द फोकस एक्सप्लेनर : डिजिटल रेप म्हणजे काय? भारतात प्रथमच या गुन्ह्यात सुनावली कठोर शिक्षा, वाचा सविस्तर…

By, Pravin Pawar - September 4, 2022 04:00:23

0

उत्तर प्रदेशच्या गौतम बुद्ध नगरच्या जिल्हा न्यायालयाने डिजिटल बलात्कारप्रकरणी दोषी ठरलेल्या 65 वर्षीय अकबर अलीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे, याशिवाय त्यांना 50 हजारांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. भारतातील अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना आहे. ज्यामध्ये ‘डिजिटल रेप’ प्रकरणी आरोपीला शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.The Focus Explainer What is Digital Rape? For the first time in India, severe punishment was given in this crime, read in detail

खरे तर हे संपूर्ण प्रकरण 21 जानेवारी 2019 चे आहे. जिथे पश्चिम बंगालचा रहिवासी असलेला अकबर अली नोएडाच्या सेक्टर-45 मध्ये असलेल्या सालारपूर गावात आपल्या विवाहित मुलीला भेटण्यासाठी आला होता. त्याचवेळी त्याने शेजारी राहणाऱ्या घराबाहेर खेळणाऱ्या 3 वर्षीय मुलीला टॉफी देण्याच्या बहाण्याने बोलावून डिजिटल बलात्कारासारखा जघन्य गुन्हा केला.

एसटीचा प्रवास कॅशलेस; काढता येणार डिजिटल तिकीट; पण अनिल परबांना धक्का

काही वेळाने मुलीच्या कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला, त्यानंतर अकबरच्या या कृत्याने घाबरलेल्या मुलीने संपूर्ण हकीकत पालकांना सांगितली. जेव्हा घरच्यांना सत्य समजले तेव्हा त्यांना आश्चर्य वाटले की, 65 वर्षांचा माणूस चिमुकल्या मुलीसोबत असे कृत्य कसे करू शकतो. कुटुंबीयांनी या घटनेकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी ताबडतोब पोलिस तक्रार केली आणि पोलिसांनी कारवाई केली आणि अकबर अलीला दोषींवर 376(2)एफसह गंभीर कलमांखाली तुरुंगात पाठवण्यात आले.

डिजिटल बलात्कार काय आहे

जेव्हा आपण हे नाव पहिल्यांदा ऐकतो तेव्हा लक्षात येते की हे काहीतरी तांत्रिक किंवा आभासी लैंगिक अत्याचार असावे. पण तसे अजिबात नाही. डिजिटल बलात्कार हा एक गुन्हा आहे ज्यामध्ये पीडित व्यक्तीच्या संमतीशिवाय किंवा कोणीतरी हात किंवा पायाच्या बोटांनी जबरदस्तीने पेनेट्रेशन केले जाते.

डिजिटल रेपमधील डिजिट या शब्दाचा अर्थ इंग्रजीत बोट, अंगठा किंवा पायाचे बोट असा होतो. 2012 पूर्वी ही संज्ञा कोणालाच माहीत नव्हती. आज ज्या गुन्ह्याला डिजिटल रेप असे नाव दिले जाते. त्याला 2012 पूर्वी विनयभंग असे नाव देण्यात आले होते. पण निर्भया प्रकरणानंतर बलात्कार कायदा आणला गेला आणि कलम 375 आणि पॉक्सो कायद्यानुसार हात, बोट किंवा अंगठा बळजबरीने घुसवणे हा लैंगिक गुन्हा मानला गेला.

2013 मध्ये कायदेशीर मान्यता

2013 पूर्वी भारतात विनयभंग किंवा डिजिटल बलात्काराबाबत कोणताही कायदा नव्हता. मात्र निर्भया प्रकरणानंतर 2013 साली या शब्दाला मान्यता मिळाली. नंतर पॉक्सो कायद्यांतर्गत डिजिटल बलात्काराचा समावेश करण्यात आला.

आतापर्यंचे काही खटले

आज पहिल्यांदाच डिजिटल बलात्काराच्या प्रकरणात दोषीला शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्याच वेळी, 15 दिवसांपूर्वी म्हणजेच ऑगस्ट महिन्यात, नोएडा फेज-3 पोलीस स्टेशन परिसरात असाच एक प्रकार उघडकीस आला होता, ज्यामध्ये मनोज लाला नावाच्या 50 वर्षीय व्यक्तीला सात महिन्यांच्या मुलीवर डिजिटल बलात्कार केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती.

यापूर्वी जून 2022 मध्ये सोसायटी ऑफ नोएडा एक्स्टेंशनने वडिलांवर आपल्या पाच वर्षांच्या मुलीवर डिजिटल बलात्कार केल्याचा आरोप करून गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी मुलीच्या आईने फिर्याद दिली आहे. आईने सांगितले की, तिच्या मुलीने तिला तिच्या प्रायव्हेट पार्टच्या दुखण्याबद्दल सांगितले होते. त्यानंतर तिला आपल्या मुलीवर झालेला प्रसंग लक्षात आला. याच महिन्यात ग्रेनो वेस्ट येथील प्ले स्कूलमध्ये आयकर अधिकाऱ्याच्या तीन वर्षांच्या मुलीवर डिजिटल बलात्काराचे प्रकरण समोर आले.

याआधी 2021 मध्ये एका 80 वर्षीय कलाकार आणि शिक्षकावर सात वर्षांच्या मुलीवर डिजिटल बलात्कार केल्याचा आरोप होता. याप्रकरणी पीडितेने ती 17 वर्षांची असताना तक्रार केली होती.

29 टक्के प्रकरणांमध्ये गुन्हेगार पीडितेच्या परिचयाचे

कायदेशीर वृत्त वेबसाईट ‘लीगल सर्व्हिस इंडिया’च्या अहवालानुसार, 2013 पासून भारतातील 29 टक्के बलात्काराच्या घटनांमध्ये गुन्हेगार हा पीडितेचा शेजारी किंवा ओळखीचा कोणीतरी असल्याचे समोर आले आहे. त्याच वेळी, अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यात गुन्हेगाराने हात आणि बोटांचा वापर करून पीडितेचा विनयभंग केला आहे. मात्र, ‘डिजिटल रेप’ हा शब्द 2013 पूर्वी आला नव्हता. मात्र, 2012 मधील निर्भया प्रकरणानंतर, न्याय वर्मा समितीच्या अहवालाच्या आधारे बलात्कार कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि या रानटी कृत्यांवर कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.