द फोकस एक्सप्लेनर : ममता, नितीश-अखिलेश आणि शरद पवार एकत्र आल्यास किती जागांवर होईल परिणाम, काय सांगतात आकडे? वाचा सविस्तर…

By, Pravin Pawar - September 14, 2022 07:20:12

0

2024च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी दीड वर्षाहून अधिक कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी ही निवडणूक जिंकण्यासाठी कंबर कसली आहे. विशेषत: पाहिल्यास ही आगामी निवडणूक भाजप विरुद्ध इतर सर्व विरोधी पक्ष अशी असण्याची शक्यता आहे. भाजपने पुन्हा सत्ता काबीज करण्याची रणनीती ठरवली असतानाच विरोधकांनाही भाजपच्या विजयाच्या रथावर ब्रेक लावण्यात कोणतीही कसर सोडायची नाहीये. विरोधकांनी एकजूट करण्यासाठी जवळजवळ एकमत केले आहे.The Focus Explainer How many seats will be affected if Mamata, Nitish-Akhilesh and Sharad Pawar come together, what do the numbers say? Read more…

काँग्रेससोबतच बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र आणि अगदी दक्षिणेतील तेलंगणातील विरोधी पक्ष नेते भाजपला पराभूत करण्यासाठी योजना आखत आहेत. बिहारमधूनही आजकाल हा नारा घुमू लागला आहे की, विरोधक एकत्र आले तर 2024 मध्ये भाजपचा पराभव करण्यापासून कोणतीही ताकद रोखू शकत नाही. सत्ताधारी भाजपला पराभूत करण्यासाठी विरोधकांचे काय प्रयत्न आहेत? त्याआधी लोकसभा निवडणुकीचे गणित समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे इथून सुरुवात करून, राष्ट्रीय पातळीवर वर्चस्व गाजवण्यासाठी देशातील सत्तेची सूत्रे आपल्या हाती घेण्याच्या विरोधकांच्या हेतूची शक्यता पाहुयात…

द फोकस एक्सप्लेनर : ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी खटल्यात ‘1991चा पूजा कायदा लागू होणार नाही’, हिंदू पक्षाच्या बाजूने निर्णय, वाचा सविस्तर..

लोकसभा निवडणूक आणि विजयाची इच्छा

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात लोकसभा निवडणूक ही एखाद्या उत्सवापेक्षा कमी नाही. या आधारावर देश चालवण्यासाठी सरकार निवडले जाते. भारतीय राज्यघटनेने सभागृहाची कमाल सदस्यसंख्या 552 निश्चित केली आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1950 मध्ये ही संख्या 500 होती. सध्या सभागृहाचे संख्याबळ 545 असून, त्यात सभापती आणि अँग्लो-इंडियन समुदायाचे दोन नामनिर्देशित सदस्य आहेत. त्यापैकी 543 जागांसाठी निवडणूक होते. लोकसभा निवडणुकीत 131 राखीव जागा आहेत.

त्यापैकी 79 ते 84 जागा अनुसूचित जातीसाठी (एससी) आणि 41 ते 47 जागा अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात. या जागांसाठी कोणताही सामान्य किंवा इतर मागासवर्गीय उमेदवार अर्ज करू शकत नाही. या जागा लोकसभा निवडणुकीतील पराभव आणि विजय ठरवतात. या जागांवर जनतेचा निर्णय कोणता राजकीय पक्ष सत्तेवर विराजमान होणार हे सांगतो.

सर्व राज्यांतील लोकसभेच्या जागांवरून निवडून येणाऱ्या खासदारांवर देशाच्या सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. 543 जागांच्या लोकसभेत स्पष्ट बहुमतासाठी सरकारला 272 खासदारांची गरज आहे. त्याचप्रमाणे, लोकसभेत एखाद्या राजकीय पक्षाला त्याच्या पक्षातील विरोधी पक्षनेतेपद घेण्यासाठी एकूण जागांपैकी किमान 55 जागांची आवश्यकता असते.

सध्याची परिस्थिती काय?

भारतातील प्रत्येक राज्याला लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभेचे सदस्य मिळतात. सध्या ते 1971 च्या लोकसंख्येवर आधारित आहे. 2026 मध्ये पुढील वेळेसाठी लोकसभेच्या सदस्यांची संख्या निश्चित केली जाईल. सध्या राज्यांच्या लोकसंख्येनुसार वाटल्या जाणाऱ्या जागांच्या संख्येनुसार उत्तर भारताचे प्रतिनिधित्व दक्षिण भारताच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

जेथे दक्षिणेकडील चार राज्ये, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळ यांना लोकसभेच्या 129 जागा देण्यात आल्या आहेत. तर या राज्यांची एकत्रित लोकसंख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या केवळ 21 टक्के आहे. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या सर्वाधिक लोकसंख्येच्या हिंदी भाषिक राज्यांच्या खात्यात केवळ 120 जागा येतात. या राज्यांची एकत्रित लोकसंख्या ही देशाच्या लोकसंख्येच्या 25.1 टक्के आहे. लोकसभेच्या जागा 29 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागल्या आहेत.

विरोधी पक्षाची जादू कितपत चालेल?

जागांच्या बाबतीत, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्याकडे लोकसभेच्या 42 जागा आहेत, नितीश कुमार यांच्या येथे बिहारमध्ये 40 लोकसभेच्या जागा आहेत, अखिलेश यादव यांच्याकडे उत्तर प्रदेशमध्ये 80 लोकसभेच्या जागा आहेत आणि शरद पवार ज्या महाराष्ट्रातून येतात त्या महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागा आहेत. तेलंगणाबद्दल बोलायचे झाले तर तेथे लोकसभेच्या 17 जागा आहेत. या जागा जोडल्या गेल्या तरी बहुमताचा आकडा 272 गाठू शकणार नाहीत. पण ममता बॅनर्जी असोत वा नितीशकुमार असोत वा अखिलेश यादव असोत वा शरद पवार असोत, यापैकी कुणाचाही राज्याबाहेर आधार नाही. तसे पाहिले तर ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालच्या बाहेर लोकसभेची एकही जागा जिंकू शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे नितीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि डावे पक्ष हे भाजपला बिहारमध्ये 2019 च्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्यापासून रोखू शकतील असेही वाटत नाही.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि राष्ट्रीय लोक दल यांची युती असूनही भाजपने उत्तर प्रदेशमध्ये 80 पैकी 62 लोकसभेच्या स्वबळावर जागा मिळवल्या. महाराष्ट्राबाबत बोलायचे झाले तर महाराष्ट्रात भाजपने शिवसेनेला चांगलेच फोडले असून येत्या काही दिवसांत काँग्रेसमध्येही फूट पडण्याच्या बातम्या येत आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि भाजपचे सरकार 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत टिकले, कारण या सरकारबाबत अनेक प्रकरणे निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहेत. हे सरकार 2024 च्या निवडणुकीपर्यंत टिकले तर भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटाची कामगिरी चांगली राहण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर शरद पवार, काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना या युतीचा परिणाम दिसून येणार नाही, अशी शंका आहे.

आता विरोधी ऐक्याचे प्रयत्न बघा

विरोधी एकजुटीच्या प्रयत्नांना यश आले तर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी यावेळी परिस्थिती थोडी वेगळी दिसते. आता राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी, नितीश कुमार, अखिलेश यादव, केसीआर यांसारख्या विरोधी पक्षांच्या सर्व बड्या चेहऱ्यांच्या प्रयत्नांना फळ मिळते की नाही हे पाहावे लागेल. विरोधकांच्या संयुक्त मोठमोठ्या रॅली असोत, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा पाटणा-दिल्ली एकीकरण असो किंवा देशातील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष काँग्रेसची ‘भारत जोडो यात्रा’ असो, 2024 मध्ये भाजपचा पराभव करण्याची शक्यता धूसर आहे, असे दिसून येते.

कशी आहे भाजपची तयारी?

यावेळी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीचा मार्ग भाजपसाठीही सोपा नाही. 2019 च्या तुलनेत यावेळी परिस्थिती खूप बदलली आहे. त्यामुळेच पक्ष प्रत्येक जागेसाठी वेगळी व्यूहरचना राबवत आहे. खुद्द अमित शहा आघाडीवर उभे आहेत. गेल्या तीन वर्षांत एनडीएच्या अनेक मित्रपक्षांनी त्यांचा त्याग केला. लोक जनशक्ती पक्षच दोन ध्रुवात झुलत आहे. शिवसेना, शिरोमणी अकाली दल आणि नितीशकुमार यांनी जे काही केलंय त्यातून सावरण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.

विजयाचा झेंडा फडकावणाऱ्या मोदी सरकारच्या विरोधात विरोधकांनी एकजुटीने नवी कथा लिहिण्याची तयारी केली आहे. भाजपसमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे ते पूर्वीचे स्थान कायम राखण्याचे आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगड, तामिळनाडू या राज्यांतील 144 जागांसाठी भाजपने विशेष तयारी केली आहे. यामध्ये पश्चिम बंगाल सोडला तर बहुतांश जागा दक्षिणेकडील राज्यांच्या आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत बंगालमध्ये 42 पैकी 18 जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. त्यानंतर टीएमसीने 22 जागा जिंकल्या होत्या.

याशिवाय कर्नाटक आणि तेलंगणामधील 2023च्या विधानसभा निवडणुकांवरही भाजपचे लक्ष आहे. गेल्या 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत तेलंगणातील लोकसभेच्या 17 पैकी 4 जागा भाजपच्या खात्यात आल्या. येथे भाजपने या जागांबरोबरच गमावलेल्या जागा जिंकण्याची तयारी केली आहे. येथे त्यांची लढत सत्ताधारी टीआरएसशी आहे. चंद्रशेखर राव (के चंद्रशेखर राव) हे त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान आहे. त्यांनी भाजपच्या विरोधात जोरदार आवाज उठवला. ते भाजप मुक्त भारताचा नारा देतात. अलीकडेच त्यांनी भाजपसोबतची युती तोडणारे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचीही भेट घेतली आहे.