द फोकस एक्सप्लेनर : काय आहे आसामचा AFSPA कायदा?, रद्द झाल्याने काय बदल होणार? वाचा- मुख्यमंत्री हिमंता सरमा यांच्या निर्णयामागची कारणे

By, Pravin Wankhade - May 23, 2023 02:30:54

0

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी AFSPA कायद्यासंदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. 2023 च्या अखेरीस राज्यातून AFSPA पूर्णपणे मागे घेण्यात येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.The Focus Explainer What is Assam’s AFSPA Act?, What will change if repealed? Read- Reasons behind Chief Minister Himanta Sarma’s decision

ट्विट करून याबाबत माहिती देताना ते म्हणाले की, 2023 च्या अखेरीस आम्ही राज्यातून AFSPA पूर्णपणे हटवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासोबतच पोलीस दलाच्या प्रशिक्षणासाठी माजी सैनिकांची मदत घेतली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

द फोकस एक्सप्लेनर : 2000 रुपयांच्या नोटा का होणार बंद? नोटबंदीच्या साडेसहा वर्षांनी RBI ने का घेतला हा निर्णय? वाचा सविस्तर

ईशान्येकडील राज्यांमध्ये AFSPA हटवण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. नागालँडमध्ये गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये लष्कराच्या गोळीबारात 6 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर AFSPA हटवण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. यानंतर नागालँडमध्ये प्रचंड हिंसाचार झाला, ज्यामध्ये आणखी 8 लोक मारले गेले.

कोणत्या भागातून AFSPA हटवण्यात आला?

1. आसाम : येथे AFSPA 1990 पासून संपूर्ण परिसरात लागू होता. आता तो 23 जिल्ह्यांमधून पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे. केवळ एकाच जिल्ह्यात याची अंशतः अंमलबजावणी होणार आहे.

2. नागालँड : येथे हा कायदा 1995 पासून संपूर्ण परिसरात लागू होता. शुक्रवारपासून 7 जिल्ह्यांतील 15 पोलिस ठाण्यांमधून तो हटवण्यात येणार आहे.

3. मणिपूर : राजधानी इंफाळमधील 7 क्षेत्र वगळता संपूर्ण प्रदेशात AFSPA 2004 पासून लागू आहे. आता तो 6 जिल्ह्यांतील 15 पोलिस ठाण्यांमधूनही हटवण्यात आला आहे.

AFSPA म्हणजे काय?

अशांत भागात AFSPA लागू आहे. अशा भागात सुरक्षा दलांना वॉरंटशिवाय कोणालाही अटक करण्याचा अधिकार आहे आणि अनेक प्रकरणांमध्ये बळाचा वापरही केला जाऊ शकतो.
हा कायदा 11 सप्टेंबर 1958 रोजी ईशान्येतील सुरक्षा दलांना मदत करण्यासाठी मंजूर करण्यात आला. 1989 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद वाढला तेव्हा 1990 मध्ये येथे AFSPA लागू करण्यात आला. आता हे विस्कळीत भाग कोणाचे असतील हेही केंद्र सरकार ठरवते. AFSPA फक्त अशांत भागात लागू आहे.

AFSPA मधून कोणते अधिकार मिळतात?

सुरक्षा दल कोणत्याही संशयित व्यक्तीला वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात. कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांना चेतावणी दिल्यानंतर त्यांच्यावर बळाचा वापर आणि गोळीबार करण्याची परवानगीदेखील मिळते.
या कायद्यानुसार सुरक्षा दलांना कोणाच्याही घराची किंवा परिसराची झडती घेण्याचा अधिकार मिळाला आहे. यासाठी सुरक्षा दल गरज पडल्यास बळाचा वापरही करू शकतात.
एखाद्या घरात किंवा इमारतीत अतिरेकी किंवा उग्रवादी लपून बसले असल्याचा संशय सुरक्षा दलाला आला तर ते उद्ध्वस्त केले जाऊ शकते. याशिवाय वाहने थांबवून त्यांची झडतीही घेता येते.
मोठी गोष्ट म्हणजे जोपर्यंत केंद्र सरकार मान्यता देत नाही तोपर्यंत सुरक्षा दलांवर कोणताही खटला किंवा कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही.

AFSPA आता कोणत्या ठिकाणी लागू?

आसाम, मणिपूर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, चंदीगड आणि जम्मू-काश्मीरसह अनेक भागांमध्ये AFSPA लागू करण्यात आला. मात्र, नंतर तो वेळोवेळी अनेक भागांतून काढण्यात आला.
सध्या हा कायदा जम्मू आणि काश्मीर, नागालँड, मणिपूर (राजधानी इम्फाळचे 7 प्रदेश वगळता), आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागांमध्ये लागू आहे. त्रिपुरा, मिझोराम आणि मेघालयमधून ते काढून टाकण्यात आले आहे.

AFSPA हटवल्याने काय फरक पडेल?

आसाम, नागालँड आणि मणिपूरमधील ज्या भागातून केंद्र सरकारने AFSPA हटवला आहे ते क्षेत्र यापुढे अशांत राहणार नाहीत. हे क्षेत्रदेखील शांत क्षेत्र राहतील.
सुरक्षा दलांचे अधिकार मर्यादित असतील. ज्याप्रमाणे आता सुरक्षा दल कोणालाही वॉरंटशिवाय अटक करू शकते, संशयाच्या आधारे त्यांच्यावर गोळीबार करू शकते, हे सर्व AFSPA हटवल्यानंतर शक्य होणार नाही.