चौदा कोटी शिख, एक कोटी काश्मिरींसोबत ३० कोटी मुसलमान हिंदूंचा नामोनिशान संपवतील, ऐन शेतकरी आंदोलनात मौलानाचा व्हिडीओ व्हायरल


देशातील १४ कोटी शिख, एक कोटी काश्मीरी आणि ३० कोटी मुस्लिम एकत्र आल्यावर त्यांची संख्या ४५ कोटी होईल. ते मिळून देशातून हिंदूंचे नामोनिशान संपवून टाकतील, अशा वल्गना करणाऱ्या मौलवीचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशातील १४ कोटी शिख, एक कोटी काश्मीरी आणि ३० कोटी मुस्लिम एकत्र आल्यावर त्यांची संख्या ४५ कोटी होईल. ते मिळून देशातून हिंदूंचे नामोनिशान संपवून टाकतील, अशा वल्गना करणाऱ्या एका मौलवीचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. Maulana’s video goes viral in Farmer protest

‘नया पाकिस्तान’ नावाच्या व्हिडीओ चॅनलवरून हा व्हिडीओ प्रसारित करण्यात आला आहे. यामध्ये हातात माईक घेतलेली पांढरी दाढी आणि पांढरा कुर्ता घातलेली एक व्यक्ती बोलताना दिसत आहे. त्यामध्ये हे मौलवी म्हणत आहेत की, देशात चौदा कोटी शिख आहेत. एक कोटी काश्मीरी आहेत आणि ३० कोटी मुसलमान आहेत. हे सगळे एकत्र झाले तर ४५ कोटी होतील. त्यामुळेच या तिघांनी एकत्र येऊन हिंदूच्या विरोधात लढा पुकारायला हवा.

फाईल फोटो

Maulana’s video goes viral in Farmer protest

पंतप्रधान मोदी यांना धडा शिकविण्याची वेळ आता आली आहे. भारतात ४५ कोटी आणि पाकिस्तानातील २० कोटी, असे या मौलवीने म्हटल्यावर ‘मोदी अब तेरी खैर नहीं. इंशा अल्लाह ताला, हिंदूंओ नामोनिशान मिट जाएगा,’ अशा घोषणाही दिल्या जाताना दिसत आहेत. हा व्हिडीओ शेतकरी आंदोलनादरम्यानचा नाही हे स्पष्ट असले तरी नेमक्या याच वेळेला व्हायरल झाल्याने चिंता वाढली आहे. याचे कारण म्हणजे नागरित्व संशोधन कायद्याविरोधात (सीएए) आंदोलनाच्या वेळीही या प्रकारचे व्हिडीओ व्हायरल झाले होते. त्याची परिणिती दिल्लीमध्ये धार्मिक दंगल होण्यात झाली होती.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण भारतात आता एक देश एक चार्जर जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा चालू होणार; शिंदे – फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय