One Nation One Election : द फोकस एक्सप्लेनर : लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्याने काय बदल होणार? वाचा सविस्तर

By, Pravin Pawar - September 19, 2024 09:00:10

0

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ‘एक देश एक निवडणूक’साठी ( One Nation One Election ) स्थापन करण्यात आलेल्या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी मंजूर केल्या आहेत. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, दोन टप्प्यांत एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या जातील. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात १०० दिवसांनंतर ग्रामपंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. विशेष म्हणजे सर्व निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी वापरली जाणार आहे.

समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणि विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याच्या प्रश्नावर थेट उत्तर न देता अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांच्या कार्यकाळात सरकार त्याची अंमलबजावणी करेल, असे सांगितले आहे. एक देश एक निवडणुकीसाठी एकमत निर्माण होईल. येत्या काही महिन्यांत सर्व पक्षांशी चर्चा केली जाईल. अंमलबजावणी समितीही स्थापन केली जाईल, असेही वैष्णव यांनी सांगितले.

ladki bahin yojana : लाडकी बहिणी योजनेचा महाराष्ट्रात महायुतीला फायदा नाही, पवारांचा दावा; मग हरियाणात काँग्रेसचे काय होईल??

तब्बल २६ लाख ईव्हीएमची कमतरता

निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सुमारे १२ लाख मतदान केंद्रे तयार करण्यात आली आहेत. २०२९ मध्ये मतदान केंद्रांची संख्या १३ लाख ५७ हजार होईल. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास ईव्हीएमचे २६ लाख ५५ हजार बॅलेट युनिट, १७ लाख ७८ हजार कंट्रोल युनिट आणि सुमारे १७ लाख ७९ लाख व्हीव्हीपॅटची कमतरता भासणार आहे. त्यामुळे या यंत्रांवर ७९५१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी ईव्हीएम स्टोअरेज हेदेखील एक आव्हान आहे. ईव्हीएमसाठी कमी गोदामे असल्याचे निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच सांगितले आहे. खासगी इमारती आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये यांचे स्टोअरेज करावे लागते.

२०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ७० लाख कर्मचारी निवडणुकीसाठी तैनात करण्यात आले होते. दर ५ वर्षांनंतर १५% अधिक निवडणूक कर्मचाऱ्यांची गरज असते.

महाराष्ट्र-झारखंडमध्ये ठरलेल्या वेळेतच निवडणुका : मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांवर परिणाम होणार नाही. हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरनंतर या राज्यांत निवडणुका होतील.

या घटनात्मक उपायाची समितीने केली शिफारस : केंद्र किंवा राज्य सरकारने बहुमत गमावले तर अशा स्थितीत उरलेल्या कालावधीसाठीच निवडणुका घेतल्या जातील, अशी रामनाथ कोविंद समिती आणि विधी आयोगाकडून शिफारस करण्यात आली आहे.

२०२९ मध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानला सहा महिने मुदतवाढ

भारतातील सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ जून २०२९ मध्ये संपवायचा असेल, तर मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगण अशा पाच राज्यांच्या विधानसभांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी लागू शकते. या राज्यांच्या निवडणुका डिसेंबर २०२८ मध्ये होणार आहेत. गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा आणि कर्नाटक या सहा विधानसभांचा कार्यकाळ एक वर्ष एक महिना ते एक वर्ष सात महिन्यांचाच राहील. गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशच्या विधानसभांचा कार्यकाळ दोन वर्ष एक महिना ते दोन वर्षे तीन महिन्यांचा असेल. पुद्दुचेरी, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि बिहार या विधानसभांचा कार्यकाळ तीन वर्षे ते तीन वर्षे सात महिन्यांचा असेल. तथापि, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू-काश्मीर आणि दिल्ली विधानसभांचा कार्यकाळ चार वर्षे चार महिने ते चार वर्षे सात महिन्यांचा असेल. एक देश एक निवडणुकीचा यंदा महाराष्ट्रात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवर कोणताच परिणाम होणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.

मल्लिकार्जुन खरगे काय म्हणाले?

एक देश एक निवडणूक हे व्यावहारिक नाही. जेव्हाही निवडणुका येतात तेव्हा खऱ्या मुद्द्यांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून असे डावपेच खेळले जातात. असे करणे हे संविधान आणि संघराज्याच्या विरोधात आहे. भारत देश हे कधीच स्वीकारणार नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणाले?

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक देश एक निवडणुकीच्या शिफारशी मंजूर करत लोकशाहीच्या मजबुतीकडे आणि विविधतेच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. मी या समितीचे अध्यक्ष, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल त्यांचे आभार मानतो.