहे. देशभरातला मीडिया आर्यन खान ड्रग्स केस भोवती फिरतो आहे. अधून मधून पेगासस, पंजाब, कॅप्टन अमरिंदरसिंग मध्येच लालूप्रसाद यादव, ममता बॅनर्जी प्रियांका गांधी, यांचे विषय मीडिया चघळत असताना दिसतो आहे. पण या सगळ्यांमध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजप, शिवसेना राष्ट्रवादी हे तीन प्रमुख पक्ष आपापल्या पक्षांच्या बुरुजांचे आणि किल्ल्यांचे मजबुतीकरण करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.two important decisions taken in Maharashtra are going to have far-reaching political consequences

महापालिका आणि नगरपालिका परिषदा यांच्यातील किमान सदस्य 17 टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय आणि निर्वाचित सदस्य यांच्या संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय हा या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला पाहिजे. नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ करणे त्यातही निर्वाचित नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ करणे याला राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने विशेष आर्थिक महत्त्व देखील आहे. नगरसेवकांचा विकास निधी, शहरांसाठीच्या विविध विकास योजना यासंदर्भात त्याचे महत्त्व आहेच, पण निर्वाचित सदस्यांची संख्या वाढविण्यातून राजकीय पक्षांचे “आर्थिक बाळसे” देखील वाढत असते. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. किंबहुना निर्वाचित सदस्य संख्येत वाढ करणे यातली खरी “राजकीय मेख” आर्थिक गणितातच दडलेली आहे, हे सांगण्यास कोणा फार मोठ्या राजकीय अर्थतज्ञाची गरज नाही.

आधीच ठाकरे – पवार सरकारने आपल्या मर्जीबरहुकूम महापालिकांच्या प्रभाग रचनेमध्ये बदल करून घेतला आहे. तो राष्ट्रवादीला फारसा रुचलेला नसला तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विशिष्ट दबावामुळे मान्य करावा लागला आहे. मुंबईत एक वॉर्ड रचना ही शिवसेना आणि भाजपच्या पथ्यावर पडणारी आहे. पण पुण्यासारख्या शहरात बहु वॉर्ड प्रभाग रचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या फारशी मर्जीला उतरलेली दिसत नाही. तरी देखील एकूण वॉर्ड रचनेचा निर्णय आणि आजचा महापालिका, नगर परिषद मधील सदस्य संख्येमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय याकडे शिवसेना, राष्ट्रवादी यांच्या पक्ष मजबूतीकरण
करण्याच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. काँग्रेस देखील एखाद दुसऱ्या व्यक्तीला प्रवेश देऊन आपल्या पक्षाची डागडुजी करताना दिसते आहे. पण महाराष्ट्रात प्रामुख्याने राजकीय हालचाली या भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यातच दिसत आहेत.

उल्हासनगरमध्ये पप्पू कलानी पुन्हा स्वगृही; कलानी गटाचे 21 नगरसेवक राष्ट्रवादीत; भाजपला धक्का

उल्हासनगर सारख्या महापालिकेत राष्ट्रवादीने आपल्या जुन्याच पप्पू कलानी यांना पुन्हा राष्ट्रवादीत प्रवेश देऊन सत्तांतर घडवून थोड्या प्रमाणात मुंबई, ठाण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. या घटनेतून राष्ट्रवादीला नेमका किती होतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. पण पप्पू कलानी यांची एकूण राजकीय इमेज लक्षात घेता महाराष्ट्रात इतरत्र मात्र राष्ट्रवादीला पुन्हा जुन्या इमेजमध्ये अडकण्याचा धोकाही संभवतो. पप्पू कलानी यांच्या जवळिकीमुळे शरद पवारांवर राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण करण्याचा आरोप झाला होता. हा नजीकचा राजकीय भूतकाळ आहे.

अर्थात राष्ट्रवादीची संपूर्णपणे पडझड झालेली असताना पक्ष म्हणून डागडुजी करत पप्पू कलानीला पक्षात पुन्हा प्रवेश देणे हे पक्षाचे उल्हासनगर पुरते का होईना पण पक्ष संघटनेचे मजबुतीकरणच मानले पाहिजे. कारण आसपासच्या परिसरावर देखील पप्पू कलानींच्या प्रभावातून आमदार निवडून येत असतात.

महापालिका आणि नगर परिषदांच्या माध्यमातून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने आपल्या दृष्टीने पक्ष मजबुतीकरणाचे पावले उचलली असताना देगलूर सारख्या विधानसभा मतदार संघाकडे मात्र तो काँग्रेसचा मतदारसंघ असल्याने दोन्ही पक्षांनी त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट होत आहे. तिथे काँग्रेसचा आमदार निवडून आल्यास काँग्रेसच्या सदस्य संख्येत वाढ होणे हे काही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांना रुचणारे राजकीय गणित नव्हे.

– साखर कारखाने आणि प्राप्तिकर

त्याच वेळी भाजपने महाराष्ट्रातल्या सहकारी साखर कारखान्यांना प्राप्तिकराच्या तडाख्यातून वाचविले आहे. या विषयात माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन एक प्रकारे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे नेतृत्व जणू बाजूला सारले असे दिसते. कारण प्राप्तिकरा संदर्भात केंद्रातील मोदी सरकारने निर्णय घेताना देवेंद्र फडणवीस यांनाच समोर ठेवले आहे. शरद पवारांनी मध्यंतरी याच संदर्भात निवेदन दिले होते. परंतु आज राजकीय चित्र मात्र असे निर्माण झाले की देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली रावसाहेब दानवे पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील आदी नेते केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांना भेटले आणि त्यानंतर साखर कारखान्यांच्या प्राप्तिकरा संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला.

साखर कारखान्यांच्या संदर्भातल्या विषयात एक प्रकारे शरद पवार यांना वगळून महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला. याला भाजपसाठी वेगळे राजकीय महत्त्व आहे. भाजपच्या दृष्टीने ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये हे स्वतःच्या पक्षाचे मजबुतीकरणच आहे. याखेरीज नगर परिषदांसाठी सुद्धा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. कारण साखर कारखाना परिक्षेत्रातील लाभार्थी शेतकऱ्यांचे राजकीय नातेसंबंध हे नगरपरिषदा आणि महापालिकांच्या नगरसेवकांशी देखील आहेत.

सगळा मीडिया आर्यन खानचा ड्रग्जचा विषय लावून धरत असताना महाराष्ट्रात झालेले हे दोन महत्त्वाचे निर्णय राजकीय दृष्ट्या दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहेत.