विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनात चालले काय? शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारकडे केलेल्या मागण्यांच्या यादीत शहरी नक्षलवादाचे समर्थन करणाऱ्या आणि कारवायांमध्ये सामील असणाऱ्यांच्या सुटकेच्या अजब मागणीचा समावेश आहे. बाकी सर्व मागण्या शेतीशी संबंधित आहेत. परंतु, तथाकथित कवी, विचारवंत, साहित्यिक, कलावंत यांच्यावरील केसेस मागे घेऊन त्यांची सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी आंदोलनातून करण्यात आल्याने त्याला वेगळाच राजकीय वास येतो आहे. Farmer agitation
शेतकऱ्यांच्या मागण्या कितीही सरकारविरोधी असल्या तरी त्यावर चर्चा करून तोडगा काढण्याची तयारी सरकारने दाखविली आहे. पण शेतकऱ्यांशी संबंधित नसलेल्या तथाकथित कवी, विचारवंत, बुद्धिवादी, कलावंत यांच्या नावाखाली नक्षलवादाचे समर्थन करणाऱ्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा करून घेण्याची राजकीय चाल तर नव्हे ना?, याविषयी शंका निर्माण व्हायला लागली आहे. Farmer agitation
त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचे दोर आता भलत्यांच्याच हाती असल्याचे पुढे आले आहे. शेतकरी संघटनांनी सहा प्रमुख मागण्या सरकारकडे दिल्या आहेत, त्यातील एक मागणी ही शेतकऱ्यांशी सुतराम संबंध नसलेली आहे. “शेतकरी नेत्यांवर देशाच्या विविध भागात दाखल गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, देशातील बुद्धिवादी, कवी, वकील, लेखक, मानवी हक्क आणि लोकशाहीवादी कार्यकर्ते यांना खोट्या गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगात टाकण्यात आले आहे, त्यांची सुटका करण्यात यावी” या मागणीतील ‘शेतकरी नेत्यांवर दाखल गुन्हे मागे घेण्याची’ मागणी ही अव्यावहारिक नाही.
कारण कृषीसंबंधित प्रश्नांवर शेतकरी संघटनांचे नेते देशभर आंदोलन करीतच असतात. मात्र, त्याच मागणीतील पुढचा भाग हा शेतकऱ्यांशी नेमक्या कोणत्या अंगाने संबंधित आहे?, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे हे शेतकरी आंदोलन एकतर हायजॅक झाले आहे अथवा त्याचा मुख्य उद्देश काहीतरी वेगळाच असावा, असा संशय यामुळे निर्माण होतो.Farmer agitation
गेल्या काही वर्षांमध्ये बुद्धिवादी, लेखक, कवी, लोकशाहीवादी असे बुरखे पांघरून नक्षलवादी अथवा देशविरोधी कृत्ये करणाऱ्यांच्या मुसक्या तपास यंत्रणांनी आवळल्या आहेत. त्यामध्ये अनेकजण नक्षलवादाचे समर्थक आहेत. यात सुरेंद्र ग़डलिंग, वरवरा राव, गौतम नवलाखा, स्टेन स्वामी, आनंद तेलतुंबडे, वर्नन गोन्साल्विस, रोना विल्सन आदींचा समावेश आहे. देशात अराजकता पसरविण्याचे मनसुबे या मंडळींचे होते, हेदेखील आजवरच्या तपासात सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली या अराजकतावाद्यांना सोडविण्याचा दर मनसुबा नव्हे ना, असा प्रश्न निर्माण होतो.
शेतकरी आंदोलनामध्ये योगेंद्र यादव यांच्यासारखे संशयास्पद वागणूक असलेले लोक मोठा रस घेत आहेत. योगेंद्र यादव यांचे व्यक्तीमत्व हे बहुमुखी आहे, म्हणजे ते कधी निवडणुकतज्ज्ञ असतात, कधी घटनातज्ज्ञ असतात, कधी कायदेपंडीत असतात. सध्या त्यांनी शेतकरी होणे पसंत केले आहे. मात्र, दिल्लीमध्ये सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात दंगल भडकविण्यात यादव यांचा सहभाग असल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनालाही हिंसक वळण देण्याचा प्रयत्न यादव करणार नाहीत, याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळेच शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देताना त्याद्वारो कोणताही छुपा अजेंडा पुढे येत नाही ना, याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकारने लागू केलेले कृषी कायदे हे शेतकरीविरोधी आहेत, असा दावा करीत प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा या राज्यांमधील केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि केंद्रीय रेल्वे व वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची चर्चा सुरू आहे. शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारला आपल्या मागण्यांची यादी सादर केली आहे. त्यामध्ये तिन्ही कायदे रद्द करणे, एमएसपी कायदा बनविणे, एमएसपी निश्चितीसाठी स्वामीनाथन फॉर्म्युला लागू करणे, दिल्ली – एनसीआरमधील वायु प्रदुषण कायद्यातील बदल मागे घ्यावेत आणि कृषी वापराकरिता डिझेलच्या दरात ५०% कपात करणे, यांचा समावेश आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App