विशेष प्रतिनिधी
दिल्ली : Prime Minister Narendra Modi’s visit to Japan and China : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 29 आणि 30 ऑगस्ट 2025 रोजी जपानच्या दौऱ्यावर जाणार असून, यावेळी ते भारत-जपान वार्षिक शिखर संमेलनात सहभागी होणार आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती देताना सांगितले की, या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदी जपानचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा करतील. विशेष म्हणजे, मोदी आणि इशिबा यांच्यातील ही पहिलीच शिखर संमेलनातील भेट असेल, ज्यामुळे या भेटीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हिंद-प्रशांत क्षेत्र आणि जागतिक व्यापार युद्धाचा केंद्रबिंदू
हिंद-प्रशांत क्षेत्रात शांतता, समृद्धी आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून हा दौरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. भारत आणि जपान हे दोन्ही देश या क्षेत्रातील प्रमुख शक्ती म्हणून ओळखले जातात. या शिखर संमेलनात प्रादेशिक सहकार्य, आर्थिक विकास, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, आणि हिंद महासागरातील सुरक्षितता यावर सखोल चर्चा होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, सध्याच्या जागतिक व्यापार युद्धाच्या संदर्भात या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि जपान या दोन्ही देशांवर लादलेल्या वाढीव आयात शुल्कांमुळे (टॅरिफ) दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर परिणाम होत आहे. या शिखर संमेलनात टॅरिफ युद्धाचा सामना करण्यासाठी संयुक्त रणनीती आखली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, मुक्त व्यापार करार, पुरवठा साखळीतील लवचिकता आणि आर्थिक सहकार्य यावरही चर्चा अपेक्षित आहे.
भारत आणि जपान यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांना बळकटी देण्यासाठी हा दौरा मोलाचा ठरणार आहे. दोन्ही देशांमधील आर्थिक भागीदारी वाढवून, विशेषतः तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला जाईल. जपानच्या गुंतवणुकीमुळे भारतातील ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ सारख्या उपक्रमांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, या दौऱ्यामुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांना जागतिक व्यापार युद्धाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नवी दिशा मिळेल.
चीन दौरा आणि शांघाय सहकार्य परिषद
जपान दौरा आटोपल्यानंतर पंतप्रधान मोदी 31 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबर 2025 रोजी चीनचा दौरा करणार आहेत, जिथे ते शांघाय सहकार्य परिषदेत (एससीओ) सहभागी होतील. अमेरिकेच्या आडमुठ्या व्यापारी धोरणांमुळे भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधात सौहार्द निर्माण होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. जागतिक व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीन यांच्यातील सहकार्याला नवे परिमाण मिळण्याची शक्यता आहे. या दौऱ्यात व्यापार, सीमावाद, आणि प्रादेशिक स्थैर्य यावर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः, अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणाचा सामना करण्यासाठी भारत आणि चीन यांच्यात संयुक्त रणनीतीवर विचारविनिमय होऊ शकतो.
जागतिक व्यापार युद्धाचा प्रभाव
अमेरिकेच्या वाढीव आयात शुल्क धोरणामुळे भारत आणि जपान यांच्यासह अनेक देशांना आर्थिक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. या शिखर संमेलनात आणि चीन दौऱ्यात टॅरिफ युद्धाचा परिणाम कमी करण्यासाठी पर्यायी व्यापार मार्ग, आर्थिक सहकार्य आणि क्षेत्रीय व्यापार करारांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. भारत, जपान आणि चीन या आशियाई शक्ती एकत्र आल्यास जागतिक व्यापार संतुलन साधण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जपान आणि चीन दौरा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे. भारत-जपान शिखर संमेलन आणि शांघाय सहकार्य परिषदेतून भारताला हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील आपली भूमिका अधिक बळकट करता येईल. तसेच, जागतिक व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारत, जपान आणि चीन यांच्यातील सहकार्य जागतिक अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्यासाठी मोलाचे ठरू शकते. या दौऱ्यांमुळे भारताचे आंतरराष्ट्रीय संबंध अधिक दृढ होऊन, जागतिक मंचावर भारताची भूमिका आणखी प्रभावी होईल.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App