विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नव्या संसद इमारतीचे भूमीपूजन करून भविष्यातील भारतीय राजकारणाची पायाभरणी केली. त्यावर भविष्यवेधी काव्यात्मक भाषेत त्यांनी भाषणही केले. पण नव्या संसदेची गरज नेमकी का?, कशासाठी? यावर त्यांनी सूचक भाष्य केले. prime minister narendra modi latest news
जुने गोलाकार संसदभवन १०० वर्षांचे झालेय म्हणून केवळ नवीन संसद बांधण्याचा हा संकल्प नाही. तर ब्रिटिश लोकशाही शासन व्यवस्थेतून पुढे सरकून नव्या विस्तारित शासन व्यवस्थेकडे जाण्याची ही वाटचाल आहे. राजकीय व्यवहाराच्या भाषेत बोलायचे झाले तर संसद सदस्यांच्या संख्येतील वाढीची आणि मतदारसंघ विस्ताराची, फेररचनेची आणि त्यातूनच राजकीय संस्कृतीच्या फेररचनेची ही सुरवात आहे. prime minister narendra modi latest news
सध्याच्या लोकसभेत ५४२ खासदार आहेत. ही संख्या १९९७१ च्या जनगणनेनुसार निश्चित केलेली आहे. याची मुदतच मूळात २०२६ पर्यंत आहे. २०२६ मध्ये २०२१ च्या जनगणनेनुसार सदस्यसंख्या वाढून ती ८०० च्या आसपास जाईल. याचाच अर्थ संपूर्ण लोकसभा मतदारसंघांची भौगौलिक आणि राजकीय फेररचना यातून होणार आहे.
आणि नेमकी येथेच राजकीय गोम आहे. ५४२ सदस्य संख्या पुरती भरताना सध्याच्या राजकीय पक्षांची विशेषतः विरोधकांची दमछाक होते आहे. त्यांचे राजकारण अजूनही जुन्याच स्टाइलने घराणेशाहीशी प्रतिबध्द राहात चालले आहे.
अशा स्थितीत नव्या संसदेत ८०० च्या आसपास जागा भरण्याची कपॅसिटी तयार करणे, त्यासाठी नवी राजकीय रचना तयार करणे हे कोणाला जमणार आहे?, यावर किमान येत्या दशकभरातले म्हणजे २०३० पर्यंतचे राजकारण ठरणार आहे.
नवीन संसदेतले राजकारण येत्या दोनच वर्षांत खरेतर एकच वर्षात त्या दिशेने जाणार आहे. कारण नवे संसद भवन २०२२ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. २०२२ चे हिवाळी अधिवेशन तेथे होणार आहे. तेथेच २०२६ ची नव्या मतदारसंघाची रूपरेखा मान्य होईल आणि भारतीय राजकारण नव्या राजकीय पीचवर जाईल. ते खेळण्याची ज्या राजकीय पक्षाची तयारी असेल, तो पुढे सरकेल….. सध्याच्या विरोधकांचा किंवा कोणा नेत्याच्या राजकीय गुरूंचा तो “राजकीय घास” असेल?
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App