NAVNEET RANA : खासदार नवनीत कौर राणा यांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा; हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती

  • अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांचं जे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निकाल दिला होता त्याला स्थगिती देण्यात आली आहे.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत कौर यांना आज (22 जून) सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. नवनीत कौर राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आता सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

NAVNEET RANA: Supreme Court reassures MP Navneet Kaur Rana; Postponement of High Court decision

न्यायमूर्ती विनीत शरण आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने आठ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत ​​सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावत चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 जून रोजी होणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला नवनीत कौर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने नवनीत कौर यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट घोषित केले होते. यासह हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात नवनीत कौर यांना दोन लाखांचा दंडही ठोठावला होता.

हायकोर्टाने खासदारांना सर्व प्रमाणपत्रे सहा आठवड्यांत सादर करण्यास सांगितले होते. हायकोर्टाच्या आदेशामुळे नवनीत कौर यांचे सदस्यत्व धोक्यात आले होते. पण आता सुप्रीम कोर्टाने या आदेशाला स्थगिती दिल्याने नवनीत राणांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.

शिवसेनेचे माजी खासदार आंनदराव अडसूळ यांनी नवनीत राणा यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात नवनीत राणा यांच्यविरोधात दाखल केली होती. ज्याबाबत कोर्टाने नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता.

काय आहे प्रकरण?

नवनीत राणा यांचं माहेरचं घर हे मुंबईच्या घाटकोपर पश्चिम भागातील नारायणनगरच्या मराठवाडा चाळीत आहे. त्यामुळेच नवनीत राणा यांनी जात प्रमाणपत्र मुंबईतून काढलं आहे. पण हेच प्रमाणपत्रं वादात सापडलं होतं.

हायकोर्टानं नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द करतानाच त्यांना 2 लाखाचा दंड ठोठावला होता. तसंच पुढच्या 6 आठवड्यांत जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र जमा करण्याचे आदेशही दिले होते.

NAVNEET RANA: Supreme Court reassures MP Navneet Kaur Rana; Postponement of High Court decision