कोरोनामुळे दगावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबाला अगोदरच भरघोस मदत, आणखी देणे नाही; केंद्राचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र The Centre filed the affidavit that They have paid enough compensation to the next of kin of the Corona deceased persons.

कोरोनामुळे दगावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबाला अगोदरच भरघोस मदत, आणखी देणे नाही; केंद्राचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कोरोनामुळे दगावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना केंद्र सरकारने अगोदरच भरघोस मदत केली आहे. त्यामध्ये कुटुंबियांच्या वारसांना नोकरी, अन्नधान्य वाटप आणि अर्थसाहाय याचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला पुन्हा चार लाख रुपये देणे शक्य नाही. त्यासाठी होणारा खर्चही अवाढव्य आहे, अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. The Centre filed the affidavit that They have paid enough compensation to the next of kin of the Corona deceased persons.

कोरोनामुळे प्राण गमावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना कमीतकमी सवलतीचे मानदंड व पूर्व-भत्ता देय दिला जावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यामुळे सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. मृतांच्या कुटुंबियांना कमीत कमी चार लाख रुपयांची मदत केली जावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिकेत केली होती. अशी मदत करता येणार नाही.

कारण त्यामुळे होणार खर्च अवाढव्य आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले. मात्र, अनेक सरकारी कर्मचारी आणि अतिशय निकड असणाऱ्या कुटुंबियांना मदत केल्याचे म्हंटले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कोरोना काळात संकटात सापडलेल्या आणि अतिशय निकड असलेल्या व्यक्तींना वेळोवेळी मोठे अर्थसहाय्य केल्याचे प्रतिज्ञापात्रात नमूद केले आहे.

२००५ च्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ११ च्या आधारे कुटुंबियांना कमीत कमी ४ लाखांचे अर्थसहाय करण्याच्या मागणीसाठी वकिल गौरव कुमार बन्सल आणि रिपाल कांसाल यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.