BBCने पंतप्रधानांवर बनवलेल्या डॉक्युमेंट्रीचा वाद अजून थांबला नव्हता तोच आता ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या दिल्ली आणि मुंबई कार्यालयावर प्राप्तिकर विभागाच्या सर्वेक्षणाची बातमी आली आहे. दुसऱ्या दिवशीही सर्वेक्षणाचे काम सुरूच होते.The Focus Explainer: Why was there an income tax survey at BBC offices? What is the difference between a survey and a raid? Read in detail
वृत्तानुसार, BBC कर्मचाऱ्यांचे फोन जप्त करण्यात आले आहेत. BBCने म्हटले आहे की, त्यांचे अनेक कर्मचारी इमारत सोडून गेले आहेत. काही कर्मचाऱ्यांना येथेच राहण्यास सांगितले असून, मंगळवारी सकाळपासून सुरू असलेल्या प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीला ते सहकार्य करत आहेत. कंपनीने सांगितले की, आम्हाला आशा आहे की परिस्थिती लवकरात लवकर सामान्य होईल.
आतापर्यंत काय झाले?
आयकर विभागाने मंगळवारी BBCच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयांचे सर्वेक्षण केले. या कारवाईनंतर प्राप्तिकर विभागाने अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. BBCवर ट्रान्सफर प्राइसिंग नियमांचे जाणूनबुजून उल्लंघन केल्याचा आणि नफ्यात मोठ्या प्रमाणावर फेरफार केल्याचा आरोप आहे.
एजन्सीचे म्हणणे आहे की BBC अनेक वर्षांपासून या नियमांचे पालन करत नाही, यासाठी त्यांना अनेक नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. हे सर्व असूनही BBCने हे उल्लंघन सुरूच ठेवले. अनधिकृत नफेखोरीसाठी दरात होणारी हेराफेरी रोखणे हा या सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
प्राप्तिकर विभागाचे सर्वेक्षण म्हणजे काय?
प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी लपविलेले किंवा अघोषित उत्पन्न आणि मालमत्ता शोधण्यासाठी सर्वेक्षण करतात. कारवाईचा मुख्य उद्देश माहिती गोळा करणे हा असतो. प्राप्तिकर विभागाला प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 133A मधून सर्वेक्षणाचा हा अधिकार मिळतो. एखाद्या व्यक्तीने किंवा व्यवसायाने आपल्या हिशोबाच्या वह्या व्यवस्थित ठेवल्या आहेत की नाही हेदेखील या सर्वेक्षणाद्वारे तपासले जाते.
सर्वेक्षण आणि छापे वेगळे आहेत का?
सर्वेक्षण आणि छापा या दोन्ही वेगवेगळ्या क्रिया आहेत. सर्वेक्षण हा शोध मोहिमेचा सौम्य प्रकार आहे. सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश माहिती मिळवणे हा असतो. तर शोध किंवा छाप्यादरम्यान, सामान्यतः अघोषित मालमत्ता आणि त्याच्या व्यवहारांशी संबंधित रेकॉर्ड शोधले जातात.
कामकाजाच्या वेळेत सर्वेक्षण केले जाऊ शकते, तर छापे घालण्यासाठी निश्चित वेळ नाही. छाप्यादरम्यान अघोषित मालमत्ता जप्त करण्याची परवानगी आहे. असहकार झाल्यास अधिकारी कोणताही दरवाजा किंवा खिडकी तोडू शकतात, मात्र सर्वेक्षणादरम्यान असे काहीही करता येत नाही.
या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी पोलीस अधिकारी किंवा केंद्र सरकारच्या अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याची मदत घेता येईल. सर्वेक्षण फक्त व्यवसाय कार्यालयात केले जाऊ शकते. शोध मोहिमेत अशी कोणतीही मनाई नाही.
2002 च्या वित्त कायद्यापूर्वी, अधिकाऱ्यांना सर्वेक्षणादरम्यान कोणतीही मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार नव्हता. मात्र, नवीन नियमानुसार अधिकारी कारणे दाखवून सर्वेक्षण केलेली पुस्तके व कागदपत्रे जप्त करू शकतात.
ट्रान्सफर प्रायसिंग म्हणजे काय?
जेव्हा एक पक्ष किंमतीसाठी वस्तू किंवा सेवा स्थानांतरित करतो. त्या किमतीला ट्रान्सफर प्रायसिंग किंवा ‘हस्तांतरण मूल्य’ म्हणतात. तथापि, ते अनियंत्रित, पूर्वनिर्धारित किंवा बाजारभावापेक्षा वेगळे असू शकते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हस्तांतरण किंमत कोणत्याही दोन व्यावसायिक घटकांमधील वस्तू, सेवा आणि तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाशी संबंधित खर्चाचा संदर्भ देते.
उदाहरणार्थ, एखादी कंपनी एक वस्तू 10 रुपयांना विकत घेते आणि ती तिच्या संलग्न कंपनीला 20 रुपयांना विकते. तथापि, दुसरी कंपनी हीच वस्तू खुल्या बाजारात 40 रुपयांना विकते. पहिल्या कंपनीने ते थेट विकले असते तर त्यांना 30 रुपये नफा झाला असता. दुसऱ्या कंपनीला विकून त्यांना केवळ 10 रुपये नफा मिळाला. हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या कंपनीत होतो पण त्यावर बाजाराचे नियंत्रण नसते. अशा प्रकारे 20 रुपयांचा नफा दुसऱ्या कंपनीच्या देशात हस्तांतरित केला जातो. वस्तू एका किमतीवर हस्तांतरित केल्या जातात (हस्तांतरण किंमत) जी अनियंत्रित किंवा पूर्व-निर्धारित (रु. 20) असते आणि बाजारभावाने (रु. 40) नसते.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App