खरचं PM Cares for Children : मोफत शिक्षण-मासिक भत्ता-दहा लाख रुपये-आरोग्य विमा-कर्ज आणि व्याजही ! मोदी सरकारची मोठी घोषणा

By, madhavir agrawal - May 29, 2021 07:13:23

0

कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांसाठी मोदी सरकारची मोठी घोषणा

कोरोना संकटात पालक गमावलेल्या मुलांना ‘पीएम-केअर फॉर चिल्ड्रेन’ च्या माध्यमातून मदत

मार्च 2020 पासून अनाथ झालेल्या मुलांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व जिल्हाधिकार्यांना दिले आहेत.

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली:कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांसाठी मोदी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना साथीच्या आजारात पालकांना गमावलेल्या मुलांना ‘पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन’ योजनेंतर्गत मदत केली जाईल असे जाहीर केले आहे. तसेच सरकारकडून अनाथ मुलांना मोफत शिक्षण दिले जाणार असल्याचे मोदी यांनी जाहीर केले आहे . PM Cares for Children: PM announces Rs 10 lakh fund, free education for children orphaned in pandemic

पीएम मोदी मुलांच्या सुरक्षेसाठी तत्पर:

या घोषणेदरम्यान पंतप्रधान मोदी म्हणाले की मुले देशाच्या भवितव्याचे प्रतिनिधित्व करतात आणि आम्ही मुलांच्या समर्थन आणि सुरक्षिततेसाठी सर्व काही करू. आपल्या मुलांची काळजी घेणे आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी मदत करणे हे एक समाज म्हणून आपले कर्तव्य आहे

Prime Minister announced that all children who have lost both parents or guardian due to #COVID19 will be supported under ‘PM-CARES for Children’ scheme. Such children to get a monthly stipend once they turn 18 and a fund of Rs 10 lakh when they turn 23 from PM CARES: PMO

— ANI (@ANI) May 29, 2021

खरचं PM Cares for Children :

कोरोनामुळे अनाथ मुलांना 18 वर्षांचे झाल्यावर त्यांना मासिक भत्ता देण्यात येईल.
23 वर्षांचे झाल्यावर पीएम केअर्स फंडमधून 10 लाख रुपये दिले जातील.
तसेच त्यांच्या मोफत शिक्षणाची व्यवस्था केली जाईल
मुलांना उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज मिळवून देण्यात मदत केली जाईल आणि या कर्जावरील व्याज पीएम केअर्स फंडमधून दिले जाईल.
याशिवाय 18 वर्षापर्यंतच्या मुलांना आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत 5 लाख रुपयांचा मोफत आरोग्य विमा मिळेल आणि प्रीमियम पीएम केअर फंडद्वारे भरला जाईल.

यापूर्वी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व जिल्हाधिकार्यांना मार्च 2020 पासून अनाथ झालेल्या मुलांच्या पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात केंद्र व राज्याच्या वकिलांना अद्ययावत माहिती मिळाली पाहिजे असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. अशा मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचे व कोणत्याही सरकारी आदेशाशिवाय त्यांच्या मूलभूत गरजा भागविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत .

दरम्यान, मंगळवारी केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी 1 एप्रिल ते 26 मे या कालावधीत कोरोना संसर्गाच्या दुसर्या लाटेमध्ये 577 मुलांच्या पालकांचा मृत्यू झाल्याचे म्हटले आहे. कोविडमुळे आई-वडिलांना गमावलेल्या प्रत्येक मुलाच्या संरक्षण आणि पाठबळासाठी सरकार कटिबद्ध आहे यावरही त्यांनी भर दिला.