हेळसांड अन् हलगर्जीपणा : ‘पीएमकेअर’मधून जानेवारीमध्येच निधी दिला असतानाही महाराष्ट्रातील ऑक्सिजनचे दहाही प्रकल्प कागदांवरच

By, Pravin Pawar - April 24, 2021 06:00:00

0

जर महाराष्ट्राने (Maharashtra) पीएमकेअरने आर्थिक साह्य केलेले दहाच्या दहा प्रकल्प वेळेत उभारले असते तर या भयावह संकटाच्या काळात दररोज दहा टन ऑक्सिजनचा पुरवठा होऊ शकला असता आणि कित्येकांचे प्राण वाचू शकले असते. पण पहिल्या लाटेतही दुर्देशा झालेला महाराष्ट्र दुसरया लाटेसाठी निधी असूनही वैद्यकीय सुविधांची पुरेशी तयारी करू शकला नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. Maharashtra failed to install single oxygen project from funds given by PMCARES

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : ऑक्सिजनअभावी रूग्ण तडफडत असल्याचे चित्र देशभर आहे. विशेषतः महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील स्थिती अधिकच बिकट व चिंताजनक आहे. बहुतेक राज्ये ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी केंद्राकडे बोट दाखवित असली आणि मोदी सरकारच्या नावाने दररोज बोटे मोडत असली तरी राज्यांचा हलगर्जीपणा व एकूणच हेळसांडपणाचे आणखी एक लक्तर उघड झाले आहे.

पाच जानेवारी २०२१ रोजी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील पीएमकेअर फंडामधून ३२ राज्यांमध्ये ऑक्सिजन निर्मितीचे (प्रेशर स्विंग अ‍ॅबस्पॉर्शन : पीएसओ) १६२ प्रकल्प उभारण्यासाठी २०१.५८ कोटी रूपयांचा निधी दिला होता. या निधीमध्ये दोन वर्षांची वारंटी व सात वर्षे कालावधीतील वार्षिक दुरूस्ती व देखभाल खर्चाचाही समावेश होता.

पीएम केअर्स फंडमधून २०१ कोटी जाहीर, ऑक्सिजन प्लांट्स उभारण्यासाठी १६२ रुग्णालयांना अनुदान

महाराष्ट्रासाठी दहा, तर दिल्लीमध्ये आठ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले होते. दुर्दैवाने, या चार महिन्यांत दिल्लीने फक्त एक प्रकल्पच उभा केला, तर महाराष्ट्रामध्ये चक्क शून्य प्रकल्प उभे राहिले! साधारणतः प्रत्येक प्रकल्पाची क्षमता सुमारे एक टन इतकी आहे. म्हणजे जर महाराष्ट्राने हे दहाच्या दहा प्रकल्प वेळेत उभारले असते तर या भयावह संकटाच्या काळात दररोज दहा टन ऑक्सिजनचा पुरवठा होऊ शकला असता आणि कित्येकांचे प्राण वाचू शकले असते. पण पहिल्या लाटेतही दुर्देशा झालेला महाराष्ट्र दुसरया लाटेसाठी निधी असूनही तयारी करू शकला नाही, असेच स्पष्ट होत आहे.

६ जानेवारी २०२१ रोजी द फोकस इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेली १६२ प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याची ही बातमी. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात एकही प्रकल्प पूर्णत्वाला जाऊ शकला नाही.

या प्रकल्पाची उभारणीदेखील केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील केंद्रीय वैद्यकीय पुरवठा भांडार (सीएमएसस) या संस्थेमार्फत करून दिली जाणार होती. मात्र, प्रकल्पासाठी जागा निश्चित करणे, त्याची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने काहीच पावले उचलली नाहीत. पर्यायाने निधी असूनही दररोज दहा टन ऑक्सिजनची निर्मिती करण्यात ठाकरे- पवार सरकारला अपयश आले.

“कोविडला रोखण्यासाठी पुरेसा आणि सतत ऑक्सिजनचा पुरवठा आवश्यक आहे. पीएम केअर्सच्या मदतीने उभी राहणारया या प्रकल्पांमुळे शासकीय रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठा व साठवणूकीसाठी बाह्य यंत्रणांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही,” असे त्यावेळी म्हणजे ५ जानेवारीरोजी पीएमकेअरने नमूद केले होते. मात्र, हलगर्जीपणामुळे महाराष्ट्रात चार महिन्यांत यातील एकही प्रकल्प उभा राहू शकला नाही.

कोरोना साथीच्या काळात जनतेच्या मदतीसाठी पीएम केअर्स फंड स्थापन केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्याचे अध्यक्ष आहेत व मंत्रिमंडळातील प्रमुख मंत्री हे पदसिद्ध सदस्य आहेत. सर्वसामान्यांसह देशातील कॉर्पोरेट घराण्यांनीही या निधीला सढळ हाताने मदत केली आहे. या निधीतून आतापर्यंत पहिल्या टप्प्यातील जवळपास ऐंशी टक्के लसीकरण, तब्बल ५० हजार व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन प्रकल्प व संशोधन आदींकरीता घसघशीत मदत करण्यात आलेली आहे.