द फोकस एक्सप्लेनर : काय आहे दिल्ली मद्य घोटाळा? सिसोदियांना नेमकी का झाली अटक, जाणून घ्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर

By, Pravin Wankhade - February 27, 2023 07:30:34

0

दिल्ली मद्य घोटाळाप्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने 8 तासांच्या चौकशीनंतर अटक केली आहे. याआधीही सीबीआयने सिसोदिया यांची अनेकदा चौकशी केली आहे. आता याबाबत आम आदमी पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष आमनेसामने आले आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सकाळीच या मुद्द्यावर ट्विट करून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला होता.The Focus Explainer What is Delhi Liquor Scam? Why was Sisodia arrested, know the answer to every question

उपमुख्यमंत्र्यांच्या अटकेनंतर पुन्हा एकदा मद्य घोटाळ्याची चर्चा सुरू झाली आहे. असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की नवीन मद्य धोरण काय होते ज्यामुळे हा सगळा गोंधळ सुरू झाला? दारू घोटाळा कसा झाला? काय आहेत भाजपचे आरोप? सीबीआयच्या आरोपपत्रात काय आहे? या आरोपांवर सरकारची काय प्रतिक्रिया आहे? याबद्दल जाणून घेऊयात…

दिल्ली दारू घोटाळा : दिल्ली, पंजाब, हैदराबादपर्यंत ईडीचे 35 ठिकाणी छापे; केजरीवालांची सिसोदियांना क्लिनचिट

काय होते दिल्लीचे नवीन मद्य धोरण?

17 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिल्ली सरकारने राज्यात नवीन मद्य धोरण लागू केले. त्याअंतर्गत राजधानीत 32 झोन तयार करण्यात आले असून प्रत्येक झोनमध्ये जास्तीत जास्त 27 दुकाने उघडण्यात येणार होती. अशा प्रकारे एकूण 849 दुकाने उघडली जाणार होती. नवीन मद्य धोरणात दिल्लीतील सर्व दारूची दुकाने खासगी करण्यात आली आहेत. याआधी दिल्लीतील 60 टक्के दारूची दुकाने सरकारी आणि 40 टक्के खासगी होती. नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर ती 100 टक्के खासगी झाली. त्यामुळे 3,500 कोटी रुपयांचा फायदा होईल, असा युक्तिवाद सरकारने केला होता.

सरकारने परवाना शुल्कातही अनेक पटींनी वाढ केली आहे. एल-1 परवान्यासाठी यापूर्वी कंत्राटदारांना 25 लाख भरावे लागत होते, नवीन दारू धोरण लागू झाल्यानंतर कंत्राटदारांना 5 कोटी रुपये द्यावे लागले. त्याचप्रमाणे इतर श्रेणींमध्येही परवाना शुल्कात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

सर्व ठीक होते, तर घोटाळ्याचे आरोप का?

नवीन दारू धोरणामुळे जनता आणि सरकार दोघांचेही नुकसान होत असल्याचा आरोप आहे. त्याचबरोबर बड्या दारू व्यावसायिकांना फायदा होत असल्याचे बोलले जात आहे. असे आरोप भारतीय जनता पक्षाने केले आहेत. घोटाळा तीन प्रकारे समोर येत आहे. हे समजून घेण्यासाठी आपण काही आकडेवारी पाहू.

परवाना शुल्कात भरमसाट वाढ करून बड्या व्यावसायिकांना फायदा पोहोचवल्याचा आरोप

मद्यविक्रीसाठी कंत्राटदारांना परवाना घ्यावा लागतो. त्यासाठी शासनाने परवाना शुल्क निश्चित केले आहे. सरकारने अनेक श्रेणी तयार केल्या आहेत. या अंतर्गत मद्य, बिअर, विदेशी मद्य आदींची विक्री करण्याचा परवाना दिला जातो. आता उदाहरणार्थ, ज्या परवान्यासाठी आधी कंत्राटदाराला 25 लाख रुपये मोजावे लागत होते, नवीन दारू धोरण लागू झाल्यानंतर त्यासाठी 5 कोटी रुपये मोजावे लागले.

बड्या दारू व्यापाऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी दिल्ली सरकारने जाणीवपूर्वक परवाना शुल्कात वाढ केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे छोट्या ठेकेदारांची दुकाने बंद पडून केवळ बड्या दारू माफियांना बाजारात प्रवेश मिळाला. या बदल्यात दारू माफियांनी आपच्या नेत्यांना आणि अधिकाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात लाच दिल्याचा आरोपही विरोधकांचा आहे.

केजरीवाल सरकार म्हणते की हा फायदेशीर करार!

सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की परवाना शुल्क वाढवून, सरकारने महसूल मिळवला. यामुळे सरकारने उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटमध्ये केलेल्या कपातीची भरपाई केली.

किरकोळ विक्रीतून सरकारच्या महसुलात मोठी घट झाल्याचा आरोप

दुसरा आरोप मद्यविक्रीशी संबंधित आहे. उदाहरणार्थ, समजा पूर्वी 750 मिलीलीटरची दारूची बाटली 530 रुपयांना उपलब्ध होती. त्यानंतर या एका बाटलीवर किरकोळ व्यावसायिकाला 33.35 रुपये नफा मिळत असे, तर सरकारला अबकारी कर म्हणून 223.89 रुपये आणि व्हॅट म्हणून 106 रुपये मिळत होते. म्हणजे सरकारला एका बाटलीवर 329.89 रुपये नफा मिळत असे. नवीन दारू धोरणामुळे सरकार या नफ्याशी खेळत असल्याचा दावा केला जात आहे.

नवीन दारू धोरणात याच 750 मिलीच्या दारूच्या बाटलीची किंमत 530 रुपयांवरून 560 रुपयांपर्यंत वाढल्याचा दावा केला जात आहे. याशिवाय किरकोळ व्यापाऱ्याचा नफाही 33.35 रुपयांवरून थेट 363.27 रुपयांपर्यंत वाढला आहे. म्हणजे किरकोळ व्यापाऱ्यांचा नफा 10 पटींनी वाढला आहे. त्याच वेळी, सरकारला 329.89 रुपयांचा फायदा 3.78 रुपयांवर आला आहे. यामध्ये 1.88 रुपये उत्पादन शुल्क आणि 1.90 रुपये व्हॅट समाविष्ट आहे.

या 7 त्रुटींमुळे दिल्ली सरकारच्या हेतूवरही प्रश्नचिन्ह

दारू घोटाळ्याचे प्रकरण पेटल्यावर केंद्र सरकारनेही त्याची चौकशी केली. मुख्य सचिवांनी चौकशी केली आणि अहवाल तयार केला, जो दोन महिन्यांपूर्वी दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना पाठवण्यात आला होता. या अहवालात 7 मुद्द्यांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत.

1. मनीष सिसोदिया यांच्या सूचनेनुसार, उत्पादन शुल्क विभागाने विमानतळ झोनची एल-1 बोली लावणाऱ्याला 30 कोटी रुपये परत केले. बिडरला विमानतळ प्राधिकरणाकडून आवश्यक एनओसी मिळू शकली नाही. अशा परिस्थितीत त्यांनी जमा केलेली सुरक्षा ठेव सरकारी खात्यात जमा व्हायला हवी होती, पण सरकारने ती रक्कम बोली लावणाऱ्याला सरळ परत करून टाकली.

2. केंद्र सरकारच्या मंजुरीशिवाय उत्पादन शुल्क विभागाने 8 नोव्हेंबर 2021 रोजी एक आदेश जारी करून विदेशी मद्याचे दर मोजण्याचे सूत्र बदलले. बिअरच्या प्रत्येक केसवर 50 रुपये आयात पास शुल्क रद्द करून परवानाधारकांना अनुचित लाभ देण्यात आला. त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले.

3. L7Z (किरकोळ) परवानाधारकांना निविदा कागदपत्रांमधील तरतुदी सौम्य करून आर्थिक फायदा झाला. परवाना शुल्क, व्याज आणि दंड न भरल्याबद्दल अशा परवानाधारकांवर कारवाई होणार होती.

4. सरकारने दिल्लीतील इतर व्यावसायिकांचे हित डावलून कोरोनाच्या काळात झालेले नुकसान भरून काढण्याच्या नावाखाली 144.36 कोटी रुपयांचे परवाना शुल्क माफ केले, फक्त दारू व्यापाऱ्यांना फायदा झाला, तर निविदा कागदपत्रांमध्ये असा कोणताही आधार नाही. परंतु दारू विक्रेत्यांना परवाना शुल्कात अशी सूट किंवा भरपाई देण्याची तरतूद कुठेही नव्हती.

5. नवीन धोरणांतर्गत कोणताही ठोस आधार न घेता आणि कोणाशीही चर्चा न करता प्रत्येक प्रभागात किमान दोन दारू दुकाने उघडण्याची अट सरकारने घातली. नंतर उत्पादन शुल्क विभागाने केंद्र सरकारची परवानगी न घेता परवानाधारकांना नॉन-कन्फॉर्मिंग वॉर्डांऐवजी कन्फर्मिंग वॉर्डमध्ये अतिरिक्त दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली.

6. सोशल मीडिया, बॅनर आणि होर्डिंग्सच्या माध्यमातून दारूचा प्रचार करणाऱ्या परवानाधारकांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. हे दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम 2010 च्या नियम 26 आणि 27 चे उल्लंघन आहे.

7. त्यांचा कार्यकाळ प्रथम 1 एप्रिल 2022 ते 31 मे 2022 आणि नंतर 1 जून 2022 ते 31 जुलै 2022 पर्यंत परवाना धारकांच्या फायद्यासाठी परवाना शुल्क न वाढवता वाढविण्यात आला. यासाठी केंद्र सरकार आणि नायब राज्यपालांची कोणतीही मान्यता घेण्यात आली नाही. नंतर घाईगडबडीत 14 जुलै रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून असे अनेक बेकायदेशीर निर्णय कायदेशीर करण्याचे काम करण्यात आले. मद्यविक्रीत वाढ होऊनही महसूल वाढण्याऐवजी 37.51 टक्के कमी महसूल मिळाला.