MADAM-SIR : न्यायाधीश मॅडमला वकिल वारंवार म्हणत होते 'सर' ; न्यायाधीश रेखा पल्ली म्हणाल्या ही खुर्ची केवळ सर साठी आहे का ? दिल्ली उच्च न्यायालयातील रोचक किस्सा ...MADAM-SIR: Judge Madam was repeatedly called 'Sir' by lawyers; Judge Rekha Palli asked, "Is this chair only for Sir?" Interesting case in Delhi High Court ...

MADAM-SIR : न्यायाधीश मॅडमला वकिल वारंवार म्हणत होते ‘सर’ ; न्यायाधीश रेखा पल्ली म्हणाल्या ही खुर्ची केवळ सर साठी आहे का ? दिल्ली उच्च न्यायालयातील रोचक किस्सा …

बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने महिला न्यायाधीशाला वारंवार ‘सर’ संबोधले. यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश रेखा पल्ली नाराज झाल्या होत्या…त्यांनी वकिलाला खडे बोल सुनावत चांगला सल्ला दिला आहे .

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : न्यायालयाचे आवार, न्यायाधीश यांचा योग्य तो आदर राखणे हे आपल्या सर्वांचेच कर्तव्य आहे. अशात एक वेगळी घटना घडली आहे. बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक रोचक घटना घडली. न्यायाधीश रेखा पल्ली (Rekha Palli) या खंडपीठासमोरच्या प्रकरणांची सुनावणी करत होत्या. दरम्यान वकील त्यांना वारंवार ‘सर’ (Sir) संबोधत होते.यावर त्यांना अडवत न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी त्यांना madam सोंबोधण्याचे आवाहन करत मोलाचा सल्लाही दिला.MADAM-SIR: Judge Madam was repeatedly called ‘Sir’ by lawyers; Judge Rekha Palli asked, “Is this chair only for Sir?” Interesting case in Delhi High Court …

काही वेळ ‘सर-सर’ ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती पल्ली यांनी अडवून वकिलाला सल्ला दिला. लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी त्यांना ‘सर’ या शब्दाने संबोधित करण्यावर आक्षेप घेतला. जस्टीस पल्ली म्हणाल्या, ‘मी सर नाही. मला आशा आहे की भविष्यात तुम्ही असे बोलणार नाही.’

पल्ली यांच्यासल्ल्यानंतर वकील म्हणाले, ‘या खुर्चीमुळे ते वारंवार त्यांना सर संबोधत आहेत.’ हे ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती पल्ली संतापल्या. केवळ खुर्ची असल्यामुळे ‘सर’ संबोधण्याचे निमित्त अयोग्य आहे. खुर्ची केवळ सरसाठी नसते, असे त्यांनी वकिलाला सांगितले.

हे अत्यंत वाईट आहे, की इतक्या दिवसानंतरही तुम्हाला वाटते की खुर्ची फक्त ‘सर’साठी आहे. जर युवा सदस्यांनी हा फरक करणे थांबवले नाही, तर भविष्यात आपण काय अपेक्षा करू?’

महिला न्यायाधीशांची संख्या

देशातील न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीशांची संख्या फार कमी आहे. 2021मध्ये महिला न्यायाधीशांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

‘न्यायालयांमध्ये अधिकाधिक महिलांना न्यायाधीश बनवायला हवे’

त्यांचे म्हणणे होते, की न्यायालयांमध्ये अधिकाधिक महिलांना न्यायाधीश बनवायला हवे. जनहित याचिकेत मणिपूर, मेघालय, पाटणा, त्रिपुरा आणि उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयांमध्ये एकच महिला न्यायाधीश नाही, तर गुवाहाटी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर-लडाख, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान आणि सिक्कीम उच्च न्यायालयांमध्ये केवळ एक महिला न्यायाधीश आहेत.