WATCH : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी आता राज्य सरकारची


१२७ व्या घटना दुरुस्तीने मार्ग मोकळा : फडणवीस

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : केंद्र सरकारने राज्यघटनेत १२७ घटना दुरुस्ती करून कोणत्या समाजाला मागास घोषित करायचे याचे अधिकार आता महाराष्ट्रासह अन्य राज्य सरकारना दिले आहेत. त्याद्वारे महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडीने आता पावले टाकली पाहिजेत, असे भाजपचे नेते, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. To give reservation to the Maratha community The responsibility now lies with the state government

आता राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ते प्रथम मागास असल्याचे सिद्ध करावे. त्यासाठी राज्य मागास आयोगाकडे तसा प्रस्ताव दिला पाहिजे. तेथून मंजुरी मिळाल्यावर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. पण, महाविकास आघाडीने तशी पावले उचलावी लागतील. केंद्राने मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला असून आता महाविकास आघाडीने तप्तरतेने पावले टाकावीत, असे फडणवीस म्हणाले.

राज्य मागासवर्गीय आयोगावर एकही मराठा सदस्याची नेमणूक सरकारने केलेली नाही. ती करावी. मराठा समाजाचा इंपिरिकल डेटा तयार आहे. फक्त त्यांना मागास घोषित करून आरक्षण देणे बाकी आहे. ते किती द्यायचे हे राज्य सरकारने ठरविले पाहिजे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा बाबतही राज्य सरकरला निर्णय घ्यायचा आहे. सरकार त्याबाबत चालढकल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

  • महाविकास आघाडीने तप्तरतेने पावले टाकावीत
  •  केंद्र सरकारकडून १२७ घटना दुरुस्ती
  •  समाज मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना
  •  मराठा आरक्षणाचा मार्ग केंद्राने मोकळा केला
  •  आता जबाबदारी, निर्णय राज्य सरकारने घ्यायचा
  •  मराठा समाज मागास असल्याचा प्रस्ताव पाठवा
  •  राज्य मागास आयोगाकडून मराठ्यांना आरक्षण
  •  मागास आयोगावर मराठा सदस्याची नेमणूक करावी
  •  उठसुठ केंद्राकडे बोट दाखण्याची पद्धत बंद करा
  • ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत चालढकल

To give reservation to the Maratha community The responsibility now lies with the state government

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण भारतात आता एक देश एक चार्जर जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा चालू होणार; शिंदे – फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय