Right Of Residence : पीडितेनं कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत तक्रार केली तरीही ‘ती’ सासरी राहू शकेल : दिल्ली हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कौटुंबिक हिंसाचाराच्या अनेक घटना पाहायला मिळतात. अनेकदा कौटुंबिक हिंसाचारामुळे विवाहितेला सारेकाही गमवावे लागल्याच्या घटनाही ऐकायला मिळतात.अशाच एका कौटुंबिक हिंसाचाराच्या याचिकेसंदर्भात दिल्ली हायकोर्टानं महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत महिलेला तिच्या सासरच्या घरात राहण्याचा अधिकार आहे, असं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. She can live at  father-in-laws  house even if she files complaint under Domestic Violence Act: Delhi High Court

एका सुनेचं सासरच्या लोकांशी वाद-विवाद झाले आणि हे प्रकरण थेट न्यायालयात पोहोचल. आधी कनिष्ठ न्यायालयानं याप्रकरणावर सुनावणी दिली. परंतु, या निर्णयाला दिल्ली हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं. त्यानंतर उच्च न्यायालयानं कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे.

उच्च न्यायालयानं कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. न्यायालयानं असं मानलं की, हा अधिकार हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत उद्भवलेल्या कोणत्याही अधिकारापेक्षा वेगळा आहे. जो वैवाहिक हक्कांच्या पुनर्स्थापनेशी संबंधित आहे.

कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत महिलेला तिच्या सासरच्या घरात राहण्याचा अधिकार आहे, असं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. हा अधिकार हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत उद्भवलेल्या कोणत्याही हक्कापेक्षा वेगळा आहे, जो वैवाहिक हक्कांच्या पुनर्स्थापनेशी संबंधित आहे. महिलांच्या घरी राहण्याच्या अधिकाराबाबत ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाचे समर्थन करत न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान देणारी जोडप्याची याचिका न्यायमूर्ती चंद्रधारी सिंह यांनी फेटाळून लावली. याचिकेत म्हटलं आहे की, सुरुवातीला त्यांच्या सुनेचे सासरच्यांशी सौहार्दपूर्ण संबंध होते. मात्र, कालांतराने सासरच्यांमध्ये आणि सुनेमध्ये वितुष्ठ आलं आणि भांडणं होऊ लागली.

16 सप्टेंबर 2011 रोजी महिलेनं सासरचं घर सोडलं. याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं की, दोन्ही पक्षांमध्ये एकमेकांविरुद्ध 60 हून अधिक दिवाणी आणि फौजदारी खटले दाखल आहेत. यापैकी एक प्रकरण हे कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचा संरक्षण कायदा, 2005 अंतर्गत होते आणि कार्यवाही दरम्यान प्रतिवादीनं संबंधित मालमत्तेमध्ये राहण्याचा हक्क सांगितला होता. मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटने महिलेची याचिका स्वीकारली आणि सांगितलं की, या मालमत्तेच्या पहिल्या मजल्यावर पत्नीला राहण्याचा हक्क आहे.