शेतकऱ्यांची नाराजी सरकारपेक्षा शेतीकरार करणाऱ्या कंपन्यांवर जास्त

By, thefocus_admin - December 2, 2020 11:10:00

0

हिमाचलातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ; केरळमध्ये एकजुटीमुळेच पिकांना योग्य भाव
महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि पंजाबमधील शेतकरी करार शेतीवर समाधानी नाहीत
सरकारपेक्षा करार करणाऱ्या कंपन्यांवर शेतकऱ्यांचा कटाक्ष

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी दिल्लीला चारही बाजूंनी घेरले असताना विविध राज्यांमधील शेतकऱ्यांच्या उत्पादन आणि आर्थिक स्थितीची माहिती घेतली असता काही वेगळ्या नोंदी पुढे आल्या आहेत. केरळ, हिमाचल प्रदेशातील शेतकरी समाधानी आहे. त्यांचे उत्पन्न काही प्रमाणात वाढले आहे. परंतु पंजाब, तामिळनाडूमधील शेतकरी स्थानिक करार शेतीवर नाराज असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यातही वैशिष्ट्य म्हणजे हे शेतकरी सरकारपेक्षा करार करणाऱ्या कंपन्यांच्या व्यवहार – दुर्व्यवहार याबाबत नाराज असल्याचे स्पष्ट होत आहे. indian farmer latest news

केंद्र सरकार करार शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या आड कॉर्पोरेट घराण्यांना फायदा करून देत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. तर बाजार समिती व्यवस्था सुधारणे आणि एमएसपी कायदा अनिवार्य करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. परंतु, या कायद्यांच्या आधीपासूनच कंपन्या आणि शेतकऱ्यांमध्ये करार पद्धती सुरू असलेल्या चार राज्यांतील स्थितीविषयी दै. भास्करने बातमी दिली आहे. indian farmer latest news

पंजाब, महाराष्ट्र किंवा करार शेतीवर सर्वप्रथम कायदा आणणाऱ्या तामिळनाडू या तिन्ही राज्यांतील शेतकऱ्यांना करार शेतीतून विशेष फायदा झाला नसल्याचे शेतकरी म्हणतात. पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर कंपन्या भरपाई देत नाहीत, किंवा पिकांची गुणवत्ता खराब असल्याचे सांगत कमी दर दिले जातात. सर्वकाही सुरळीत असल्यानंतरही प्रत्येक शेतकऱ्याला कंपनीकडून वेळेवर पैसे मिळतील, याची खात्री नसते.

केरळमध्ये मात्र वेगळे मॉडेल आहे. तेथे सहकार शेतीचा अवलंब केला आहे. येथील शेतकऱ्यांची एकजूटच पिकांना योग्य आणि सामाजिक सुरक्षा मिळवून देते.

indian farmer latest news

पंजाबमध्ये शेतीमाल खराब असल्याचे सांगून परत केल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे पुढे येत आहे. पंजाबमध्ये केवळ खासगी कंपन्याच नव्हे तर पंजाब अॅग्रो फूड गेन इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन या सरकारी संस्थेकडून करार शेती केली जाते. प्रामुख्याने बटाटा, मटर, मका, सूर्यफूल, टोमॅटो, मिरची इत्यादी पिकांची करार शेती केली जाते. स्थानिक शेतकरी रुपिंदर सांगतात, खासगी कंपन्यांसोबत करार शेती केल्याने शेतकऱ्यांना विशेष फायदा होत नाही.

कंपनीकडून केवळ बियाणे मिळतात. भाज्यांची गुणवत्ता किंवा ग्रेंडिंगचे कारण सांगून कंपन्या ३० ते ४० क्विंटल माल अनेकदा परत करतात. याचे नुकसान शेतकऱ्यांनाच सोसावे लागते. तर अनेक कंपन्या वाईट गुणवत्ता असल्याचे सांगत कमी पैसे देतात. सुरुवातीची तीन-चार वर्षे शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळतात. मात्र नंतर योग्य दर मिळत नाही.

महाराष्ट्रात पिकांचे नुकसान झाल्यानंतरही कंपन्यांकडून भरपाई मिळत नाही. राज्यात आतापर्यंत करार शेतीचा अवलंब करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे फायद्यापेक्षा जास्त नुकसानच झाले आहे. राज्यात मूळ म्हणजे याबाबतचे दिशानिर्देशही ठरलेले नाहीत. येथे ५ ते ६ कंपन्या बटाटा, कापूस आणि भाजीपाल्याच्या शेतीचा करार करतात. पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात बटाट्याची करार शेती करणारे कैलास आठवले सांगतात, कंपनीकडून कमी किमतीवर बियाणे आणि कीडनाशके मिळतात. मात्र, पिकांचे नुकसान झाल्यास कंपनीकडून भरपाई मिळत नाही. राज्यातील कृषी विभागाचे उपसंचालक, पांडुरंग सिगेदार सांगतात कंपनी व शेतकऱ्यांमधील देवाण-घेवाण ऑनलाइन असणे गरजेचे आहे.

तामिळनाडूत आधीपासून कंपन्यांकडे १४३ कोटींची थकबाकी आहे. करार शेतीवर कायदा आणणारे तामिळनाडू पहिले राज्य आहे. ऑक्टोबर, २०१९ मध्येच येथे अॅग्रिकल्चरल प्रोड्यूस अँड लाइव्हस्टॉक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग अँड सर्व्हिसेस कायदा लागू आहे. राज्याचे कृषी सचिव गगनदीप सिंह बेदी सांगतात, राज्याच्या कायद्यांतर्गत शेतकऱ्यांसाठी करार शेती पर्यायी आहे. ते आपले पीक बाजार समितीतही विकू शकतात. कंपनीकडून करार मूल्य निश्चित झाले असल्यास नंतर पिकाचे भाव कोसळल्यासही कंपनीला ठरलेली रक्कम दिली जाते. तिरुनेलवेल्ली जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांना १८ महिन्यांपासून कारखान्यांकडून थकबाकी मिळालेली नाही. येथे असे ५०० शेतकरी आहेत. कारखानदारांकडे शेतकऱ्यांची २४ कोटी रुपये थकबाकी आहे.

हिमाचलमध्ये शेतकऱ्यांना लाभ झालेला दिसतो. आधी सफरचंदे घेऊन दिल्लीला जावे लागायचे, आता घरबसल्या पैसे मिळतात. सिमल्यातील सफरचंद उत्पादक शेतकरी सांगतात की, खासगी केंद्र असल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेतकरी आधीपेक्षा जास्त कमाई करत आहोत. त्यांना थेट कंपनीशी व्यवहार करता येतो. स्थानिक शेतकरी सांगतात, त्यांनी सफरचंद विकण्यासाठी आधी दिल्लीला जावे लागत होते. आता खासगी केंद्राकडून खरेदी होते. शेतकरी १०-१२ हजार कॅरेट सफरचंद या केंद्रांवर विक्री करत आहेत. यानंतर शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात पैसे जमा होतात. आधी ग्रेडिंग अधिकाऱ्याला कमिशन द्यावे लागायचे. आता या रकमेची बचत होते. तसेच जमीन कराराने दिल्यामुळे मजुरांच्या द्याव्या लागणाऱ्या पैशांचीही बचत होते.

केर‌ळमध्ये करार नव्हे सहकार शेतीवर भर दिला जातो. यातून यशही मिळाले
थेट करार पद्धतीने शेती मान्य नसणाऱ्या राज्यांमध्ये केरळचाही समावेश होतो. राज्य सरकारने यापूर्वीच करार शेतीऐवजी सहकार तत्त्वावरील शेतीला प्रोत्साहन देणार असल्याची घोषणा केली आहे. राज्यात आधीपासूनच सहकार शेती होते. राज्य सरकारने गरिबी निर्मूलन व महिला सशक्तीकरणासारख्या आपल्या योजनांनाही सहकारी शेतीशी जोडले आहे. राज्याचे कृषिमंत्री व्ही.एस.सुनील कुमार म्हणतात, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेट्सच्या जाळ्यात फसवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आमच्याकडे सहकार शेतीचे सूत्र यशस्वी ठरले आहे.