उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग-उन याने अलीकडेच आपल्या देशाला अण्वस्त्रधारी देश घोषित केले. यासाठी किम यांनी संसदेत कायदाही करून घेतला. उत्तर कोरियावर 100 वर्षांची बंदी घातली तरी ते अण्वस्त्र बनवण्याचे काम सोडणार नसल्याचेही किम यांनी जाहीर केले. किमने पुन्हा एकदा संपूर्ण जगाला भीतीच्या छायेत ढकलले आहे. एवढेच नाही तर उत्तर कोरिया पुन्हा अणुचाचणीसाठी सज्ज झाला आहे. चीनच्या पाठिंब्यामुळे जगातील बलाढ्य देशही कोरियाच्या हुकूमशहासमोर हतबल होताना दिसत आहेत.The Focus Explainer Dictator Kim Jong Un’s nuclear weapons craze, why was Korea declared a nuclear state? Read more
अण्वस्त्रधारी राष्ट्र म्हणजे काय?
अण्वस्त्रधारी राज्य म्हणजे ज्या देशाने अण्वस्त्रे विकसित केली आहेत किंवा 1 जानेवारी 1967 पूर्वी अण्वस्त्रे विकसित करण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे त्या देशावरील जबाबदाऱ्या वाढतात. विशेष म्हणजे 1964 सालापर्यंत अण्वस्त्रांनी सुसज्ज अमेरिका हे एकमेव राष्ट्र होते. मात्र, तोपर्यंत फ्रान्स, युनायटेड किंगडम, चीन आणि सोव्हिएत युनियनने अण्वस्त्रे तयार करण्याची क्षमता विकसित केली होती. पुढे भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया आणि इस्रायल हे देशही सामील झाले.
रबर स्टॅम्प संसदेत किमचा कायदा
उत्तर कोरियातील नाममात्र संसद आहे. या रबर स्टॅम्प संसदेने गुरुवारी ऐतिहासिक कायदा मंजूर केला. गुरुवारी, उत्तर कोरियाच्या संसदेने, सर्वोच्च पीपल्स असेंब्लीने, देशाच्या अधिकृत कोरियन सेंट्रल न्यूज एजन्सीनुसार, 2013 च्या कायद्याच्या जागी एक नवीन कायदा मंजूर केला.
खरं तर, हा कायदा उत्तर कोरियाच्या आण्विक स्थितीची रूपरेषा देणारा पहिला होता. 2013 च्या मूळ कायद्यात असे नमूद केले होते की उत्तर कोरिया अण्वस्त्रांचा वापर शत्रू आण्विक राज्याकडून होणारा हल्ला किंवा हल्ला रोखण्यासाठी आणि प्रत्युत्तरासाठी हल्ला करू शकतो. नवीन कायदा याच्याही पुढे गेला आहे. आता नवीन कायद्यानुसार, किम जोंग-उनने आपल्या देशाला अण्वस्त्रे असलेले राष्ट्र म्हणून घोषित केले आहे.
नवीन कायद्यात काय?
उत्तर कोरियाच्या आण्विक स्थितीबाबतचा हा नवीन कायदा उत्तर कोरिया कोणत्या परिस्थितीत अण्वस्त्रे वापरू शकतो हे नमूद करतो. या अंतर्गत, जेव्हा उत्तर कोरियाच्या नेतृत्वाला असे वाटते की आपल्या शत्रूची शक्ती लवकरच त्याच्यावर अण्वस्त्र आणि आण्विक हल्ले करू शकते, तेव्हा तो अण्वस्त्रांचा वापर करू शकतो.
या कायद्यानुसार, प्योंगयांगला हल्ल्याच्या धोक्यात त्याच्या बचावासाठी लवकर अण्वस्त्र हल्ला करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. आण्विक रणनीतीमध्ये, प्रथम स्ट्राइक किंवा प्रीएम्प्टिव्ह स्ट्राइक हा जोरदार शक्ती वापरून पूर्वपूर्व हल्ला आहे. उत्तर कोरियाच्या या हुकूमशहाच्या या कारवाईमुळे या भागात तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.
स्वसंरक्षणाचा अधिकार सोडणार नाही
उत्तर कोरियाचे सर्वोच्च नेते किम जोंग-उन म्हणाले, “आम्ही सध्या ज्या तात्पुरत्या अडचणींचा सामना करत आहोत, ज्यामुळे आपल्या देशाचे अस्तित्व आणि आमच्या लोकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे, त्या कमी करण्यासाठी आम्ही आमचे स्वसंरक्षणाचे अधिकार कधीही सोडणार नाही.” पुष्टी करा.
अमेरिका आणि दक्षिण कोरियावर वाकडी नजर
किम जोंग उन यांनी दक्षिण कोरियाची परंपरागत आक्रमण क्षमता वाढवण्याच्या आणि अमेरिकेसोबत मोठ्या प्रमाणावर लष्करी सराव पुन्हा सुरू करण्याच्या योजनांबद्दल टीका केली आणि त्यांना “धोकादायक” म्हटले. किम जोंग उन म्हणतात की युनायटेड स्टेट्सचा उद्देश केवळ आमची अणुशक्ती संपवणे हा नाही, तर आमची अण्वस्त्रे काढून आम्हाला आत्मसमर्पण करण्यास भाग पाडणे किंवा आमचे स्वसंरक्षण अधिकार कमी करणे हा आहे, जेणेकरून ते आमचे सरकार कधीही पाडू शकतील.”
पुन्हा आण्विक चाचणीची तयारी
उत्तर कोरिया पाच वर्षांनंतर पुन्हा अण्वस्त्र चाचण्या सुरू करण्याच्या तयारीत असताना उत्तर कोरियाच्या संसदेत देशाला अण्वस्त्रधारी राष्ट्र घोषित करण्याचा कायदा मंजूर करण्यात आला. या देशाने अणुचाचण्यांसाठी लॉबिंग करण्यासाठी हा कायदा आणला आहे, असे जागतिक परिस्थितीत उत्तर कोरियावर नजर ठेवणाऱ्या तज्ज्ञांचे मत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 2018 च्या ऐतिहासिक शिखर परिषदेत हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि जागतिक नेत्यांनी प्योंगयांगला अण्वस्त्रे विकसित करण्यापासून रोखण्याचा हा प्रयत्नही अयशस्वी ठरला. याला किमने स्पष्टपणे नकार दिला. यानंतर अमेरिकेने या प्रकरणी दक्षिण कोरियाच्या मदतीने किम जोंग उनशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, मात्र अण्वस्त्रांच्या वेड्या या देशाने ही ऑफरही धुडकावून लावली.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App