नामांतराच्या घोड्या आणि कुरघोड्या…!!; आता राष्ट्रीय code ठरवा; ज्या क्षेत्रात ज्यांचे योगदान, त्या संस्थेला त्यांचेच नाव!!

By, Sachin Deshmukh - September 2, 2021 02:59:27

0

देशात संस्था नामकरण आणि नामांतरावरून ज्या राजकीय घोड्या – कुरघोड्या चालू आहेत, त्या पाहता आता “राष्ट्रीय संस्था नामकरण कोड” नव्याने ठरविण्याची गरज आहे. यासाठी ज्या क्षेत्रात ज्यांचे योगदान त्या क्षेत्राच्या संस्थेला त्यांचीच नावे हा निकष सर्वांत महत्त्वाचा मानला पाहिजे आणि केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन “राष्ट्रीय संस्था नामकरण कोड”चे कायद्यात रूपांतर केले पाहिजे.Naming and Renaming row; Modi govt must come with new national code of naming national institutions after the real contributers of respective fieldes… the focus initiative

माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांची नावे संस्थांना देण्यावरून आणि काढून टाकण्यावरून नवे राजकारण सुरू झाले आहे. या मुद्द्यावरून काँग्रेसचे नेते काँग्रेसनिष्ठ विचारवंत आणि भाजपचे नेते एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्काराचे नामांतर भारतीय हॉकीचे जादूगार मेजर ध्यानचंद यांच्या नावाने केल्यानंतर चडफड झालेल्या काँग्रेसजनांनी इतर ठिकाणी राजीव गांधींच्या नामकरणाचा सपाटा लावला. त्यांची सत्ता असलेल्या राजस्थानमध्ये दोन मोठ्या संस्थांना राजीव गांधी यांची नावे देण्यात आली.काल महाराष्ट्रात ठाकरे – पवार सरकारने राजीव गांधी यांच्या नावाने पिंपरी-चिंचवड मध्ये 191 कोटींची विज्ञान नगरी बांधण्याची घोषणा केली, त्याच वेळी तिकडे आसाममध्ये ओरांग नॅशनल पार्कच्या नावातून राजीव गांधींचे नाव हटविण्याचा निर्णय घेऊन हेमंत विश्वकर्मा यांच्या सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पावलावर पाऊल टाकले.

अलिगड नवे हरिगड, मैनपुरी नव्हे मयनगरी; उत्तर प्रदेशात नामांतरातून भारतीय परंपरेचे पुनरुज्जीवन…!!

भारतीय राजकारण आपल्या या दुर्दैवी घोड्या आणि कुरघोड्या आहेत. मराठीत म्हण आहे, “तळे राखी तो पाणी चाखील”. म्हणी पुरते हे ठीक आहे, पण काँग्रेसजनांनी संपूर्ण देशात एवढी तळी राखली, की शेकडो नव्हे तर हजारो संस्थांना फक्त नेहरू-गांधी परिवाराचीच नावे दिली गेली. जणू काही दुसरे नेते या देशात नव्हते आणि त्यांचे योगदानही या देशाच्या प्रगतीत नव्हते, असे गेल्या साठ वर्षांमध्ये भासवण्यात आले. याचे उत्तम उदाहरण आर. के. लक्ष्मण यांच्या एका व्यंगचित्रात सापडते. एका अविकसित खेड्यात सगळीकडे रस्त्यांना, चौकांना इमारतींना गांधी – नेहरूंची नावे आहेत आणि नंतर त्याच खेड्यांमध्ये विविध परकीय कंपन्यांचा शिरकाव झाला आहे असे ते कार्टून आहे.

कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक झाला की त्याची प्रतिक्रिया उमटतेच. अशाच प्रकारची प्रतिक्रिया राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्काराच्या नामांतरातून उमटली होती. मोदी सरकारने ज्या क्षेत्रात ज्याचे योगदान आहे त्याचे नाव त्या क्षेत्रातल्या संस्थांना देण्याचा निर्णय घेतला हा निर्णय वास्तविक स्तुत्य आणि अनुकरणीय आहे. परंतु आपल्या देशात सर्वच गोष्टींमध्ये राजकारणाची पराकोटीची सरमिसळ असल्यामुळे विज्ञान तंत्रज्ञान यापासून ते खेळापर्यंत सगळीकडेच आपल्याला राजकीय पुढाऱ्यांची त्यातही नेहरू-गांधी घराण्यातील व्यक्तींची नावे दिसतात आणि ती नावे कोणी बदलण्याचा किंवा पुसण्याचा प्रयत्न केला तर मोठा गहजब झाल्यासारखी काँग्रेस नेते आणि काँग्रेसने पोसलेले विचारवंत आरडाओरडा करायला लागतात.

स्वातंत्र्य संग्रामाच्या अमृत महोत्सवाला एका पोस्टरवर पंडित नेहरूंचा फोटो नाही तर काँग्रेस नेत्यांनी आणि काँग्रेसनिष्ठ विचारवंतांनी सोशल मीडियावर गहजब माजवला.णत्याच काँग्रेस नेत्यांनी आपल्याच पक्षातल्या इतर कोणत्या नेत्यांची नावे अपवादात्मक परिस्थिती वगळता कोणत्याही मोठ्या संस्थांना दिल्याचे आढळत नाही.

नेहरू – गांधी परिवाराच्या नावाने शेकडो संस्था आहेत. पण लालबहादूर शास्त्री, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंग, पी. व्ही. नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंग एवढे पंतप्रधान झाले त्यांच्या कारकिर्दीत विविध क्षेत्रांमध्ये भारताने मोठी झेप घेतली परंतु त्यांची नावे काँग्रेसच्या पुढार्‍यांनी कोणत्या संस्थांना दिल्याचा नजीकच्या काळातला इतिहास नाही.

अशा स्थितीत काँग्रेस पुढाऱ्यांनी आता आसाममध्ये एका नॅशनल पार्कच्या नावातून राजीव गांधीचे नाव हटविले यावर गदारोळ चालविला आहे. या काँग्रेस नेत्यांना इतर नावान बद्दल का ऍलर्जी आहे?, हे ठणकावून विचारण्याची गरज आहे. शिवाय नुसती नेहरू-गांधी परिवाराची नावे हटवून भागणार नाहीत, तर आता देशात ज्या मोठ्या नव्या संस्था तयार होतील आणि ज्या जुन्या संस्थांची नामकरणे राहिली आहेत तेथे नेहरू-गांधी परिवार वगळून इतर नेत्यांची किंबहुना ज्या महनीय व्यक्तींचे ज्या क्षेत्रात योगदान आहे त्या व्यक्तींचीच नावे दिली गेली पाहिजेत.

किंबहुना केंद्रातील मोदी सरकारने पुढाकार घेऊन यासंदर्भात “राष्ट्रीय संस्था नामकरण कोड” बनविला पाहिजे. अन्यथा नुसत्या नामांतर मोहिमेवरून राजकीय घोड्या – कुरघोड्या होत राहतील. सरकारे बदलल्यावर नामांतरे होत राहतील. आधीची नावे पुसून नवी नावे दिली जातील. नुसता गदारोळ माजत राहील. पण हाती काही फारसे येणार नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने “राष्ट्रीय संस्था नामकरण कोड” तयार करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत.