शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले तीच व्यवस्था सुरू ठेवण्याचा आंदोलकांचा आग्रह, शेतकरी संघटनेची भूमिका

By, thefocus_admin - December 9, 2020 09:27:00

0

ज्या व्यवस्थेने शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले तीच व्यवस्था सुरू राहावी असा आंदोलकांचा आग्रह आहे. नव्या कृषी कायद्यातील सुधारणांमुळे ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग उभे राहून रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी केलेल्या भारत बंदमध्ये सहभागी झाले नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनेने मांडली आहे.

विशेष प्रतिनिधी

अमरावती : ज्या व्यवस्थेने शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले तीच व्यवस्था सुरू राहावी असा आंदोलकांचा आग्रह आहे. नव्या कृषी कायद्यातील सुधारणांमुळे ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग उभे राहून रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी केलेल्या भारत बंदमध्ये सहभागी झालो नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनेने मांडली आहे. farmer association latest news

शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे की, नवीन कायदे रद्द झाल्यास शेतकरी व्यापार स्वातंत्र्याचा मार्ग कायमस्वरूपी बंद होईल. कायदाच रद्द करणे ही मागणी चुकीची असून काही सुधारणा असेल तर त्या सुचवायला हव्या. दिल्लीमध्ये सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन पंजाब, हरियाणाच्या मुठभर शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असले तरी देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. सरकारने या आंदोलनाच्या दबावामुळे नवीन कृषी सुधारणा कायदे मागे घेतले तर पुढील पन्नास वर्ष तरी कोणता ही राजकीय पक्ष शेती व्यापाराला स्वातंत्र्य देण्याचे धाडस करणार नाही.

शेतकरी आंदोलनात विरोधकांचा फक्त विरोधासाठी विरोध, रविशंकर प्रसाद यांचा आरोप

farmer association latest news

आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार बाजार समित्या व एमएसपी सुरु राहणार आहे. मग आता आंदोलन सुरु ठेवण्याचे कारण नाही. कायदेच रद्द करा ही मागणी अत्यंत चुकीची आहे. ज्या समाजवादी व्यवस्थेत शेतकऱ्यांचा माल स्वस्तात लुटण्याची व्यवस्था आहे, तीच व्यवस्था कायम राहीली तर शेतकरी फाशी घेतच राहतील. एमएसपीचे संरक्षण सदासर्वकाळ राहू शकत नाही व व्यापार स्वातंत्र्य हे पंजाब हरियाणाच्या सुपीक जमिनीतील शेतकऱ्यांना जास्त फायद्याचे ठरू शकते हे त्यांनी समजून घ्यावे. आता सरकार कायदे दुरुस्त करण्यास तयार झाले आहे तर आंदोलन थांबवून चर्चेतून प्रश्न सोडवावा व कायदे रद्द करण्याचा हट्ट सोडावा असे मत शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.