द फोकस एक्सप्लेनर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ काय? राज्यपाल काय करू शकतात? जाणून घ्या, तुमच्या मनातल्या प्रश्नांची उत्तरे|The Focus Explainer What does the Supreme Court order mean? What can a governor do? Know the answers to the questions in your mind

द फोकस एक्सप्लेनर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ काय? राज्यपाल काय करू शकतात? जाणून घ्या, तुमच्या मनातल्या प्रश्नांची उत्तरे

एकनाथ शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल केल्या होत्या. पहिल्या याचिकेत शिंदे गटातील 16 आमदारांना उपाध्यक्षांनी अपात्रतेच्या नोटिसा पाठवण्याच्या कारवाईला आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी 11 जुलै ही पुढील तारीख निश्चित केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने बंडखोर आमदारांना 12 जुलै संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत उत्तर दाखल करण्याची मुदत वाढवली आहे.The Focus Explainer What does the Supreme Court order mean? What can a governor do? Know the answers to the questions in your mind

विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. या आमदारांकडून आज सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत उत्तर मागविण्यात आले होते. मात्र, शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी नोटीस देताना नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, एमव्हीए सरकार सध्या अल्पमतात आहे, त्यामुळे उपाध्यक्षांना असे निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. त्याचवेळी शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून नोटिशीच्या कारवाईला आव्हान दिले. सध्या न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचा अर्थ काय आहे ते आधी समजून घ्या…

महाराष्ट्रातील राजकीय भूकंपावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, हरीश साळवे आणि अभिषेक मनू सिंघवी आमनेसामने

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचा अर्थ काय?

उपाध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेविरुद्ध सुरू केलेल्या कार्यवाहीवर सुप्रीम कोर्टाने यथास्थिती कायम ठेवली आहे. अशा स्थितीत बंडखोर आमदारांना दिलासा मिळाला आहे. यासोबतच उपाध्यक्षांकडून त्यांच्या भूमिकेवर सविस्तर उत्तरांसह अधिकृत कागदपत्रे मागविण्यात आली आहेत. तर राज्य आणि केंद्र सरकारला या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत या आदेशामुळे एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यपाल काय करू शकतात?

जर कोणताही गट राज्यपालांकडे फ्लोअर टेस्टसाठी गेला तर ते आपले अधिकार वापरण्यास स्वतंत्र आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2016च्या नबाम राबिया विरुद्ध अरुणाचल प्रदेश खटल्यानुसार, स्पीकर फ्लोअर टेस्ट घेऊ शकतात. हा निर्णय सध्याच्या परिस्थितीप्रमाणेच आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण निकाली निघत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र विधानसभेबाबत राज्यपाल पूर्णपणे पुढील कारवाई करू शकतात. फ्लोअर टेस्ट व्यतिरिक्त, कलम 355 अंतर्गत राज्यपाल या नियमाबाबत केंद्र सरकारला अहवाल पाठवू शकतात. तथापि, असे करण्यामागे एक वैध कारण आवश्यक आहे.

दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे यांचा गटाचा बहुमताचा दावा मान्य करत राज्यपाल उद्धव ठाकरेंना 12 जुलैपूर्वी बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात. जर कोणी राज्यपालांसमोर बहुमत असल्याचा दावा करत असेल तर राज्यपाल त्यावर फ्लोअर टेस्ट करण्याचा आदेश देऊ शकतात. तथापि, राज्यपाल कोणत्याही पक्षाला त्यांच्या वतीने फ्लोअर टेस्ट पास करण्यास सांगू शकत नाहीत. अपरिहार्य परिस्थितीत, राज्यपाल फ्लोअर टेस्ट घेऊ शकतात.