HSC Important News: बारावीच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्वाचे आदेश HSC Important News : SC directs all State Boards to notify the scheme for assessment within 10 days from today and declare the internal assessment results HSC by July 31

HSC Important News: बारावीच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्वाचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने CISCE आणि CBSE शिक्षण मंडळाला अंतर्गत मूल्यांकन पद्धती ठरवण्यासाठी 14 दिवसांचा अवधी दिला होता. एएनआय या वृत्तसंस्थेने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

वृत्तसंस्था

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने 12 वीच्या निकाला संदर्भात महत्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत . राज्य बोर्डाने लवकरात लवकर बारावीच्या अंतर्गत मूल्यांकन कसं करणार, याबाबतची योजना तयार करावी. तसेच येत्या 31 जुलैपर्यंत निकाल जाहीर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने आज दिले आहेत. सोबतच अंतर्गत मूल्यांकन पद्धतही (Internal Assessment) 10 दिवसात ठरवायला हवी, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे . HSC Important News : SC directs all State Boards to notify the scheme for assessment within 10 days from today and declare the internal assessment results HSC by July 31

Supreme Court directs all State Boards to notify the scheme for assessment within 10 days from today and declare the internal assessment results by July 31, like the timeline specified by it for CBSE and ICSE. pic.twitter.com/FDl39J1wfA

— ANI (@ANI) June 24, 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बारावीची परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली. मात्र या निर्णयावरुन समिंश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या. काही पालकांनी परीक्षा घेण्यात याव्यात, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण न्यायालयाने कोव्हिड परिस्थिती पाहता ही याचिका फेटाळून लावली.

परीक्षा रद्द केल्याने हुशार विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला. पुढील वर्गात प्रवेश कोणत्या निकषांवर देणार, असे प्रश्न अनेकांकडून उपस्थित करण्यात आले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यालयानं CISCE आणि CBSE शिक्षण मंडळाअंतर्गत मूल्यांकन पद्धतीचे निकष (Internal Assessment Criteria) ठरवायला सांगितले होते. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मंडळांना अशाच प्रकारचे आदेश दिलेत.

दरम्यान, CISCE आणि CBSE शिक्षण मंडळाने सादर केलेल्या मूल्यांकन पद्धतीचे निकषांना न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. हे निकष योग्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला होता.