द फोकस एक्सप्लेनर : मुख्यमंत्री-पंतप्रधानांच्या अटकेचे काय आहेत नियम? सीबीआय थेट अटक करू शकते का? वाचा सविस्तर

By, Pravin Pawar - April 18, 2023 10:30:14

0

दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्याची धग आता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यापर्यंत पोहोचली आहे. रविवारी सीबीआयने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची 9 तास चौकशी केली. रविवारी रात्री सीबीआय कार्यालयातून बाहेर पडल्यानंतर केजरीवाल मीडियाला म्हणाले, ‘मला 56 प्रश्न विचारण्यात आले. मी सर्व उत्तर दिले. आधी म्हटल्याप्रमाणे, आमच्याकडे लपवण्यासारखे काही नाही. हा संपूर्ण दारू घोटाळा बनावट आणि सवंग राजकारणाने प्रेरित आहे. आम्ही मरू पण प्रामाणिकपणाशी तडजोड करणार नाही.The Focus Explainer What are the rules for the arrest of Chief Minister-Prime Minister? Can CBI make direct arrests? Read in detail

रविवारी सीबीआय कार्यालयात सीएम केजरीवाल यांची चौकशी सुरू असताना आम आदमी पक्षाने त्यांना अटक होण्याची भीती व्यक्त केली होती. याबाबत पक्षाने सायंकाळी उशिरा तातडीची बैठकही बोलावली होती. मात्र, सीबीआयने चौकशी केल्यानंतर केजरीवाल यांना परत पाठवले.

कर्नाटक निवडणुकीपूर्वी भाजपला मोठा धक्का, माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार यांचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश

या पार्श्वभूमीवर आजच्या द फोकस एक्सप्लेनरमध्ये जाणून घेऊयात की, मुख्यमंत्र्यांना अटक होऊ शकते का, जर होय तर कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत? कायदेशीर तरतुदी काय आहेत?

मुख्यमंत्र्यांना केव्हा अटक होऊ शकते?

नागरी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 135 अन्वये पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा आणि विधान परिषदेचे सदस्य यांना अटकेतून सूट देण्यात आली आहे. ही सूट केवळ दिवाणी प्रकरणांमध्ये आहे, फौजदारी प्रकरणांमध्ये नाही.

या कलमांतर्गत संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या किंवा विधानपरिषदेच्या सदस्याला अटक किंवा ताब्यात घ्यायचे असेल, तर सभागृहाच्या अध्यक्षांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. या कलमात असेही म्हटले आहे की, अधिवेशनाच्या आधी, दरम्यान आणि नंतर 40 दिवस कोणत्याही सदस्याला अटक करता येणार नाही किंवा ताब्यात ठेवता येणार नाही.

इतकेच नव्हे तर कोणत्याही सदस्याला संसदेच्या आवारातून किंवा विधानसभेच्या आवारातून किंवा विधानपरिषदेच्या आवारातूनही अटक किंवा ताब्यात ठेवता येत नाही, कारण सभापती किंवा अध्यक्षांच्या आदेशाने काम चालते.

गुन्हेगारी प्रकरणात अटक होऊ शकते

पंतप्रधान संसदेचे सदस्य असल्याने आणि मुख्यमंत्री विधानसभेचे किंवा विधान परिषदेचे सदस्य असल्याने त्यांनाही हाच नियम लागू होतो. ही सूट केवळ दिवाणी प्रकरणांमध्येच उपलब्ध आहे. गुन्हेगारी प्रकरणात नाही.

म्हणजे, गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये संसद सदस्य किंवा विधानसभेचा सदस्य किंवा विधान परिषदेच्या सदस्याला अटक किंवा ताब्यात घेतले जाऊ शकते, परंतु त्याची माहिती सभापती किंवा अध्यक्षांना द्यावी लागेल.

राष्ट्रपती-राज्यपालांच्या अटकेबाबत काय आहेत नियम?

घटनेच्या कलम 361 नुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना सूट देण्यात आली आहे. याअंतर्गत राष्ट्रपती किंवा कोणत्याही राज्यपालाला पदावर असताना अटक किंवा ताब्यात ठेवता येणार नाही. त्यांच्या विरोधात कोणतेही न्यायालय आदेश काढू शकत नाही.

राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना दिवाणी आणि फौजदारी अशा दोन्ही प्रकरणांमध्ये सूट मिळाली आहे. मात्र, पद सोडल्यानंतर त्यांना अटक किंवा ताब्यात घेतले जाऊ शकते.

काय आहे मद्य घोटाळा?

दिल्ली सरकारने 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवीन मद्य धोरण म्हणजेच उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू केले होते. नवीन धोरणानुसार सरकार मद्य व्यवसायातून बाहेर पडले आणि सर्व काही खासगी हातात गेले.

8 जुलै 2022 रोजी दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी एलजी व्हीके सक्सेना यांना अहवाल सादर केला. अहवालात, सिसोदिया यांच्यावर नवीन दारू धोरण चुकीच्या हेतूने तयार केल्याचा आरोप आहे. परवानाधारक मद्यविक्रेत्यांना नाहक फायदा दिला. शिवाय, एलजी आणि कॅबिनेटची मंजुरी न घेता त्यांनी मद्य धोरणातही महत्त्वाचे बदल केले.

मुख्य सचिवांच्या अहवालाच्या आधारे एलजी अर्थात नायब राज्यपालांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली. सीबीआयने 17 ऑगस्ट 2022 रोजी गुन्हा नोंदवला. यामध्ये मनीष सिसोदिया, तीन माजी सरकारी अधिकारी, 9 व्यापारी आणि दोन कंपन्यांना आरोपी करण्यात आले होते.

मनीष सिसोदिया यांच्याकडे उत्पादन शुल्क विभाग असल्याने त्यांना दिल्लीच्या या कथित दारू घोटाळ्यात मुख्य आरोपी बनवण्यात आले. अनेक तास चौकशीनंतर सीबीआयने सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारीला अटक केली. उत्पादन शुल्क मंत्री असताना सिसोदिया यांनी ‘मनमानी’ आणि ‘एकतर्फी’ निर्णय घेतल्याने सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले आणि दारू व्यापाऱ्यांना फायदा झाला, असा आरोप सीबीआयने केला आहे.

मुख्य सचिवांनी आपल्या अहवालात कोविडचे कारण पुढे करून 144.36 कोटी रुपयांचे परवाना शुल्क मनमानी पद्धतीने माफ केल्याचा आरोप केला आहे. विमानतळ प्राधिकरणाने दुकान उघडण्यास परवानगी न दिल्याने ही रक्कम जप्त करायची असताना विमानतळ झोनमधील परवानाधारकांना 30 कोटी परत करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.

एवढेच नाही तर उत्पादन शुल्क विभागाने कोणतीही मान्यता न घेता विदेशी मद्याच्या किमती निश्चित करण्याच्या सूत्रात सुधारणा करून बिअरवरील प्रति केस 50 रुपये अबकारी शुल्क हटवले. आरोप इथेच संपले नाहीत. सिसोदिया यांच्यावर 1 एप्रिल ते 31 मे आणि 1 जून ते 31 जुलै अशी दोनदा उत्पादन शुल्क वाढ केल्याचाही आरोप आहे.