कृषी विधेयक २०२० वरून कॉग्रेस,सीपीएम, भारतीय किसान युनियनचा ढोंगीपणा उघड,कसा वाचा

By, thefocus_admin - December 4, 2020 02:04:00

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मोदी सरकारचे कृषी विधेयक २०२० काय आहे? तर भारतातील शेतकरी हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळता कुठल्याही ठिकाणी आणि कुठल्यावेळी आपल्या मालांची मुक्तपणे विक्री,निर्यात करू शकतात. तसे त्यांना स्वातंत्र्य आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या विधेयकाने जीवनाश्यक,मुलभूत वस्तूबाबंत वर्षानुवर्षे असलेला १९५५च्या कायद्याची बंधने ही काढून टाकली आहे. या कायद्यापासून शेतकऱ्यांची सुटकाच केली आहे,असे म्हणता येईल. Farmers agitation news

कृषी विधेयकांतील तरतूदीवरून पंजाबमधील हजारो शेतकऱ्यांनी जेव्हा हे आंदोलन सुरु केले आणि ते दिल्लीपर्यत येऊन धडकले. त्याचवेळी हरियानामधील शेतकऱ्यांनाही याच मागण्यांसाठी आंदोलनात सहभागी होत एकप्रकारे या आंदोलनाला बळ दिले. पण त्याचवेळी दिल्लीत प्रवेश करण्यास या सर्वांना मज्जाव केल्याने शेतकरी संतप्त झाले.

अखेर पोलिसांनीच हस्तक्षेप करत या शेतकऱ्यांना एका मोकळ्या मैदानावर शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याची परवानी देण्यात आली.पण या आंदोलकांमुळे दिल्लीतील अनेक रस्ते हे बंद झाल्याने दिल्लीकरांनाही वाहतूकीच्या समस्येला तोंड द्यावे लागले. त्यातच दिल्लीत मुक्तपत्रकारितेचे गोडवे गाणाऱ्या माध्यमांनी या आदोलकांना पाठिंबा दिला आणि ते शेतकऱ्यांच्या रक्षणार्थ पुढे आले आणि मग संपूर्ण भारतात आंदोलन सुरु झालेले दिसते. आम्ही आपले कैवारी असून मोदी सरकार कसे चूकीचे आहे.

शेकऱ्यांच्या विरोधात आहे हे दाखवणे हाच हेतू कॉग्रेस आणि इतरांचा होता तर पंजाबमध्ये आप सक्रीय दिसले. शाहीनबागच्या वेळी झालेले हे सर्व आपण पाहिले आहेत. त्यात कॅनडाच्या पंतप्रधानाचा मोदीबाबतचा संदर्भ देण्यात आला. कॉग्रेस,डावे आणि इतरांच्या भूमिका या वेळोवेळी कशा बदलत गेल्या. ते कसे ढोंगी आणि त्यांची दांभिकता कशी आहे, हे आपल्याला त्यांनी घेतलेल्या सोयीस्कर भूमिकेतून लक्षात घेते, याबाबतचे अनेक दाखले आणि पुरावेही देता येतील.

2019 मधील कॉग्रेसच्या वचननाम्यातील तरतूदी आणि सुधारणा पाहतांना त्यांनी नेमके काय वचन दिले आणि काय कृती असते, हे दिसून येते (यात कॉग्रेसने 2019 मध्ये दिलेल्या वचननाम्याची इमेज वापरावी जी ओपी इंडियावर आहे) आपल्या वचननाम्यातील मुद्दा क्रमांक अकराव्या क्रमाकाचा मुद्दा हा शेतकरी,शेतकरी उत्पादकांसाठीचा आहे. ते कुठल्याही निर्बंधाविना हे आपल्या मालाची निर्यात भारतात कुठेही मुक्तपणे करू शकतात, हे स्पष्टपणे देण्यात आलेले आहे,मग त्यांवेळी त्यांनी हे नमूद केलेले असेल तर आताचा त्याचा विरोध कशाच्या आधारावर आहे, हे न सुटणारेच कोडे आहे.

Farmers agitation news

मुददा क्रमाक 21 हा जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायदा 1955 संदर्भातील आहे. त्यात त्यांनी गरजेनुसार,अत्यावश्यक सेवा लक्षात घेऊन या कायद्यांत सुधारणा केली जाईल किंवा कायदा बदलला जाईल असेही नमूद केले. पण यातून स्पष्ट होत नाही की कॉग्रेसला हा कायदा हवा आहे की नाही, त्यात संदिग्धता दिसते.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीत बाजार समितीच्या कार्यपध्दतीला मुक्तपणे वाव देऊन शेतकऱ्यांच्या हाचे कारण दाखवत बाजार मूल्याबाबतही सकारात्मकता होती, मग मोदी सरकारने मुक्तपणे आपला व्यवहार करू शकतील असा शेतऱ्यांच्या हिताचाच निर्णय घेतला असेल तर मग संयुक्त पुरोगामी आघाडी आणि त्यांच्या घटकपक्षाचे पोट दुखण्याचे कारण काय,असा प्रश्न उपस्थित होतो.

डावे असो की भारतीय किसान युनियन हे नेहमीच आपण केले तेच खरे, इतर मात्र चूक असे सांगत आपले घोडे दामटत असतात. हि त्याची हेकेखोरीची भूमिका सुध्दा कशी ढोंगी आहे त्यांच्याच कृतीवरून दिसून आले आहे. याबाबत अनेक संदर्भ,दाखले देता येतील.