पायउताराचे इंगित : खऱ्या अर्थाने ठाकरे – पवार सरकारला केंद्र सरकारशी आर्थिक पंगाच नडला!!

By, Pravin Pawar - June 30, 2022 10:00:38

0

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अडीच वर्षात पायउतार व्हावे लागले. यामध्ये शिवसेनेच्या आमदारांची नाराजी निधी वाटपावरून राष्ट्रवादीवर संताप ही तर वस्तुस्थिती आहेच, पण ज्या एका महत्त्वाच्या मुद्याकडे विश्लेषकांनी दुर्लक्ष झाले आहे आहे तो मुद्दा ठळकपणे मांडणे आवश्यक आहे, तो म्हणजे ठाकरे – पवार सरकारला केंद्रातल्या मोदी सरकारची आर्थिक दृष्ट्या पंगा घेणे नडले आहे!!The truth behind Uddhav Thackeray’s resignation is economic more than politics, sharad Pawar also opposed central government projects

मुंबई मेट्रो मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेन

उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर राजकीय खुन्नस काढताना केंद्र सरकारचे जे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अडवून ठेवले त्यामध्ये मुंबई मेट्रो आरे कारशेड हा प्रकल्प तर होताच पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रकल्प मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हा आहे. इथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेचा प्रश्न दुय्यम आहे. परंतु, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन साठी जो निधी आहे तो जायका प्रकल्पातून आला आहे अर्थातच जपानचे अर्थसहाय्य या प्रकल्पाला आहे आणि इथे आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा मुद्दा येतो. भारताच्या आर्थिक सिबिल रिपोर्टचा मुद्दा येतो. अहमदाबाद- मुंबई बुलेट ट्रेन चे 80 % काम गुजरातच्या हद्दीत येते. ते काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. महिनाभरापूर्वीच खुद्द रेल्वेमंत्री अश्विन वैष्णव यांनी या कामाची पाहणी करून कामाला वेग देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. असे असताना महाराष्ट्राच्या हद्दीतली 20% काम मात्र अडवून ठेवल्यासारखे पुढे सरकत नव्हते. जमीन संपादनातले अडथळे ठाकरे – पवार सरकारने दूर केले नाहीत. ज्या प्रकल्पाचे 80 % काम पूर्ण होत आले आहे आणि केवळ महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाचे म्हणजे ठाकरे – पवारांचे सरकार आहे अशा ठिकाणी काम आडणे आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याचे वेगळे पडसाद उमटणे हे मोदी सरकारला परवडणारे नाही. ही वस्तुस्थिती नजरेआड करून चालणार नाही.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद : मुदत, ना पवार कधी पूर्ण करू शकले, ना ठाकरे करू शकले!!

मूळा मुठा सुधार योजनेला पवारांचा विरोध

त्याचबरोबर मध्यंतरी पंतप्रधान मोदींनी आपल्या पुणे दौऱ्यात पुणे मेट्रोचे उद्घाटन केले. त्यावेळी त्यांनी मूळा मुठा नदी सुधार योजनेच्या 55 किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. या भूमिपूजनाच्या आदल्या दिवशी शरद पवारांनी पंतप्रधान जरी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करत असते तरी देखील आम्ही त्या प्रकल्पाचा राज्य शासन म्हणून आढावा घेऊ, असे वक्तव्य केले होते. केंद्र सरकारच्या पातळीवर या वक्तव्याची गंभीर दखल घेतली गेली. पंतप्रधान मोदी आणि शरद पवार यांचे वैयक्तिक संबंध कितीही मजूर असले तरी पुण्याच्या मूळा – मुठा नदी सुधार प्रकल्पाला देखील जायकातूनच निधी येणार आहे. म्हणजे जपानची या प्रकल्पालाही आर्थिक मदत आहे. या बाबीची कल्पना पवारांना नाही, असे म्हणणे राजकीयदृष्ट्या भोळेपणाचे ठरेल. तरी देखील मूळा मुठा योजनेचे ज्ञान आम्हाला जास्त आहे. ग्रामीण भागात या योजनेमुळे पूरसदृश्य स्थिती निर्माण होईल, असे वक्तव्य पवारांनी करणे हे केंद्र सरकारच्या पातळीवर फारसे रुचले नाही.

जीएसटी परतावे देऊनही पवारांचे तगादे

शिवाय ठाकरे पवारांनी केंद्र सरकार बाबत दुहेरी धोरण अवलंबले आणि ते ममता बॅनर्जी यांच्या सारखे मर्यादा ओलांडून पुढे गेले ते म्हणजे महाराष्ट्रासाठी केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदत तर मागायचीच पण केंद्र सरकारचे प्रकल्प अडवून ठेवायचे, जीएसटीचा परतावा मिळून देखील जीएसटीच्या परताव्यासाठी वारंवार तगादा लावायचा असले प्रकारही वाढवले होते.

विरोधाची मर्यादा ओलांडली

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून आर्थिक मदत घेतल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांना स्थानिक राजकारणासाठी विरोध करणे हा प्रकार मर्यादित अर्थाने समजू शकतो. पण जेव्हा तो विरोध मर्यादा ओलांडतो तेव्हा मोदींचे सरकार ऐकण्याच्या स्थितीत थांबून राहत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार या दोन्ही नेत्यांचे पंतप्रधान मोदींचे वैयक्तिक मधुर संबंध असूनही शेवटी मोदींना या दोन्ही नेत्यांच्या एकत्रित सरकार विषयीचा दृष्टिकोन बदलावा लागला या मागचे खरे आर्थिक इंगित केंद्र सरकारच्या प्रकल्पांमध्ये दडले आहे.

गौतम अदानींची बारामती भेट

काहीच दिवसांपूर्वी उद्योगपती गौतम आदानींची बारामतीतल्या विज्ञान केंद्राच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने शरद पवारांची भेट घेतली होती. तेथे राजकीय परिस्थिती विषयी चर्चा झाली नसेल, उद्धव ठाकरे राजीनामा एपिसोड मधल्या एखाद्या घटनाक्रमाचे एखादी स्क्रिप्ट तिथे लिहिले गेले नसेल हे छातीवर हात ठेवून कोणी सांगू शकणार नाही!!

पुढचा प्रयोग बिहार, बंगाल शक्य!!

राजकीय विरोध होत राहील. त्या गदारोळातून लढाई रस्त्यावर देखील लढली जाईल. पण जेव्हा गंभीर राजकीय आणि आर्थिक मुद्दे येतात तेव्हा विरोधी पक्षांनी मर्यादा पाळली नाही तर वैयक्तिक संबंध बाजूला ठेवून मोदी कसे ऑपरेशन करू शकतात याचे ठाकरे – पवार सरकारचे जाणे नजीकच्या इतिहासातले उत्तम उदाहरण ठरू शकते… याचा पुढचा प्रयोग बिहार मध्ये घडू शकतो… आणि आणखी तीन वर्षांनंतर बंगाल मध्ये घडू शकतो!!